एकत्र या, निर्यात वाढेल

जागतिक व्यापारांची समिकरणे आणि ग्राहकांची खाद्य संस्कृतीही बदलत असताना शेतमाल निर्यातवृद्धीसाठी देशात मार्केट इंटेलिजन्स ग्रुप तयार करावे लागतील.
संपादकीय
संपादकीय

केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतमाल निर्यातीत घट तर आयातीत वाढ होत आहे. जागतिक बाजारात शेतमालाचे कमी असलेले दर, युरोपियन देशातील वारंवार बदलते निकष, फळे-भाजीपाला निर्यातीमध्ये येत असलेल्या तांत्रिक अडचणी याबरोबर निर्यातीसाठी निर्बंध तर आयातीस प्रोत्साहनाचे शासनाचे धोरण यामुळे निर्यातीचा आलेख खाली तर आयातीचा आलेख वर जात आहे. कापूस, कांदा असो की टोमॅटो, साखर या शेतमालांचे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये देशातील शेतकरी आपल्या गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन घेत आहेत. परंतु, अधिक उत्पादन देशाबाहेर काढण्याचे योग्य नियोजन, त्यास पूरक शासन धोरण नसल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात शेतमालाचे दर कोसळत असून त्यात शेतकऱ्यांचेच नुकसान होत आहे. मागील काही दिवसांपासून डाळीसह इतरही काही शेतमालाची निर्यात खुली केली, तर काही शेतमालाच्या निर्यातीस प्रोत्साहन दिले जात आहे. परंतु, या निर्णयास एकतर बराच उशीर झाला अन्‌ दुसरे म्हणजे सध्या निर्यातीस पूरक वातावरण नसल्यामुळे त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसत नाहीत. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा केंद्र शासनाचा निर्धार आहे. त्यामुळे माती तपासणीपासून ते शेतमालाच्या निर्यातीपर्यंतच्या योजना, कार्यक्रम, धोरण यांची थेट उत्पन्न वाढीशी कशी सांगड घालता येईल, हे पाहिले जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून २०१५ ते २०२० पर्यंत पाच वर्षांसाठीचे निर्यात धोरण असताना केवळ शेतमाल निर्यातीवर फोकस करण्यासाठी कृषी निर्यात धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे.

आपल्या देशात राज्यनिहाय माती आणि हवामानात विविधता आढळून येते. त्यामुळे या देशात पारंपरिक धान्य पिकांपासून ते अनेक प्रकारच्या फळे-भाजीपाल तसेच मसाला पिके असे वैविध्यपूर्ण शेतमाल उत्पादनही होते. आंबा, द्राक्ष, डाळिंब, चहा, कॉकी अशी आपली काही उत्पादने जगभर प्रसिद्ध आहेत. परंतु, निर्यातीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधनाचा आणि राज्याराज्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे शेतमाल निर्यातीचा टक्का वाढताना दिसत नाही. काही शेतकरी निर्यातक्षम शेतमालाचे उत्पादन घेतात. परंतु असे शेतकरी एकत्र येत नसल्यामुळे निर्यात होऊ शकत नाही. अशावेळी पारंपरिक, अपारंपरिक शेतमाल, स्वदेशी, सेंद्रिय उत्पादने, प्रक्रियायुक्त पदार्थ निर्यातीसाठी ‘क्लस्टर बेस्ड् ॲप्रोच’ हे नवीन कृषी निर्यात धोरणाचे एक चांगले वैशिष्ट म्हणावे लागेल. महाराष्ट्रामध्ये काही गट-समूहांनी केवळ अधिक आणि दर्जेदार शेतमाल उत्पादनच घेतले नाही तर ते विदेशी बाजारपेठेपर्यंत यशस्वीपणे पोचविले आहे. शेतमाल निर्यातीसाठीच्या क्लस्टरद्वारे अशा प्रकारच्या गट-समूहांची राज्यनिहाय संख्या वाढवावी लागेल. अशा प्रकारच्या समूहांना निर्यातक्षम शेतमाल उत्पादनापासून ते निर्यातीपर्यंतचे मार्गदर्शन आणि सर्व पायाभूत सुविधा पुरवाव्या लागतील. सध्या जगभरातील ग्राहक आरोग्याबाबत जागरुक झाला आहे. त्यांच्याकडून रेसिड्यू-फ्री शेतमालाची मागणी वाढत आहे. युरोपियन देशांचे तर शेतमाल आयातीबाबतचे निकष रोजच बदलत आहेत. व्यापारयुद्धामुळे जागतिक व्यापारांची समिकरणेसुद्धा बदलत आहेत. अशा एकंदरीत वातावरणात कुठल्या देशात कधी कशाची मागणी वाढेल, त्या देशांचे आयातीसाठीचे निकष काय आहेत, तेथे दर काय असतील, निर्यात कशी करायची याबाबतची माहिती शेतकऱ्यांना पुरविण्यासाठी देशात ‘मार्केट इंटेलिजन्स ग्रुप’ तयार व्हायला हवेत. असे झाले तरच आपली शेतमालाची निर्यात वाढून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकते.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com