वाढत्या लोकसंख्येचा भार मर्यादित नैसर्गिक संसाधनांवर पडत आहे. यातून हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांचा सामना करावा लागतोय. वन, नदी-नाला काठ, पडीक जागा अशा सर्वच ठिकाणची होणारी वृक्षतोड, तसेच वाहने आणि औद्योगीकरणामुळे वाढलेले प्रदूषण या दोन बाबी प्रामुख्याने हवामान बदलास कारणीभूत आहेत. दुष्काळ, ढगफुटी, गारपीट, महापूर, वादळे, तापमानवाढ अशा वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती हवामान बदलाची देण म्हणावी लागेल. या नैसर्गिक आपत्तींमुळे मानवासह संपूर्ण जीवसृष्टीच बाधित झाली असली तरी याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसतोय. अनियंत्रित वृक्षतोडीमुळे उघडी पडलेली जमीन आणि त्यावर पावसाच्या होत असलेल्या माऱ्यामुळे मातीचा सुपीक थर वाहून जात आहे. हवामान बदलाचे हे दुष्परिणाम टाळून पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी वृक्ष लागवडीवर भर द्यायला हवा. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के क्षेत्र वनाखाली असणे गरजेचे असताना आपल्या राज्यात केवळ १५ ते २० टक्के क्षेत्रच वनाने व्यापलेले आहे. राज्यात हवानान बदलाचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी वन, पडीक क्षेत्रावर कोटी-कोटी वृक्ष लागवडीची उद्दिष्टे ठेवून झाडे लावलीही जातात; परंतु लावलेल्या झाडांचे संगोपनच होत नसल्याने यातील बहुतांश झाडे वाचतच नाहीत. अशावेळी वनशेतीतून वृक्ष लागवड वाढविणे गरजेचे आहे. केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत वनशेती उपअभियानास राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. पारंपरिक पिके आता कमी उत्पादकता आणि अनिश्चित भावामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर दिसत नाहीत. अशावेळी विविध पिकांच्या शोधात शेतकरी असताना त्यांना वनवृक्षे चांगला पर्याय ठरू शकतात. सध्या वनशेतीसाठी जमीन उपलब्ध असताना शेतकऱ्यांचा कल वनवृक्षांकडे दिसत नाही. याची प्रमुख कारणे म्हणजे याबाबतच्या माहितीचा अभाव, दर्जेदार कलमे-बियाण्यांचा अभाव आणि वनवृक्षांपासून मिळकतीसाठी लागणारा दीर्घ कालावधी ही आहेत. वनशेतीचे फायदे अनेक आहेत. वनवृक्षांपासून शेतकऱ्यांना चारा, फळे, वनौषधी, लाकूड मिळते. वनवृक्ष जमिनीची होणारी धूप थांबवून पावसाच्या पाण्याचे जमिनीत पुनर्भरणाचे काम करतात. वनशेतीतून पर्यावरण संवर्धनास हातभार लागतो. अशावेळी शेतकऱ्यांनी हलक्या, पडीक, नापिक, जमिनीत तसेच शेतरस्ते, बांध, नदी-नाला काठांवर वनवृक्ष लागवड करायला हवी. राज्यात ज्या शेतकऱ्यांनी पूर्वी वनशेती केली, त्यांना पेन्शन देण्याचे काम वनवृक्षांनी केले आहे. अशावेळी वनशेती उपअभियान शेतकऱ्यांना वरदान ठरणार आहे. राज्य शासनाने हे अभियान अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवून त्यांना वनवृक्ष लागवडीचे फायदे पटवून द्यायला हवेत. वनवृक्षांची दर्जेदार कलमे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यायला हवीत. कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठांनी वनवृक्ष + पिके, वनवृक्ष + चारा, वनवृक्ष + चारा + पिके, (वन) फळपिके + चारा आदी वनशेतीच्या पद्धतींबाबत प्रबोधन करून कमी क्षेत्रात अधिक पिकांद्वारे उत्पन्न वाढविण्याचे सूत्र शेतकऱ्यांपुढे मांडायला हवेत. केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांतर्गत राज्य तसेच जिल्हा स्तरावर शासनाने तत्काळ समिती नेमून या उपअभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. राज्यात वनशेती वाढली तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. त्यावर आधारित लघुउद्योग वाढून रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि गाव-परिसराचा विकास होईल.
