agriculture stories in marathi agrowon agralekh on bt brinjal | Agrowon

तंत्रज्ञानाचे ‘भरीत’ किती दिवस?
विजय सुकळकर
सोमवार, 13 मे 2019

एचटीबीटी कापूस असो की बीटी वांगे यांचे देशात वाढत असलेले क्षेत्र हे केंद्र-राज्य सरकारसह यात काम करणाऱ्या संस्थांचे मोठे अपयश आहे. 

हरियाना राज्यात अवैध बीटी वांग्याची लागवड नुकतीच आढळून आली आहे. बीटी वांग्यांच्या केंद्र सरकारच्या प्रयोगशाळेतील तपासणीअंती हे सिद्ध झाले आहे. आपल्या देशात बीटी कापसाशिवाय कोणत्याही खाद्य-अखाद्य पिकांमध्ये जनुकीय सुधारित (जीएम) वाणांना परवानगी नाही. असे असताना देशात खाद्य पिकांमध्ये बीटी वाणांचा शिरकाव ही बाब गंभीर म्हणावी लागेल. जनुकीय अभियांत्रिकी संमती समितीने (जीईएसी) २००९ मध्ये बीटी वांग्याच्या प्रायोगिक लागवडीस मान्यता दिली होती. मात्र देशातील शास्त्रज्ञांमध्ये याबाबत एकमत नव्हते. जनभावनाही तीव्र होत्या. त्यामुळे हा निर्णय तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी स्थगित ठेवला. खाद्य पिकांमध्ये जीएम वाणं आणताना त्यांचे पर्यावरण, जैवविविधता याचबरोबर मानवी आरोग्यावरील दुष्परिणामांचा सखोल अभ्यास होणे गरजेचे आहे, असे त्यांचे मत होते. परंतु मागील सुमारे दशकभराच्या काळात केंद्र शासन तसेच यातील संशोधन संस्था यांच्या पातळीवर काहीही काम झालेले नाही.

देशी-विदेशी कंपन्या मात्र अवैधरीत्या, चोरीच्या मार्गाने खाद्य-अखाद्य पिकांची जीएम वाण देशात घुसवत आहेत. एचटीबीटी कापूस असो की बीटी वांगे यांचे देशात वाढत असलेले क्षेत्र हे केंद्र-राज्य सरकारसह यात काम करणाऱ्या संस्थांचे मोठे अपयश आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे तुम्ही रीतसर परवानगी देत नसाल तर आम्ही आधी अवैधरीत्या आमचे वाण देशात घुसवू. नंतर सरकारवर दबाव आणून त्यास परवानगी मिळवून घेऊ, हा काही खासगी कंपन्यांचा डाव असून, तो काही अंशी यशस्वी होताना दिसतो. 

बीटी कापसाला देशात परवानगी मिळण्याआधी त्याची गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात लागवड होत होती. आज देशात एचटीबीटीला परवानगी नाही. मात्र महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांमध्ये मागील दोन वर्षांपासून हजारो हेक्टरवर एचटीबीटी कापसाची लागवड होत आहे. बीटी वांग्याच्या बाबतीतही तेच घडत आहे. बांगला देशात बीटी वांग्याला परवानगी आहे. बांगला देशामधून बीटी वांग्याचे बियाणे-रोपे हरियाना-पंजाब या राज्यांत येत आहेत. हरियाणामध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात बीटी वांगे आढळले त्यांनी मध्यस्थांद्वारे रोपे खरेदी केली, असे सांगितले आहे. याचा अर्थ हरियाना, पंजाब राज्यांत बेकायदेशीररीत्या बीटी वांग्याचे बियाणे-रोपे पुरविणारी साखळी असू शकते. विशेष म्हणजे अशी अवैध कामे शासकीय यंत्रणेला हाताशी धरूनच होतात. त्यामुळे एका शेतकऱ्याचा बीटी वांग्याचा प्लॉट नष्ट करून चालणार नाही, तर ही पूर्ण साखळी उद्‌ध्वस्त करावी लागेल.  

देशात जीएम तंत्रज्ञानाबाबतचा वाद मागील दोन दशकांपासून सुरू आहे. जीएम तंत्रज्ञानाबाबत देशात दोन मतप्रवाह आहेत. काही शास्त्रज्ञ, शेतकऱ्यांच्या संघटनांची भूमिका तंत्रज्ञानाला विरोध नको म्हणून ते स्वीकारले पाहिजे, अशी आहे. तर स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान मंच, जीएम-फ्री इंडिया संघटन आणि पर्यावरणवादी यांचा या तंत्रज्ञानाला विरोध आहे. केंद्र शासन पातळीवरसुद्धा याबाबत स्पष्ट असे काही धोरण नाही. खासगी कंपन्या, शास्त्रज्ञांचा दबाव आला की जीएम वाणांच्या चाचण्यांना परवानगी दिली जाते. त्यानंतर स्वदेशीचा पुरस्कार करणाऱ्यांनी यावर रान उठविले की चाचण्यांना स्थगिती दिली जाते. जीएम तंत्रज्ञानाबाबत मागील यूपीए आणि आत्ताच्या एनडीए सरकारच्या काळातसुद्धा असे अनेक यू-टर्न शासनाने घेतले आहेत.

