शेतीचे वास्तव यावे पुढे

संबंधित विभागाकडील उपलब्ध माहिती, आकडेवारी हाच खरे तर शासनाच्या विविध योजना, नवीन धोरणे ठरविण्यासाठी मुख्य आधार असतो. त्याअनुषंगाने सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून आकडेवारी, माहिती गोळा करण्याचे काम ते ते विभाग करतात. शेती क्षेत्र मोठे व्यापक आहे. तसेच शेतीपूरक व्यवसाय विभाग, सहकार, ग्रामविकास हे विभाग शेतीशी संबंधित असून त्या विभागांच्या ध्येय-धोरणांचा परिणाम शेतीवर होतो. शेतीच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास वस्तुस्थिती आणि शासनाची धोरणे यात मागील काही वर्षांपासून विसंगती आढळून येते. शेतीमधील तोटा वाढून शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या हलाखीचे जीवन जगत असताना केंद्र शासन पातळीवरून शेतीसंबंधित अनेक योजनांना कात्री लावली जात आहे.

शेतीमाल आयात-निर्यातीबाबत अलीकडे देशातील शेतकऱ्यांना पूरक काही निर्णय घेतले असले तरी अगोदरच्या चुकीच्या निर्णयांचा या क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. शेतीसाठीचा पतपुरवठा विस्कळित झाला असून, शेतीत अपेक्षित प्रमाणात गुंतवणूकही होत नाही. नोटाबंदी आणि जीएसटीचा शेतीसह लहानमोठ्या शेतीपूरक व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे. त्यातच केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्धार घेतला आहे. अशा एकंदरीत परिस्थितीमध्ये २०१९ मध्ये देशातील कृषी क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून त्याबाबतच्या प्रशिक्षणाच्या कामालाही सुरवात झाली आहे. 

केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी विभागांतर्गत देशात दर दहा वर्षांनी सर्वेक्षण केले जाते. कृषीचे सर्वेक्षण यापूर्वी २००३ त्यानंतर २०१३ मध्ये करण्यात आले होते. या वेळी मात्र हे सर्वेक्षण सहा वर्षांनीच होत आहे. चार वर्षे अगोदरच सर्वेक्षण करण्यामागचा हेतू मात्र कळालेला नाही. कृषीचे आता होणारे सर्वेक्षण हे टॅब आणि ॲप्लिकेशनद्वारे ऑनलाइन होणार असून अशा अद्ययावत तंत्राने अधिकाधिक अचूक माहिती उपलब्ध होईल. महत्त्वाचे म्हणजे कृषीच्या सर्वेक्षणात शेतीचे हंगामनिहाय नियोजन, जमीन, पिके, शेतीत निविष्ठा-अवजारांचा वापर, शेतीमाल उत्पादन, त्यास मिळणारे बाजारभाव, हमीभाव, पशुधन कोणाकडे किती, कोणते आहे याचबरोबर शेतकरी कुटुंबावरील कर्जाची स्थिती, गुंतवणूक क्षमता अशा आर्थिक-सामाजिक परिस्थितीचे मूल्यांकनदेखील केले जाणार आहे. हे या सर्वेक्षणाचे वेगळेपण दाखविणाऱ्या काही बाबी आहेत.

सरकारी यंत्रणेद्वारे होणाऱ्या सर्वेक्षणाची माहिती गोपनीय ठेवली जाणार असल्याने प्रत्येक शेतकऱ्याने शेती आणि आपल्या कुटुंबाचे वास्तव सर्वेक्षकांकडे मांडायला हवे. कारण अचूक आकडेवारीवर शेतीचे योग्य नियोजन करता येईल, ध्येय-धोरणे आखता येतील. शासन यंत्रणेनेसुद्धा त्यांना अपेक्षित अशी संपूर्ण आणि अचूक माहिती शेतकरी कुटुंबाकडून प्राप्त होईल, अशा प्रकारचे प्रशिक्षण संबंधित अधिकारी, कर्मचारी वर्गाला द्यावे. शेतीचे ऑनलाइन सर्वेक्षण करताना सर्व्हर डाऊन, डेटा अपलोड - स्टोअरेज अशा तांत्रिक अडचणी येणार नाहीत, याची काळजी घ्यायला हवी. सर्वेक्षणानंतरचा पुढचा टप्पा म्हणजे प्राप्त माहितीचे विश्लेषण (डेटा ॲनालासिस) हे असून ते कामही वेळेत पूर्ण करून सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष सर्वांसमोर मांडायला हवेत. या सर्वेक्षण निष्कर्षातून कृषी विकासाला योग्य दिशा मिळेल, अशी आशा करूया.