तहात अडकले ‘ब्रेक्झिट’

सुमारे साडेतीन वर्षांपूर्वीचा जनमत कौल आणि आत्ताचा लोकप्रतिनिधी कौल यात अंतर पडल्याने ब्रेक्झिटबरोबर ब्रिटन सरकारचेही काय होणार, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
संपादकीय
संपादकीय

युरोपीय महासंघातून बाहेर पडायचे अथवा नाही, या मुद्द्यावर जून २०१६ मध्ये ब्रिटनमध्ये सार्वमत घेण्यात आले होते. त्यात ब्रिटनच्या नागरिकांनी उत्फूर्त प्रतिसाद देत महासंघातून बाहेर पडण्यास अनुकूलता दाखविली होती. सार्वमताचे चित्र स्पष्ट होताच ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. कॅमेरॉन हे युरोपीय महासंघात ब्रिटनचे स्थान कायम ठेवण्याच्या बाजूने होते. ब्रेक्झिट नावाने झालेल्या या मतदानाच्या निकालानंतर ब्रिटनचा तो स्वातंत्र्यदिन असल्याची प्रतिक्रिया एका नेत्याने व्यक्त केली होती. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी ब्रेक्झिटमुळे जगाचे विभाजन होईल, असा सावध इशारा देत यात ब्रिटनचे नुकसान असल्याचे स्पष्ट केले होते. सार्वमतानंतर युरोपीय महासंघाबरोबर ब्रेक्झिटसंबंधी करार करणे आणि त्याला संसदेची मान्यता मिळविणे ही दोन मोठी आव्हाने पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्यापुढे होती. करार झाला, त्याला युरोपीय संघ नेत्यांनीही मंजुरीसुद्धा दिली; पण त्यावर ब्रिटन संसदेतच व्यापक सहमती निर्माण करणे सोपे काम नव्हते. कारण, विरोधी मजूर पक्षच नव्हे तर सत्ताधारी हुजूर पक्षातूनही या कराराला तीव्र विरोध होता. या करारामुळे ब्रिटनचे नुकसान होणार, हे अनेक देशांचे तज्ज्ञ सांगत होते. ब्रेक्झिटच्या बऱ्या-वाईट परिणामाबाबत आंतरराष्‍ट्रीय नाणेनिधीनेही ब्रिटनला सजग केले होते. अशा एकंदरीत वातावरणात लोकप्रतिनिधींना ब्रेक्झिट कराराचे महत्त्व पटवून देण्यात मे यांना अपयश आले. त्यांनी केलेला ब्रेक्झिट करार सभागृहाने सपशेल फेटाळला. विरोधकांनी थेरेसा मे यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडला आहे. त्यामुळे ब्रिटनमध्ये नवा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे.

मार्च २०१९ पूर्वी ब्रिटनने ब्रेक्झिट कराराबाबत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून युरोपीय संघाबाहेर पडणे अपेक्षित होते. परंतु सुमारे साडेतीन वर्षांपूर्वीचा जनमत कौल आणि आत्ताचा लोकप्रतिनिधी कौल यात अंतर पडल्याने ब्रेक्झिटबरोबर तेथील सरकारचेही काय होणार, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत काही शक्यता पुढे येतात. अविश्वास ठरावामध्ये ब्रेक्झिटला विरोध पण सरकारला पाठिंबा यातून मे यांचे सरकार तरेलही. तसे झाले नाही तर मूदतपूर्व निवडणुकीला ब्रिटनला सामोरे जावे लागेल. दुसरा पर्याय ब्रेक्झिटबाबत पुन्हा सार्वमत घेतले जाऊ शकते. यात ब्रेक्झिटविरोधात जनतेचा कौल मिळाला तर ठिक पण पुन्हा ब्रेक्झिटच्या बाजूने नागरिकांनी अनुकूलता दाखविली तर करायचे काय? हा पेच कायम राहणार आहे. ब्रेक्झिट करारातील काही मुद्यांवर ब्रिटनच्या जनतेसह काही संसद सदस्यांची नाराजी असू शकते. परंतु सध्याच्या करारात ज्या काही तरतुदी आहेत, त्यापेक्षा कोणतीही अधिक सवलत देण्यास युरोपीय महासंघाचा स्पष्ट नकार दिसतो. 

शतकानुशतके युरोपला एकसंध ठेवणाऱ्या खंडाला जागतिक महासत्तेत परिवर्तन करण्याचे काम युरोपीय महासंघाने केले आहे. जगातील सर्वाधिक परिपक्व लोकशाही असलेल्या ब्रिटनला अशा संघटनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय खरे तर अपरिपक्वच म्हणावा लागेल. युरोपीय देशांना व्यापार करणे सर्वांनाच सुलभ व्हावे, तसेच इतर देशांशी युरोपीय देशांच्या व्यापारातही सुसूत्रता यावी म्हणून युरोपीय महासंघ स्थापन झाला आहे. यात आपल्यावर अन्याय होत आहे, असे ब्रिटनला वाटत असेल तर ते युरोपीय संघाला पटवून देऊन त्यावर तोडगा काढता येऊ शकतो. त्याकरिता संघाबरोबर फारकत घेण्याची गरज नाही. भारत अमेरिका असो की जगातील इतर कोणताही देश तुकड्या-तुकड्यांमध्ये व्यापार करार करण्यापेक्षा संयुक्त युरोपीय संघाबरोबर वाटाघाटी करणे अधिक सोयीचे जाणार आहे. याचा विचार करून ब्रेक्झिटबाबत ब्रिटनची जनता आणि तेथील लोकप्रतिनिधींनी निर्णय घ्यायला हवा. 

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com