ऊसदराचा उफराटा न्याय

कोल्हापूरची तडजोड  उसाला टनामागे पहिली उचल ३५०० रुपये मिळावी ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. कोल्हापूर येथील बैठकीत मात्र एफआरपी अधिक २०० रुपये असा फार्मुला स्वीकारण्यात आला आहे. कोल्हापूर विभागातील कारखान्यांची रिकव्हरी १३.५ टक्क्यांपर्यंत असल्याने तेथील ऊस उत्पादकांना ३६२२ रुपयांपर्यंत नेट एफआरपी बसते आहे. त्यातून सरासरी ६५० रुपये इतका तोडणी वाहतूक खर्च वजा जाता २९७२ रुपये इतका पहिला हप्ता त्यांना मिळतो आहे. ही तडजोड केवळ कोल्हापूर जिल्ह्यापुरतीच होती. राज्यातील कारखानदार मात्र त्या आडून सर्वत्र तोच फार्म्युला रेटण्याचा प्रयत्न करत आहेत. उर्वरित महाराष्ट्रात रिकव्हरी कमी असल्याने या फार्म्युल्यानुसार २००० ते २२०० रुपयांवरच शेतकऱ्यांना गप्प बसावे लागणार आहे. म्हणूनच नगर, सोलापूर, बीड, परभणी, औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, नाशिक, यवतमाळ, जळगाव, नांदेडसह उर्वरित सर्वच जिल्ह्यांमधील ऊस उत्पादकांवर हा फॉर्म्युला अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे त्यांच्या मनातील असंतोष उफाळू पाहत आहे. कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांतील ऊसदराचा प्रश्न मिटल्यासारखे वाटत असले तरी तेथेही खदखद आहे. 

पहिली उचल पस्तीसशे   साखर ३५०० रुपये क्विंटलने विकली जात असताना उसाला ३५०० रुपये भाव कसा काय देता येईल असा युक्तिवाद यासाठी केला जातो आहे. उसापासून केवळ साखर तयार होते अशी समज हेतुत: पक्की केल्यामुळे हा युक्तिवाद सामान्यांना पटण्याच्या शक्यता वाढत असतात. उसापासून साखरे बरोबरच मळी, बगॅस व प्रेसमड तयार होत असतो. शिवाय अल्कोहोल, रेक्टिफाइड स्पिरिट, इथेनॉल व वीजनिर्मिती होत असते. या साऱ्यांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार करता उसाला  ३५०० पेक्षा अधिक भाव देणे नक्कीच शक्य आहे. सहकारात बोकाळलेल्या भ्रष्टाचारामुळे व सरकारच्या कारखानदार धार्जिण्या धोरणांमुळे ही किमान उचल शेतकऱ्यांना नाकारली जाते आहे. 

किमान संरक्षण    किमान दामाची हमी म्हणून शेतकऱ्यांना उसाचा रास्त उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के ‘उत्पन्न’ धरून येणारी रक्कम आधारभावाची ‘पहिली उचल’ म्हणून दिली पाहिजे. कृषी विद्यापीठांनुसार प्रतिटन उसाचा उत्पादन खर्च २७१० रुपये आहे. त्यात शेतकरी कुटुंबासाठीचे ५० टक्के उत्पन्न म्हणून १३५५ मिळविल्यास उसाला ४०६५/- रुपये इतका किमान आधार भाव दिला गेला पाहिजे. आज सुरू असलेल्या आंदोलनात शेतकरी केवळ ३५०० रुपयेच पहिली उचल मागत आहेत. अपेक्षित आधार भावापेक्षा ते कमीच मागत आहेत. ते ही नाकारल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.   

गुजरातमध्ये ४४०० ची पहिली उचल  गुजरातमधील कारखान्यांनी तेथील शेतकऱ्यांना तोडणी व वाहतूक वजा जाता प्रतिटन ४४०० रुपये भाव दिला आहे. तर मग आपण २००० ते २२०० रुपये का घ्यायचे, हा राज्यातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. 

सरकारी हस्तक्षेप हवा  घामाच्या दामाचे किमान समान संरक्षण देण्याऐवजी ‘रिकव्हरी’ आधारित एफआरपीचे धोरण घेतल्याने ऊस पट्ट्यातला संघर्ष अधिक वाढला आहे. कारखानानिहाय रिकव्हरी वेगवेगळी असल्यामुळे त्याआधारे काढण्यात आलेली एफआरपी ही कारखानानिहाय वेगवेगळी येते. परिणामी, पहिल्या उचलीचा व उसभावाचा राज्यव्यापी संदर्भ संपुष्टात येतो. शेतकऱ्यांना कारखानानिहाय डोकी फोडून घ्यावी लागतात. सरकारने हंगामाच्या सुरवातीला हस्तक्षेप करत आपले अधिकार वापरल्यास व ऊसदर नियंत्रण समितीने आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे बजावल्यास हा जीवघेणा संघर्ष टाळता येणे शक्य आहे. राज्याच्या विशेष परिस्थितीनुसार त्यासाठी एफआरपीपेक्षा अधिक अशी ‘किमान समान पहिली उचल’ ठरवून देणे आवश्यक आहे. उत्तर प्रदेश सरकार अशाप्रकारे हस्तक्षेप करत भाव ठरवत आले आहे. आज त्यामुळे तेथील संघर्ष टळला आहे. महाराष्ट्र सरकारने मात्र राज्यव्यापी हस्तक्षेप न करता जिल्हावार तडजोडीचे धोरण सुरू ठेवले आहे. 

