केंद्राच्या चमूला विदर्भात न जाण्याच्या सूचना ः शरद पवार

गोंदिया : दुष्काळी परिस्थितीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला केंद्र सरकारकडे पाठवावा लागतो. त्यानंतर केंद्राचा चमू दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करून अहवाल सादर करते. मात्र केंद्राच्या चमूने केवळ मराठवाड्यात पाहणी केली, ते योग्य आहे. मात्र या चमूला विदर्भात जाऊ नका, अशा सूचना राज्य सरकारने दिल्याने तो विदर्भात पाहणी न करताच परतल्याचा आरोप  माजी केंद्रीय कृषिमंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला.  गोंदिया येथे एका कार्यक्रमासाठी शरद पवार आले होते. या वेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी खासदार प्रफुल्ल पटेल, माजी मंत्री अनिल देशमुख, खासदार मधुकर कुकडे, आमदार प्रकाश गजभिये, राजेंद्र जैन, दिलीप बन्सोड, अनिल बावनकर उपस्थित होते.   श्री. पवार म्हणाले की, मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती असून या भागातील सोयाबीन, कापूस, ज्वारी, धान या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात आला आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्तांना आर्थिक मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्याची गरज आहे. मात्र राज्य सरकार यासंदर्भात गंभीर नसल्याने राज्यातील शेतकरी नुकसान भरपाई मिळण्यापासून वंचित राहणार आहेत. छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशात धानाला प्रतिक्विंटल २५०० रुपये हमीभाव दिला जात आहे. तर महाराष्ट्रात केवळ १७४० रुपये हमीभाव दिला जात आहे. हीच स्थिती कापूस आणि सोयाबीनबाबत आहे. आमचे सरकार सत्तेवर आल्यास लगतच्या मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड राज्याप्रमाणेच धानाला प्रतिक्विंटल २५०० रुपये हमीभाव देऊ. राज्याचे नेतृत्व विदर्भाकडे असल्याने त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही अशी अपेक्षा होती. मात्र ती पूर्णपणे फोल ठरली असून, सर्वच बाबतीत राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचे पवार यांनी सांगितले.