अर्थसंकल्पातील कृषीच्या तरतुदी योग्य दिशेने; शेतकरी नेत अनिल घनवट यांची प्रतिक्रिया 

पुणे - राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी २०२२-२३ वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प (Maharashatra Budget) शुक्रवारी (ता.११) सादर केला. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचा हा तिसरा अर्थसंकल्प होता. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात केलेल्या कृषीच्या (Budget For Agriculture) तरतुदी स्वागतार्ह असून योग्य अंमलबजावणी केल्यास त्या शेतकर्‍यांसाठी लाभकारक ठरतील, अशी प्रतिक्रिया स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट (Anil Ghanwat) यांनी दिली आहे.    

हेही वाचा - प्रथिनेयुक्त आहारासाठी खाद्य क्षेत्रातून सोयामीलची मागणी वाढली

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कृषी व शेतकर्‍यांच्या गरजांचा विचार करून अनेक योग्य तरतुदी केल्या गेल्या आहेत. या तरतुदींची योग्य अंमलबजावणी आणि निधीचा योग्य विनियोग केल्यास शेतकर्‍यांना दीर्घ काळासाठी लाभदायक ठरतील, असा विश्वास घनवट यांनी व्यक्त केला. मात्र, वीजबिलात सवलत तसेच शेतीसाठी पुर्ण दाबाने दिवसा वीज पुरवठा करण्याबाबत काहीच पाऊले उचलली गेली नाहीत, याची खंतही घनवट यांनी व्यक्त केली.

हेही वाचा - रशियाने थांबवली खतांची निर्यात         

नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना कबूल केलेले ५० हजार रुपये देणे व भूविकास बँकेच्या कर्जातून शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करणे, ही घोषणा उत्साहवर्धक आहे. कापूस (Cotton) व सोयाबीन (Soybean) या महत्वाच्या पिकांचे उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न होणार आहेत. परंतु त्यात सुधारीत जीएम पिकांच्या (GM Crop) चाचण्य‍ा घेण्यास मान्यता देण्याबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे संभ्रम कायम आहे. अतिशय गरजेचे असलेले कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यात येणार आहे. तसेच १ लाख एकरांमध्ये नवीन फळबाग लागवड करण्यात येणार आहे. यासोबत निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्याचे जाहीर केले आहे. याबाबी शेतकर्‍यांना थेट आर्थिक लाभ देणार्‍या ठरू शकतात. दुग्ध उत्पादन वाढीसाठी प्रयोगशाळा, शेळीपालन समूह, मत्स्य उद्योगाला भरीव मदत या शेतकर्‍यांसाठी केलेल्या गरजेच्या तरतूदी आहेत. शेतीसाठी आवश्यक संरचना निर्माण करण्यासाठी सिंचनासाठी भरीव तरतूद तसेच १०४ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे अश्वासन देण्यात आले. याशिवाय ६० हजार नवीन वीज जोडण्या देण्यात येणार आहेत. मात्र, पुर्ण दाबाने पुर्णवेळ वीज पुरवठा करण्याच्या दिशेने काही प्रयत्न करण्याची भूमिका दिसली नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना अद्यावत करण्यासाठी दिला जाणारा निधी मात्र अनावश्यक खर्च असल्याचे घनवट यांनी म्हटले आहे. 

बाजार समित्यांना स्वत:चे मोठे उत्पन्न असते. त्यातच मोठा भ्रष्टाचार होत असतो. हा निधी सुद्धा असाच संचालक मंडळाच्या घशात जाण्याची शक्यता घनवट यांनी यावेळी व्यक्त केली. एकुणच शेतीसाठी हा अर्थ संकल्प स्वागतार्ह असून अंमलबजावणीवर बरेच काही अवलंबून आहे, नाही तर ही "बोलाचीच कढी अनं बोलाचाच भात ठरू शकते", असेही घनवट यांनी म्हटले आहे.