खरे तर हवामान बदलाच्या काळात तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, भाजीपाला अशा अनेक खाद्य पिकांमध्ये आपण जीएम वाण आणू पाहत आहोत. या पिकांचे नेमके फायदे-तोटे शेतकऱ्यांसमोर मांडायला पाहिजेत. यांचा देशातील पर्यावरण, जैवविविधतेला तर काही धोका नाही ना, हेही पाहायला हवे. खाद्यपिकांमध्ये जीएम वाण आणताना त्यांचा ग्राहक म्हणजे या देशातील संपूर्ण जनता असणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन काही दुष्परिणाम होणार आहेत का, हेही कसून तपासायला हवे. त्यामुळे जीएम वाणांच्या चाचण्या ठराविक प्रक्षेत्रावर सर्व खबरदारीनिशी घ्यायला हव्यात. या चाचण्यांच्या निकषांवर आधारित जीएम तंत्रज्ञान, वाणांबाबत देशात एकदाचे स्पष्ट धोरण ठरवावेच लागेल. 

इतर अॅग्रो विशेष
युवा कृषी कौशल्य विकासासाठी सहकार्य करारपुणे ः आंतरराष्ट्रीय युवा कौशल्य दिनाचे औचित्य...
महाराष्ट्राला ‘स्किल कॅपिटल' बनवावेः...मुंबई ः महाराष्ट्र शासनाच्या छत्रपती राजाराम...
कोकण, घाटमाथ्यावर हलक्या सरींचा अंदाज पुणे ः  उत्तर भारतामध्ये असलेल्या कमी...
तीन हजार शेतकऱ्यांच्या मूल्यांकनाचा...कोल्हापूर ः कृषी कौशल्य विकास प्रशिक्षण पूर्ण...
सांगली जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादकांचे...सांगली : जिल्ह्यातील एक हजारांवर द्राक्ष उत्पादक...
कर्जमाफीतील तक्रार निवारणासाठी समिती...पुणे ः छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान...
विविध तंत्रांच्या वापरातून प्रयोगशील...भोसी (जि. हिंगोली) येथील गोरखनाथ हाडोळे विविध...
उत्कृष्ठ व्यवस्थापनातून खरीप कांद्याचे...बुलडाणा जिल्ह्यातील डोणगाव येथील आखाडे कुटुंबाने...
‘पक्षाघाता’च्या साथीत कायदा बासनात"व्हेन मेन आर प्युअर लॉज आर युजलेस. व्हेन मेन आर...
चिंता वाढविणारी उघडीपराज्यात मॉन्सूनच्या पावसाचा काहीसा जोर कमी झाला...
ऊन-सावल्यांच्या खेळात पावसाची दडी;...पुणे : मॉन्सून सक्रिय नसल्याने राज्याच्या बहुतांश...
पीकविम्यासाठी आतापर्यंत साडेतीन लाख...पुणे  : पंतप्रधान पीकविमा योजनेसाठी चालू...
कमी खर्चात वाइननिर्मितीचे तंत्र विकसित...पुणे : महाराष्ट्र विज्ञान वर्धिनीच्या आघारकर...
शेंगासोबतच शेवग्याची पावडर ठरतेय...संपूर्ण २० एकर क्षेत्रांमध्ये शेवगा लागवडीचा...
मराठवाड्यात दुष्काळाची धग कायमऔरंगाबाद : पावसाळा सुरू होऊन महिना उलटला,...
मराठा उमेदवारांच्या खुल्या प्रवर्गातील...मुंबईः मराठा आरक्षणाला स्थगिती असताना खुल्या...
मराठवाड्यात ४८ टक्‍के पेरणी; पिके...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील खरिपाच्या ४९ लाख ९६...
बिस्किटउद्योगातून आर्थिक प्रगतीमौजे सांगाव (ता. कागल, जि. कोल्हापूर) येथील...
शेती, शिक्षण अन् ग्रामविकासात ‘वसुधा’...धुळे येथील वन्य सुस्थापन धारा (वसुधा) ही...
।। जातो माघारी पंढरीनाथा । तुझे दर्शन...पंढरपूर, जि. सोलापूर सावळ्या विठुरायाचे दर्शन आणि...