कृत्रिम पाऊस : गप्पा अन् गांभीर्य

मागील पावसाळ्यातील कमी पावसामुळे राज्यात भीषण दुष्काळ पडला. यावर्षीही उशिरा सुरू झालेला पाऊस आणि त्यानंतरच्या मोठ्या खंडाने राज्यभरातील चालू खरीप हंगाम धोक्यात आला आहे. अवर्षणप्रवण भागातील हलक्या जमिनीतील पिके करपून गेल्याने पेरण्या मोडाव्या लागत आहेत. अजून दोन दिवस पावसाने ओढ दिल्यास भारी जमिनीतील पिकेही वाळू लागतील. एक-दोन दिवसांत राज्यात पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. अशा एकंदर परिस्थितीमध्ये २३ जुलैला सोलापूर, औरंगाबाद आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील शेगाव अशा तीन ठिकाणांहून एकाचवेळी कृत्रिम पावसाचे प्रयोग केले जाणार आहेत.

हवामान विभागाचा पावसाचा अंदाज असला तरी सध्या सर्वदूर चांगला पाऊस होताना दिसत नाही. अशावेळी चांगल्या ढगाळ वातावरणाच्या वेळी कृत्रिम पाऊस पाडण्याची एक चांगली संधी राज्य शासनाला लाभली आहे. ती कितपत यशस्वी होते, याकरिता मात्र थोडी वाट पाहावी लागेल. आपल्या राज्यात कृत्रिम पावसाचे प्रयोग १९९३ पासून सुरू आहेत. भीषण दुष्काळ तसेच पावसाच्या मोठ्या खंडात कृत्रिम पावसाच्या गप्पा सुरू होतात. शासन पातळीवर निर्णय होतो, परंतु त्यात गांभीर्य दिसून येत नाही. त्यामुळे यंत्रणेची थातूरमातूर जुळवाजुळव सुरू होते. ही जुळवाजुळव होते नाही होत, तोपर्यंत आकाशातून ढग गायब होतात. ढग असले आणि त्यात रसायन सोडले तर पाऊस पडत नाही. पडला तर तो कृत्रिम की नैसर्गिक असा वाद सुरू होतो. गंमत म्हणजे कृत्रिम पाऊस पाडणारी यंत्रणाही याबाबत ठोस सांगू शकत नाही. अर्थात कृत्रिम पावसाचा आजपर्यंतचा एकही प्रयोग राज्यात यशस्वी झाला नाही. चार दिवसांनी राज्यात होणाऱ्या प्रयोगात कृत्रिम पाऊस पाडण्यात सरकार आणि यंत्रणेला यश लाभो, हीच सदिच्छा!

पाऊस पडणे ही नैसर्गिक प्रक्रिया असली तरी सध्याच्या अनियमित पाऊसमान काळात कृत्रिम पाऊस गरजेचाच झाला आहे. राज्यातील दुष्काळी पट्ट्यात पावसाचे ढग जमूनही पाऊस पडत नाही, हे आपण सातत्याने अनुभवतोय. अशावेळी विशिष्ट विमानांद्वारे ढगाच्या तळाशी रसायन सोडून, जमिनीवरून लढाऊ तोफांद्वारे ढगात रसायनाचा मारा करून अथवा ‘क्लाऊड सिडींग’द्वारे कृत्रिम पाऊस पाडून तात्पुरता दिलासा देता येऊ शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे कृत्रिम पावसाची गरज कधी, कुठे पडेल हे सांगता येत नाही. कृत्रिम पावसाची गरज भासू लागल्यावर यंत्रणा उभी करण्यासाठी वेळ लागतो. त्यामुळे आपले प्रयोग फसत आहेत, हे लक्षात घेऊन कृत्रिम पाऊस पाडण्याची कायमस्वरुपी यंत्रणा आपल्याला उभी करावीच लागेल.

एका स्टेशनवरून जवळपास २०० किलोमीटरच्या परिसरात कृत्रिम पाऊस पाडता येतो. त्यानुसार राज्याच्या मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश आणि पश्चिम महाराष्ट्र या चार विभागांत प्रत्येकी दोन ठिकाणे कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी निवडायला हवेत. या ठिकाणांवर हेलिपॅड, रडार, विशिष्ट विमाने, रॉकेट, आर्टिलरी सेल, बलून्स आणि तज्ज्ञ मंडळी अशी यंत्रणा नेहमीसाठी सज्जच ठेवावी लागेल. पावसाळ्यानंतर रब्बी हंगामात गारपीटही सातत्याने होतेय. अशावेळी याच यंत्रणेद्वारे गारपिटीचे रूपांतर पावसात करूनही शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळता येते अथवा कमी तरी करता येते. अशा प्रकारच्या स्टेशनचा उपयोग तीनही हंगामातील हवामानाच्या अंदाजात सुधारणेसाठी सुद्धा होऊ शकतो. कृत्रिम पावसाच्या एका प्रयोगाला २५ ते ३० कोटी रुपये लागतात. आत्तापर्यंत भाडेतत्त्वावरील कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगांवर झालेल्या खर्चात राज्यात विविध भागात आठ कायमस्वरुपी स्टेशन्स संपूर्ण यंत्रसामग्रीसह उभे राहू शकले असते. एकदा असे स्टेशन्स विकसित झाले म्हणजे पुढे त्यावर फारसा खर्च करण्याची गरज नाही. राज्य शासन खरेच कृत्रिम पावसाबाबत गंभीर असेल तर त्यांनी कायमस्वरुपी स्टेशन्स उभे करण्यावरच भर द्यायला हवा. 