यंत्र-तंत्राचा विभाग हवा स्वतंत्र

राज्य सरकारांनी जिल्हानिहाय कृषी अभियंत्यांची नियुक्ती करावी, असे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे. खरे तर आता शेतीत बियाणे, खते, कीडनाशके कोणती, कधी, कशी वापरावीत याबाबतची अद्ययावत माहिती गरजेचीच आहे. परंतु त्याहूनही अधिक गरजेचे आहे पाणी, यंत्र, ऊर्जा, काढणीपश्वात तंत्र आणि मूल्यवर्धन या तंत्राचा योग वापर. आज शेतीला मजूरटंचाईने ग्रासले आहे. मजुरांअभावी कोणतेच काम वेळेवर होत नसल्याने नुकसान वाढत आहे. मजुरीचे दर गगनाला भिडल्याने शेतीचा उत्पादन खर्चही वाढला आहे. काढणीपश्चात तंत्रज्ञानाच्या अभावाने ३५ ते ४० टक्के शेतीमाल फेकून द्यावा लागतो. शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे हे थेट नुकसान आहे.

शेतीमालाच्या प्राथमिक प्रक्रियेसह मूल्यवर्धनाच्या अभावामुळे नाशवंत शेतीमाल मातीमोल दराने विकावा लागतो. प्राथमिक प्रक्रियेतून शेतीमालास चांगला दर मिळू शकतो. तर मूल्यवर्धीत मालाचे दर तर स्वःत शेतकरीच ठरवू शकतो. जलसंधारणाची कामे आणि शेतात प्रत्यक्ष पाण्याचा वापर यात शास्त्रीय दृष्टिकोनाचा अभाव दिसून येतो. त्याचे दुष्परिणाम सर्वांसमोर आहेत. योग्य मृद-जलसंवर्धन आणि पिकांना पाण्याचा काटेकोर वापर या कामी कृषी अभियंता हातभार लावू शकतो. जलसंवर्धन, पाणी व्यवस्थापन, यांत्रिकीकरण, ऊर्जा, कृषी प्रक्रिया हे सर्व विषय कृषी अभियंत्याचे आहेत. जिल्हानिहाय कृषी अभियंत्यांची नियुक्ती शेतीचे उत्पादन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने मोलाची भर घालू शकतात. त्यामुळे कृषी अभियंत्यांच्या नियुक्तीचे निर्देश हे केंद्र सरकारने योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणावे लागेल. 

शेतीचे यांत्रिकीकरणाची गरज अनेक वर्षांपासून भासत असताना याबाबतच्या पाठपुराव्यास मुळात उशीर झाल्याने राज्य शासनाने कृषी अभियंते नियुक्तीचे काम तत्काळ हाती घ्यायला हवे. शेतकऱ्यांमध्ये या तंत्रज्ञानाचा प्रसार करून त्यांच्या मत परिवर्तनासाठी अभियंते गरजेचे आहेत, असे शासनाला वाटते. मात्र, शेतीत यांत्रिकीकरणापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंतचे महत्त्व शेतकऱ्यांना पटलेले आहे. बहुतांश ठिकाणी या यंत्र-तंत्राचा अवलंब शेतकऱ्यांच्या स्वयंप्रेरणतून होत आहे. परंतु याबाबतची साधनसामग्री त्यांना गरजेनुसार मिळत नाही. सध्या वापरात असलेली बहुतांश यंत्रे विदेशातील आहेत. आयसीएआरच्या केंद्रांतून काही यंत्रे-तंत्रज्ञान विकसित केले असल्याचे कळते. यासह कृषी अभियंत्यांनी शेतीचा आकार-प्रकार, तसेच विभागनिहाय उत्पादित शेतीमाल पाहून त्यानुसार वापरास सुटसुटीत आणि येथील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना परवडणारी यंत्रसामग्री निर्माण करून ती पुरविणे अपेक्षित आहे.

राज्यातील शेतीची व्याप्ती पाहता केवळ जिल्हा पातळीवर एक अभियंता देऊन भागणार नाही. राज्यात कृषी अभियांत्रिकीचा झपाट्याने प्रसार-प्रचार होण्यासाठी याबाबतची यंत्रणा तालुका, सर्कल तसेच गाव पातळीवरसुद्धा उभारावी लागेल आणि हे साध्य करण्यासाठी राज्यात कृषी अभियांत्रिकी स्वतंत्र विभाग निर्माण करावा लागेल. त्यास वेळोवेळी आवश्यक मनुष्यबळ आणि अर्थसाह्य पुरवावे लागेल. अशा प्रकारचा स्वतंत्र विभाग निर्माण केला म्हणजे कृषी यांत्रिकीकरण, मूल्यवर्धनाची सर्व जबाबदारी त्यावर टाकून ठराविक वेळेत कामे पूर्ण होतील. असे झाले तरच मॉन्सून अन् मार्केटच्या कचाट्यातून शेती बाहेर पडेल. तसेच शेतीचे आरोग्य आणि शेतकऱ्यांचे अर्थशास्त्रासुद्धा सुधारेल.