आरक्षण देण्याची राज्यकर्त्यांची इच्छाच नाही : खासदार उदयनराजे

पुणे : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची राजकीय इच्छाशक्तीच राज्यकर्त्यांकडे नाही, त्यामुळेच आरक्षण मिळत नाही. तरुणांची नाराज आणि संतप्त आहेत. त्यातून उद्रेक झाला तर त्याला राज्यकर्ते जबाबदार असतील. त्यावेळी हा उद्रेक ना उदयनराजे थांबवू शकतील, ना संभाजीराजे. आम्ही दोघे आडवे पडलो तरी आमच्यावर घणाघात होईल, आम्हाला बाजूला केले जाईल, अशी वेळ येऊ देऊ नका, असा इशारा उदयनराजे भोसले यांनी दिला.  मराठा आरक्षण प्रकरणी खासदार उदयनराजे भोसले आणि खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची सोमवारी (ता.१४) गळाभेट झाली. सुमारे अर्धा तास झालेल्या चर्चेनंतर छत्रपती उदयनराजे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. संभाजीराजे यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचे उदयनराजे यांनी स्पष्ट केले. उदयनराजे म्हणाले, ‘‘आजचे राजकारणी व्यक्तीकेंद्रित झाले आहे. त्यांची मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची राजकीय इच्छाशक्ती नाही. माझा कोर्ट-कचेऱ्यांवर विश्वास नाही. आरक्षण मिळणार नाही, असा समज मराठा तरुणांचा झाला आहे, त्यातून समाजाचा उद्रेक झाला तर त्याला जबाबदार कोण?’’  आरक्षणाबाबत संभाजीराजे यांनी तांत्रिक मुद्दे मांडले. देशाची फाळणी करायची का हे आता प्रत्येकाने ठरवायचे आहे. देशाची फाळणी करण्याच्या दृष्टीने आजचे राज्यकर्ते प्रयत्नशील आहेत आणि हा माझा आरोप नसून, ते ठाम मत आहे. हे जसे राज्याच्या बाबतीत लागू आहे, तसे ते केंद्राच्या बाबतीतही लागू आहे, असे उदयनराजे म्हणाले. 

राज्य सरकारच्या अखत्यारितील मागण्या मान्य करा  संभाजीराजे म्हणाले, ‘‘मराठा आरक्षण प्रकरणी आज दोन पर्याय आहेत. एक, पुनर्विचार याचिका करणे. ती याचिका टिकली नाही, तर क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करावी लागेल. पण, भोसले समितीनुसार क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याची गरज नाही. त्यामुळे ‘३३८-ब’ च्या माध्यमातून वेगळा आयोग तयार करावा लागले. त्यानंतर हा विषय राज्यपालांकडे जाईल. त्या ठिकाणी समाजाला मागासवर्ग सिद्ध करावे लागेल. त्यानंतर राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे हा विषय पाठवतील. राष्ट्रपतींना योग्य वाटले तर ‘३४२-अ’ च्या माध्यमातून ते केंद्रीय मागासवर्गाकडे हा विषय पाठवतील. त्यानंतर केंद्रीय मागासवर्ग आयोग राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सगळी माहिती मिळवेल. त्यानंतर राष्ट्रपतींना वाटल्यास हा विषय संसदेत घेऊन जाऊ शकतात. त्यामुळे सर्व राजकर्त्यांनी ठरवायचंय की कोणता पर्याय घ्यायचाय आणि कोणत्या पद्धतीने पुढे जायचे.’’  आम्ही पाच मागण्या केल्यात. त्या पूर्ण करणे राज्याच्या हातात आहेत. या मागण्यांमध्ये सारथी संस्था, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, ओबीसींना ज्या सवलती मिळतात त्या मराठा समाजाला मिळाव्यात, पंजाबराव देशमुख योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात एक वसतीगृह निर्माण करा. स्पर्धा परीक्षेचे दोन हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थी अडकून पडले आहेत, त्यांना नोकरी द्या, या मागण्या मंजूर करा आम्ही तुमचे स्वागत करू. पण आता आम्ही खूप बोललो आहे, आता लोकप्रतिनिधींनी बोलण्याची वेळ आली आहे. अधिवेशनाची आमची मागणी आहे. या माध्यमातून काही प्रश्न सुटू शकतात, असेही संभाजीराजे म्हणाले.