थकीत एफआरपीवर व्यवहार्य तोडगा

थकीत एफआरपीमुळे ऊस उत्पादक तर साखरेच्या कमी दरामुळे कारखाने संकटात आहेत. अशा विचित्र कोंडीत साखर उद्योग सापडला आहे.
संपादकीय
संपादकीय

चालू गळीत हंगामातील जवळपास २ हजार कोटी एफआरपी थकीत आहे. एवढ्या मोठ्या थकीत एफआरपीने प्रशासन गोंधळून गेले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साखरेची आधारभूत किंमत वाढविण्यासाठी पाठपुरावा करू, एफआरपी देण्यासाठी शासनाची तिजोरी रिकामी करू अशा घोषणा केल्या प्रत्यक्षात मात्र अद्याप तरी तसे काहीही घडलेले नाही. केंद्रीय साखर नियंत्रण कायद्यानुसार गाळपासाठी ऊस दिल्यानंतर शेतकऱ्यांना १४ दिवसांत एफआरपी देणे कारखान्यांवर बंधनकारक आहे. अन्यथा कायदेशीर कारवाईची तरतूद आहे. दुसरीकडे साखरनिर्मितीचा खर्च वाढला असून साखरेला उठाव नाही, दरही कमी आहेत. साखरेचे किमान विक्रीमूल्य २९०० रुपये प्रतिक्विंटल असून सध्याचे दर याच्या आसपासच आहेत. बिकट परिस्थितीतील काही कारखाने किमान विक्रीमूल्यापेक्षाही कमी दराने साखरेची विक्री करीत आहेत. त्यावर केंद्रीय अन्नपुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी कारवाई करू, असे म्हटले असले तरी कारखान्यांचे हे चुकीचे पाऊल असून त्यांनीच तसे करू नये. साखरेचा उत्पादन खर्च आणि सध्याचे दर पाहता प्रतिक्विंटल ४०० ते ५०० रुपये तोटा कारखान्यांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांचे अर्थकारण कोसळले असून एकरकमी एफआरपी ते देऊ शकत नाहीत. अशा विचित्र कोंडीत साखर उद्योग सापडला आहे. 

साखरेची जप्ती करून एफआरपीचे पैसे द्या, अशी मागणी काही संघटना करीत आहेत. सध्याची थकीत एफआरपी पाहता त्यासाठी सुमारे ६० लाख क्विंटल साखरेची जप्ती करावी लागेल. मुळात हे व्यवहार्य नाही. तसे केले तरी ही साखर विक्री करणार कशी, हा प्रश्न आहे. एवढी साखर एकदम बाजारात आणली तर दर आणखी कोसळतील, त्यामुळे यातून पैसे मिळतील पण थकीत एफआरपीचा तिढा सुटणार नाही. अशा परिस्थितीमध्ये साखर उत्पादक आणि कारखान्यांनाही वाचवायचे असेल तर ७५ : २५ हा फॉर्मुला व्यवहार्य तोडगा वाटतो. एफआरपीची ७५ टक्के रक्कम आत्ता द्यायची, तर उर्वरित २५ टक्के रक्कम हंगाम संपल्यावर देण्याबाबत विचार व्हायला हवा. ७५ टक्के रक्कम ऊस उत्पादकांना आत्ता मिळाली म्हणजे त्यांचीही आर्थिक नड भागेल. उर्वरित २५ टक्के थकीत रक्कम व्याजासह देण्याची तरतूद असावी, म्हणजे पैसे ठेवण्याचा लाभ शेतकऱ्यांनाही मिळेल. यावर व्याज कोणी द्यायचे हे शासन आणि कारखान्यांनी बसून ठरवायला हवे. या तोडग्यासाठी मात्र शासनाची मध्यस्थी हवी.

गुजरातमध्ये ८०० रुपये पहिला हप्ता देऊन दुसरा हप्ता हंगाम संपल्यावर तर तिसरा हप्ता सप्टेंबरमध्ये असे तीन टप्प्यात उसाचे पैसे दिले जातात. आपल्याकडेही सोलापूर, पुणे जिल्ह्यातील काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या संमतीने ७५ : २५ फॉर्मुल्यानुसार तोडगा काढला आहे. परंतु शासन स्तरावर असा निर्णय झाला म्हणजे सगळीकडील थकीत एफआरपीचा प्रश्न मार्गी लागेल. दरम्यानच्या काळात शासनाने साखरेची आधारभूत किंमत वाढवायला हवी. उद्योगाची मागणी ३४०० ते ३५०० रुपये प्रतिक्विंटलची आहे, त्यावर विचार व्हायला हवा. दुसरा पर्याय म्हणजे थकीत एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांना सॉफ्ट लोनची मागणी होत आहे. यापूर्वी शासनाने दिलेल्या कर्जाचे हप्ते व्याजासह चालू आहेत. त्यामुळे असे लोन देऊनही शासन सध्याची साखर उद्योगाची आर्थिक कोंडी दूर करू शकते.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com