मका किफायती राहणार

देशात ऑक्टोबरपासून टप्प्याटप्प्याने खरीप मक्याची आवक सुरू होते. याच दरम्यान १५ ऑक्टोबरनंतर रब्बी मक्याची पेरणी सुरू होते. या वर्षी मराठवाडा आणि दक्षिण भारतात दुष्काळी स्थितीमुळे खरीप मक्याचे उत्पादन कमी होणार आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर २०१७ ते सप्टेंबर २०१८ या मार्केटिंग वर्षात मक्याला चांगला दर अपेक्षित आहे. खरिपातील उत्पादनाची उणीव भरून काढण्यासाठी या वर्षी शेतकऱ्यांनी रब्बीत मक्याखालील क्षेत्र वाढविणे किफायतशीर ठरेल, अशी चिन्हे आहेत. गेल्या दशकापासून खरीप आणि रब्बी हंगामात खात्रीशीर उत्पन्न देणारे पीक म्हणून मक्याला पसंती मिळत आहे. गेल्या वर्षीप्रमाणेच यंदाही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीपेक्षा जास्तीचा दर मिळाला आहे. महाराष्ट्रासह देशांतर्गत पोल्ट्री आणि स्टार्च उद्योगाकडून मक्याला मागणी वाढत आहे. देशातील एकूण उत्पादनाच्या ६० टक्के मका पोल्ट्री उद्योगासाठी तर २० टक्के मका स्टार्च उद्योगासाठी लागतो. खास करून ब्रॉयलर पोल्ट्री उद्योग ८ टक्के दराने तर लेअर (अंडी) उद्योग ५ टक्के दराने दरवर्षी वाढत आहे. स्टार्च उद्योगाकडूनही मोठ्या प्रमाणावर क्षमता विस्तार झाला आहे. त्यामुळे मक्याला शाश्वत स्वरूपाची मागणी आहे. गेल्या वीस वर्षांपासून मक्याचे पीक घेणारे गेवराई येथील कृष्णराव काळे यांच्या अनुभवानुसार एकरी ३० ते ४० क्विंटलपर्यंत मका उत्पादन मिळते. "आजच्या बाजारभावानुसार ३५ ते ४० हजारापर्यंत उत्पन्न मिळते. फारशी रोगराई नसणे आणि सातत्यपूर्ण बाजारभाव यामुळे खात्रीशीर उत्पन्नाची हमी मिळते. दरवर्षी आम्ही कापणीनंतर मक्याचे अवशेष (चारा) जमिनीत गाडतो जातो, त्यामुळे सुपीकता राखली जाते. खरिपापेक्षा रब्बीत एकरी ५ क्विंटल अधिक उत्पादन वाढ मिळते. त्यामुळे दोन्ही हंगामासाठी हे पीक किफायती ठरतेय," असे काळे सांगतात. महाराष्ट्रात ८ ते ९ लाख हेक्टरवर खरिपात मका घेतला जातो. त्या तुलनेत रब्बीत सुमारे अडीच लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरा होतो. जळगाव जिल्ह्यातील तापी नदी खोऱ्यात प्रामुख्याने रब्बी मक्याचा पेरा होतो. येथील मक्यासाठी खास करून पुणे, सांगली आणि अलिबाग विभागातून मागणी असते. या पार्श्वभूमीवर नगर, पुणे, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आदी प्रामुख्याने ऊस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये रब्बी मक्याचे क्षेत्र वाढणे गरजेचे आहे. त्याचे कारण आज घडीला सांगली, कोल्हापूर, पुणे येथे १५५० ते १६५० रुपये प्रतिक्विंटल बाजारभाव अाहे. तो राज्यातील उच्चांकी भाव आहे. जळगाव येथून प्रतिक्विंटल सुमारे १५० रुपये खर्च करून या भागात मका पोच केला जातो. यावरून पश्चिम व दक्षिण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मका किती किफायती ठरू शकतो, हे लक्षात येईल. या भागातील शेतकरी संबंधित पोल्ट्री आणि स्टार्च युनिट्सला थेट मका पुरवठा करू शकतात. भारतीय हवामान खात्याकडील नोंदीनुसार महाराष्ट्रातील मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ, कर्नाटक, तेलंगणा, तमिळनाडू राज्यातील मका उत्पादक विभागामध्ये पावसाचे प्रमाण कमी आहे. याशिवाय मध्य प्रदेशातही बहुतांश विभागात पिकांना दीर्घ ताण बसला आहे. त्यामुळे प्रति एकरी उत्पादन काही प्रमाणात घटण्याची शक्यता दिसते. खरिपातून सुमारे १६० लाख टन तर रब्बीतून ६० लाख टन अशी किमान २१० लाख टन मका उपलब्धता देशांतर्गत बाजारासाठी गरजेची आहे. या वर्षी खरिपातील उपलब्धता घटल्यास ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या नव्या मार्केटिंग वर्षात मक्याचे बाजारभाव चढे राहण्याची शक्यता दिसत आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार यंदाची खरीप उपलब्धता सुमारे १५ लाख टनांनी घटण्याची शक्यता दिसत आहे. खासगी अनुमानानुसार १४० ते १५० लाख टनांपर्यंत खरीप उत्पादन मिळण्याचे संकेत आहेत.  अमेरिका खंडीतील उत्पादनवाढीमुळे जागतिक बाजारात मक्याचे भाव मंदीत आहेत. मात्र, त्याचा भारतावर फारसा परिणाम दिसत नाही. अमेरिकेतील मक्याच्या दरापेक्षा भारतीय मक्याचे दर ५० टक्क्यांनी महाग आहेत. जर भारतात निर्यातयोग्य आधिक्य (एक्स्पोर्टेबल सरप्लस) असले तरच भारतीय बाजारभाव जागतिक बाजारपेठेनुसार चालतात. पण, ज्या वेळी देशांतर्गत उत्पादन हे स्थानिक मागणीपेक्षा कमी असते, त्यावेळी जागतिक बाजाराचा तेवढा प्रभाव पडत नाही, असे दिसून आले आहे. अमेरिकेतील मका हा जनुकीय सुधारित (जी.एम.) या प्रकारातला आहे. अशा मालास भारतात परवानगी नाही. युक्रेन हा नॉन जीएमओ मका उत्पादक देश आहे. पण, मक्यावरील सध्याचा आयातकर आणि तद्आनुषिंगक कर आणि स्थानिक बाजारभाव पाहता आयातीसाठी फारशी पडतळ बसत नाही. २०१३-१४ पर्यंत आयातदार देश अशी ओळख असलेल्या भारतावर गेल्या वर्षी मका आयातीची वेळ आली होती. आजघडीला सुमारे २२० लाख टन इतकी देशांतर्गत बाजाराची गरज असून, दर वर्षी ती किमान चार टक्क्यांपेक्षा अधिक वेगाने वाढत आहे. ही गरज भागविण्यासाठी दरवर्षी देशात मक्याचे उत्पादन सुमारे ८ लाख टनाने वाढले पाहिजे. सध्याची परिस्थिती पाहता त्या वेगाने मका उत्पादन वाढताना दिसत नाही. देशाला जर आयातीची सवय लागली तर कडधान्यांसारखीच परिस्थिती मक्याच्या बाबतीत ओढावू शकते. त्यामुळे धोरणकर्त्यांनी मक्याच्या उत्पादनवाढीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनरुपी साह्य देण्याची गरज आहे.

- दीपक चव्हाण (लेखक शेतीमाल बाजार अभ्यासक आहेत.)