भाव ठरविण्याचा उफराटा न्याय  मुळात साखर पट्ट्यातील असंतोषाचे मूळ उसाच्या भाव ठरविण्याच्या उफराट्या पद्धतीत दडले आहे. आज प्रचलित पद्धतीप्रमाणे साखरेच्या भावावरून उसाचा दर ठरविला जातो आहे. पक्क्या मालाच्या किमतीवरून कच्च्या मालाची किंमत ठरविण्याच्या या अत्यंत उफराट्या व अजब पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना घामाच्या ‘किमान दामाचे संरक्षण’ नाकारले जात आहे. साखरेला जो भाव मिळेल, त्यातून तोडणी वाहतूक, प्रक्रिया, व्यवस्थापन, मेंटेनन्स, दौरे, जाहिराती, निवडणुका, कर, व्याज, भ्रष्टाचारासह सारे खर्च वजा जाता ‘उरीसुरीचे’ जे शिल्लक राहील ते शेतकऱ्यांना ऊसभाव म्हणून देण्यात येत असते. साखर पट्ट्यातील असंतोषाचे हे एक कारण आहे. शेतकरी ‘उरीसुरीचे’ घ्यायचे नाकारत आहेत. घामाचे दाम ‘अगोदर’ द्या म्हणत आहेत. उसाच्या भावावरून साखरेचे भाव ठरविण्याची मागणी करत आहेत. 

साखरेचे भाव नियंत्रण  या उफराट्या न्यायाची आणखी पुढची कडी म्हणजे सरकार साखरेचे हे दर सातत्याने नियंत्रित करत असते. जीवनावश्यक वस्तू कायदा, विक्री बंधने, निर्यात बंधने व आयातीस प्रोत्साहन ही हत्यारे वापरून हे भाव पाडले जातात. साखरेवरून उसाचा भाव ठरत असल्याने साखरेचे भाव नियंत्रित करून एक प्रकारे सरकार उसाचेच भाव नियंत्रित करत असते. उसाला त्यामुळे कमी भाव मिळतो. साखरेचे भाव नियंत्रित करताना घरगुती वापरासाठी स्वस्तात साखर मिळावी हे कारण दिले जाते. प्रत्यक्षात मात्र देशात तयार होणाऱ्या एकूण साखरेपैकी केवळ २० टक्केच साखर घरगुती वापरासाठी उपयोगात येते. उर्वरित  ८० टक्के साखर उद्योगपतींना दिली जाते. उद्योगपती या साखरेपासून मिठाईपासून महागाच्या औषधांपर्यंत वेगवेगळ्या हजारो चीजवस्तू बनवून अमाप नफा कमावतात. शेतकऱ्यांना मात्र यातून घामाचे दाम नाकारले जाते. घरगुती वापरासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून सामान्यांना अल्पदरात साखर उपलब्ध करून देऊन उर्वरित ८० टक्के साखरेवरील ‘दर नियंत्रण’ काढून टाकल्यास व निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन आयातीवर बंधने घातल्यास शेतकऱ्यांना घामाचे दाम मिळण्याची हमी देणे शक्य आहे. 

...शिवाय हवा नफ्यात वाटा  केवळ उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा असे दर देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पुरेशा प्रमाणात वाढविता येणार नाही. याबरोबरच शेतीमालाच्या प्रक्रिया व मार्केटिंगमध्ये निर्माण होणाऱ्या नफ्यातही शेतकऱ्यांना वाटा द्यावा लागणार आहे. उसापासून तयार होणाऱ्या साखर, मळी, बगॅस, प्रेसमड, अल्कोहोल, रेक्टिफाइड स्पिरिट, इथेनॉल, वीजनिर्मिती यापासून मिळणाऱ्या नफ्यात शेतकरी ‘रास्त वाटा’ मागत आहेत. रेव्हेन्युव्ह शेअरिंगच्या (७०:३०) धोरणाची त्यासाठी अधिक काटेकोर अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. एकीकडे आधारभाव व दुसरीकडे नफ्यात न्याय्य वाटा अशी दोन्ही धोरणे एकाच वेळी स्वीकारल्या शिवाय साखर पट्ट्यातील हा धुमसता असंतोष थांबविणे अशक्य आहे. 

डॉ. अजित नवले : ९८२२९९४८९१ (लेखक महाराष्ट्र राज्य किसान  सभेचे सरचिटणीस आहेत.)