agriculture stories in marathi agrowon agralekh on bank | Agrowon

खासगीकरणाची वाट चुकीची

विजय सुकळकर
गुरुवार, 2 ऑगस्ट 2018

मागील चार वर्षांत थकीत कर्जाची समस्या देशात वाढलेली असताना, मोदी सरकार मात्र ही सर्व कर्ज प्रकरणे मागील शासन काळात घडल्याचे सांगत आहे.

केंद्र सरकारची कठोर धोरणे सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना मारक ठरत असल्याची जळजळीत टीका बॅंक ऑफ बडोद्याचे चेअरमन रवी वेंकटेशन यांनी केली आहे. खरे तर बॅंकांचे बडे अधिकारी सरकारी धोरणांवर बोलतच नाहीत, बोलले तरी निवृत्तीच्या वेळी अथवा त्यानंतर बोलतात. वेंकटेशनही एका महिन्यात निवृत्त होणार असल्याने आणि अनेक बॅंका तोट्यामुळे रसातळाला जात असल्याने त्यांनी आपली खदखद व्यक्त केली आहे. सरकारच्या धोरणामुळे थकीत कर्जाच्या वाढत जाणाऱ्या समस्येवर मार्ग काढणे अवघड जात असून, तोट्यातील बॅंकांच्या खासगीकरणावर शासनाचा जोर दिसून येतो. मागील तीन वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांतील थकीत कर्जात तब्बल पाच पटीने वाढ होऊन हा आकडा १० लाख कोटींच्या घरात पोचला आहे. बहुतांश थकीत कर्जे ही बड्या उद्योगपतींची आहेत. उद्योजक-व्यावसायिक, बॅंकांचे बडे अधिकारी यांच्या अर्थपूर्ण संगनमतातून उद्योगाला नियमबाह्य कर्जे दिली जातात. विशेष म्हणजे हे शासनाच्या वरदहस्ताशिवाय शक्य नाही. मुळात सुरूच नसलेले, बंद पडलेले अथवा पडत असलेल्या उद्योगांकरिता तारणांची योग्य ती खातरजमा न करता कर्ज वाटप सुरू आहे. त्यामुळे ती एनपीए तर होणारच असतात; परंतु याबाबतची कोणतीही भीती उद्योजकांना नाही. मागील चार वर्षांत थकीत कर्जाची समस्या देशात वाढलेली असताना मोदी सरकार मात्र ही सर्व कर्ज प्रकरणे मागील शासन काळात घडल्याचे सांगत आहे. थकीत कर्ज वसुलीकरिता शासनाने ‘इन्सॉलव्हन्शी बॅंकरप्सी ॲक्ट’ आणला. मात्र, त्याचाही फारसा उपयोग होताना दिसत नाही. 

वाढते थकीत कर्ज, बॅंकांतील वाढते गैरप्रकार यातून तोट्यात चाललेल्या सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या खासगीकरणाची चर्चा देशात सुरू आहे. खरे तर शासन पातळीवर बॅंक खासगीकरणाच्या चर्चेला सुरवात झाली आणि उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनी ठरल्याप्रमाणे शासनाची रि ओढल्याने हा विषय गांभीर्याने घ्यावा लागेल. १९६९ पूर्वी या देशातील बॅंका खासगीच होत्या. तेेव्हा या बॅंकांकडून मोठ्या उद्योजकांनाच कर्ज पुरवठा होत होता. देशातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी यांचा अन बॅंकांचा काही संबंध नव्हता. त्या काळी देशात मोठी आर्थिक-सामाजिक विषमता होती. देशातील शेतकरी वर्ग, गोरगरीब जनता यांच्या विकासासाठी शासनाने काही उपाय हाती घेतले होते. यात बॅंकांनाही सामावून घेण्यासाठी १९६९ आणि १९८० अशा दोन टप्प्यांत २० बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. शेती क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करून ग्रामीण भागात पतपुरवठा वाढविणे हा राष्ट्रीयीकरणाचा हेतू होता; परंतु मागील महिन्यातच बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाने ५० व्या वर्षात पदार्पण केलेेले असताना अजूनही याच्या मूलभूत तत्त्वांचे पालन होत नाही. आजही बॅंकांचा प्राधान्यक्रम शेती नाही तर उद्योग-व्यवसाय आहे. देशाची आजही अवस्था पाहता शेती संकटात आहे. खेडी ओस पडत आहेत. देशात आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, दारिद्र्य वाढत आहे. अशा काळात बॅंकांचे खासगीकरण केल्याने परिस्थिती अजून विदारक होईल, याचे भान शासनाने ठेवायला हवे. देशाला सध्या उत्तम प्रकारे काम करणाऱ्या बॅंकांची गरज अाहे आणि हे सरकारी बॅंकांच करू शकतात. याकरिता शासनाने आपल्या स्वार्थासाठी बॅंकांना मारक धोरणे राबवू नयेत, बॅंकांनीसुद्धा आपल्या व्यवहारात अधिक पारदर्शकता आणि सुटसुटीतपणा आणायला हवा.   


