agriculture stories in marathi agrowon agralekh on bank | Agrowon

खासगीकरणाची वाट चुकीची

विजय सुकळकर
गुरुवार, 2 ऑगस्ट 2018

मागील चार वर्षांत थकीत कर्जाची समस्या देशात वाढलेली असताना, मोदी सरकार मात्र ही सर्व कर्ज प्रकरणे मागील शासन काळात घडल्याचे सांगत आहे.

केंद्र सरकारची कठोर धोरणे सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना मारक ठरत असल्याची जळजळीत टीका बॅंक ऑफ बडोद्याचे चेअरमन रवी वेंकटेशन यांनी केली आहे. खरे तर बॅंकांचे बडे अधिकारी सरकारी धोरणांवर बोलतच नाहीत, बोलले तरी निवृत्तीच्या वेळी अथवा त्यानंतर बोलतात. वेंकटेशनही एका महिन्यात निवृत्त होणार असल्याने आणि अनेक बॅंका तोट्यामुळे रसातळाला जात असल्याने त्यांनी आपली खदखद व्यक्त केली आहे. सरकारच्या धोरणामुळे थकीत कर्जाच्या वाढत जाणाऱ्या समस्येवर मार्ग काढणे अवघड जात असून, तोट्यातील बॅंकांच्या खासगीकरणावर शासनाचा जोर दिसून येतो. मागील तीन वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांतील थकीत कर्जात तब्बल पाच पटीने वाढ होऊन हा आकडा १० लाख कोटींच्या घरात पोचला आहे. बहुतांश थकीत कर्जे ही बड्या उद्योगपतींची आहेत. उद्योजक-व्यावसायिक, बॅंकांचे बडे अधिकारी यांच्या अर्थपूर्ण संगनमतातून उद्योगाला नियमबाह्य कर्जे दिली जातात. विशेष म्हणजे हे शासनाच्या वरदहस्ताशिवाय शक्य नाही. मुळात सुरूच नसलेले, बंद पडलेले अथवा पडत असलेल्या उद्योगांकरिता तारणांची योग्य ती खातरजमा न करता कर्ज वाटप सुरू आहे. त्यामुळे ती एनपीए तर होणारच असतात; परंतु याबाबतची कोणतीही भीती उद्योजकांना नाही. मागील चार वर्षांत थकीत कर्जाची समस्या देशात वाढलेली असताना मोदी सरकार मात्र ही सर्व कर्ज प्रकरणे मागील शासन काळात घडल्याचे सांगत आहे. थकीत कर्ज वसुलीकरिता शासनाने ‘इन्सॉलव्हन्शी बॅंकरप्सी ॲक्ट’ आणला. मात्र, त्याचाही फारसा उपयोग होताना दिसत नाही. 

वाढते थकीत कर्ज, बॅंकांतील वाढते गैरप्रकार यातून तोट्यात चाललेल्या सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या खासगीकरणाची चर्चा देशात सुरू आहे. खरे तर शासन पातळीवर बॅंक खासगीकरणाच्या चर्चेला सुरवात झाली आणि उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनी ठरल्याप्रमाणे शासनाची रि ओढल्याने हा विषय गांभीर्याने घ्यावा लागेल. १९६९ पूर्वी या देशातील बॅंका खासगीच होत्या. तेेव्हा या बॅंकांकडून मोठ्या उद्योजकांनाच कर्ज पुरवठा होत होता. देशातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी यांचा अन बॅंकांचा काही संबंध नव्हता. त्या काळी देशात मोठी आर्थिक-सामाजिक विषमता होती. देशातील शेतकरी वर्ग, गोरगरीब जनता यांच्या विकासासाठी शासनाने काही उपाय हाती घेतले होते. यात बॅंकांनाही सामावून घेण्यासाठी १९६९ आणि १९८० अशा दोन टप्प्यांत २० बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. शेती क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करून ग्रामीण भागात पतपुरवठा वाढविणे हा राष्ट्रीयीकरणाचा हेतू होता; परंतु मागील महिन्यातच बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाने ५० व्या वर्षात पदार्पण केलेेले असताना अजूनही याच्या मूलभूत तत्त्वांचे पालन होत नाही. आजही बॅंकांचा प्राधान्यक्रम शेती नाही तर उद्योग-व्यवसाय आहे. देशाची आजही अवस्था पाहता शेती संकटात आहे. खेडी ओस पडत आहेत. देशात आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, दारिद्र्य वाढत आहे. अशा काळात बॅंकांचे खासगीकरण केल्याने परिस्थिती अजून विदारक होईल, याचे भान शासनाने ठेवायला हवे. देशाला सध्या उत्तम प्रकारे काम करणाऱ्या बॅंकांची गरज अाहे आणि हे सरकारी बॅंकांच करू शकतात. याकरिता शासनाने आपल्या स्वार्थासाठी बॅंकांना मारक धोरणे राबवू नयेत, बॅंकांनीसुद्धा आपल्या व्यवहारात अधिक पारदर्शकता आणि सुटसुटीतपणा आणायला हवा.   


इतर अॅग्रो विशेष
कहर ‘कोरोना’चाकोरोना विषाणूच्या वाढत्या उद्रेकाने जगभर दहशतीचे...
नदी संवर्धनाचा केरळचा आदर्शकेरळ हे भारताच्या दक्षिण टोकाचे एक राज्य. अरबी...
शेतमजुराच्या मुलीने पटकावला ‘शिवछत्रपती...अकोला ः प्रबळ इच्छाशक्तीच्या जोरावर एका खेड्यातील...
साडेआठ हजार कोटी खर्चूनही 'जलयुक्त' फेल...मुंबई : फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त...
पीक विमा योजना यापुढे ऐच्छिक; केंद्र...नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा...
राज्यात तापमानात चढ-उतार शक्यपुणे : राज्याच्या कमाल आणि किमान तापमानात वाढ...
सेंद्रिय धान्य महोत्सवातून हक्काची...तीन-चार वर्षांपासून कृषी विभागातर्फे पुणे येथे...
प्रयोगशीलतेने घडविली समृद्धी..अवर्षणग्रस्त कर्जत तालुक्यातील पाटेगाव (जि. नगर)...
राज्यासह देशात शिवजयंती उत्साहात साजरीपुणे : महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी...
शिवरायांची भविष्यवेधी ध्येयधोरणेछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रूपाने रयतेचा राजा...
आपणच आपला करावा उद्धारशेती फायद्याची करायची असेल, तर शेतकऱ्यांनी एकत्र...
हवामानबदलाशी लढण्यासाठी एक हजार कोटी...पुणे ः जागतिक हवामानबदलाची समस्या संपूर्ण जगासमोर...
राज्यात उन्हाच्या झळा वाढल्यापुणे : राज्यात कमाल तापमानात मोठी वाढ झाल्याने...
कापसाचे ६४७ कोटींचे चुकारे थकीतअमरावती ः बाजारात दर कोसळल्याने महाराष्ट्र राज्य...
‘पणन’ची कापूस खरेदी उच्चांकी दिशेनेऔरंगाबाद : महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन...
शिवजयंतीनिमित्त मिरवणुकीत ८५ स्वराज्यरथ...पुणे : ‘‘पुण्यात शिवजयंती महोत्सव समितीतर्फे आज...
सेवानिवृत्त पोलिस उपअधीक्षकाची...औरंगाबाद शहरापासून सुमारे बारा किलोमीटरवर...
कापूस उद्योगाचे चीनमध्ये पाच हजार कोटी...जळगाव ः देशातील सूत व कापूस गाठींचा मोठा खरेदीदार...
हमीदराने खरेदीसाठी तुरीचे संपूर्ण...वाशीम ः तुरीचे स्वतंत्रपणे पीक घेण्याची पद्धत...
पंधरा लाख कापूस गाठींची खानदेशातील...जळगाव ः कापसाची खेडा खरेदी मागील आठवड्यात...