इतर अॅग्रो विशेष
सोशल मिडीयावर ‘#ओला_दुष्काळ’ ट्रेंडनांदेड : राज्यात अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर...
`समृद्धी`वर उभारणार गोदामे, शीतगृहे पुणेः मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांना शेतमाल...
पुण्यातील फूल बाजाराच्या कामाला गती पुणे: पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने...
राज्यात ठिकठिकणी जोरदार पाऊस पुणेः राज्यातील पावसाचा प्रभाव कमी...
केळी निर्यातीसाठी ‘बनानानेट’च्या...नागपूर: राज्यातून केळीची निर्यात वाढल्यानंतर आता...
देशातील सूतगिरण्या ९५ टक्के क्षमतेने...जळगाव ः देशातील सुमारे ७१५ सूतगिरण्या ९५ टक्के...
जिल्हानिहाय ऑनलाइन निविष्ठा परवाने वाटप...पुणे: राज्यात खते, बियाणे व कीडनाशकांच्या...
ओतूरमध्ये कांद्याला किलोला कमाल ८०...पुणे: पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर बाजार समितीच्या...
जोरदार पावसाचा अंदाज पुणे ः राज्यात पुढील पाच ते सहा दिवस काही ठिकाणी...
राज्यांचा निर्धार नि केंद्राची माघार‘जीएसटी’ अंतर्गत राज्यांना द्यावयाच्या...
भुकेला भारतजागतिक भूक निर्देशांक-२०२० नुकताच प्रसिद्ध झाला...
बिजोत्पादनातून ‘गौरीनंदन’ची उलाढाल...नगर जिल्ह्यातील शनी शिंगणापूर (ता. नेवासा) येथील...
पाऊस ओसरला; शेतीकामांत अडथळे पुणे ः गेल्या दोन दिवसांत पावसाने काहीशी...
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ऊस परिषद २...कोल्हापूर: ‘स्वाभिमानी’ची यंदाची व १९ वी ऊस परिषद...
ओला दुष्काळ जाहीर करुन तातडीने मदत द्या...मुंबई: परतीच्या पावसाने मराठवाडा आणि पश्चिम...
बढत्या देताना गैरव्यवहाराकडे दुर्लक्ष पुणे: राज्याच्या कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांना...
उन्हाळ कांद्याची आवक घटली; दरात सुधारणा नाशिक: उन्हाळ कांद्याच्या मागील वर्षी मोठ्या...
`विकेल ते पिकेल’ संकल्पनेत भरिताची...जळगाव ः ‘विकेल ते पिकेल’ संकल्पनेत जिल्ह्यात...
‘जॉईंट ॲग्रेस्को’ ऑनलाइन होणार अकोला ः खरीप हंगामापूर्वी होणारी राज्यातील चार...
किसान रेल्वेने शेतमाल वाहतुकीवर ५०...नागपूर ः किसान रेल्वेच्या माध्यमातून...