agriculture stories in marathi agrowon agralekh on bt brinjal | Agrowon

तंत्रज्ञानाचे ‘भरीत’ किती दिवस?
विजय सुकळकर
सोमवार, 13 मे 2019

एचटीबीटी कापूस असो की बीटी वांगे यांचे देशात वाढत असलेले क्षेत्र हे केंद्र-राज्य सरकारसह यात काम करणाऱ्या संस्थांचे मोठे अपयश आहे. 

हरियाना राज्यात अवैध बीटी वांग्याची लागवड नुकतीच आढळून आली आहे. बीटी वांग्यांच्या केंद्र सरकारच्या प्रयोगशाळेतील तपासणीअंती हे सिद्ध झाले आहे. आपल्या देशात बीटी कापसाशिवाय कोणत्याही खाद्य-अखाद्य पिकांमध्ये जनुकीय सुधारित (जीएम) वाणांना परवानगी नाही. असे असताना देशात खाद्य पिकांमध्ये बीटी वाणांचा शिरकाव ही बाब गंभीर म्हणावी लागेल. जनुकीय अभियांत्रिकी संमती समितीने (जीईएसी) २००९ मध्ये बीटी वांग्याच्या प्रायोगिक लागवडीस मान्यता दिली होती. मात्र देशातील शास्त्रज्ञांमध्ये याबाबत एकमत नव्हते. जनभावनाही तीव्र होत्या. त्यामुळे हा निर्णय तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी स्थगित ठेवला. खाद्य पिकांमध्ये जीएम वाणं आणताना त्यांचे पर्यावरण, जैवविविधता याचबरोबर मानवी आरोग्यावरील दुष्परिणामांचा सखोल अभ्यास होणे गरजेचे आहे, असे त्यांचे मत होते. परंतु मागील सुमारे दशकभराच्या काळात केंद्र शासन तसेच यातील संशोधन संस्था यांच्या पातळीवर काहीही काम झालेले नाही.

देशी-विदेशी कंपन्या मात्र अवैधरीत्या, चोरीच्या मार्गाने खाद्य-अखाद्य पिकांची जीएम वाण देशात घुसवत आहेत. एचटीबीटी कापूस असो की बीटी वांगे यांचे देशात वाढत असलेले क्षेत्र हे केंद्र-राज्य सरकारसह यात काम करणाऱ्या संस्थांचे मोठे अपयश आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे तुम्ही रीतसर परवानगी देत नसाल तर आम्ही आधी अवैधरीत्या आमचे वाण देशात घुसवू. नंतर सरकारवर दबाव आणून त्यास परवानगी मिळवून घेऊ, हा काही खासगी कंपन्यांचा डाव असून, तो काही अंशी यशस्वी होताना दिसतो. 

बीटी कापसाला देशात परवानगी मिळण्याआधी त्याची गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात लागवड होत होती. आज देशात एचटीबीटीला परवानगी नाही. मात्र महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांमध्ये मागील दोन वर्षांपासून हजारो हेक्टरवर एचटीबीटी कापसाची लागवड होत आहे. बीटी वांग्याच्या बाबतीतही तेच घडत आहे. बांगला देशात बीटी वांग्याला परवानगी आहे. बांगला देशामधून बीटी वांग्याचे बियाणे-रोपे हरियाना-पंजाब या राज्यांत येत आहेत. हरियाणामध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात बीटी वांगे आढळले त्यांनी मध्यस्थांद्वारे रोपे खरेदी केली, असे सांगितले आहे. याचा अर्थ हरियाना, पंजाब राज्यांत बेकायदेशीररीत्या बीटी वांग्याचे बियाणे-रोपे पुरविणारी साखळी असू शकते. विशेष म्हणजे अशी अवैध कामे शासकीय यंत्रणेला हाताशी धरूनच होतात. त्यामुळे एका शेतकऱ्याचा बीटी वांग्याचा प्लॉट नष्ट करून चालणार नाही, तर ही पूर्ण साखळी उद्‌ध्वस्त करावी लागेल.  

देशात जीएम तंत्रज्ञानाबाबतचा वाद मागील दोन दशकांपासून सुरू आहे. जीएम तंत्रज्ञानाबाबत देशात दोन मतप्रवाह आहेत. काही शास्त्रज्ञ, शेतकऱ्यांच्या संघटनांची भूमिका तंत्रज्ञानाला विरोध नको म्हणून ते स्वीकारले पाहिजे, अशी आहे. तर स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान मंच, जीएम-फ्री इंडिया संघटन आणि पर्यावरणवादी यांचा या तंत्रज्ञानाला विरोध आहे. केंद्र शासन पातळीवरसुद्धा याबाबत स्पष्ट असे काही धोरण नाही. खासगी कंपन्या, शास्त्रज्ञांचा दबाव आला की जीएम वाणांच्या चाचण्यांना परवानगी दिली जाते. त्यानंतर स्वदेशीचा पुरस्कार करणाऱ्यांनी यावर रान उठविले की चाचण्यांना स्थगिती दिली जाते. जीएम तंत्रज्ञानाबाबत मागील यूपीए आणि आत्ताच्या एनडीए सरकारच्या काळातसुद्धा असे अनेक यू-टर्न शासनाने घेतले आहेत.

खरे तर हवामान बदलाच्या काळात तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, भाजीपाला अशा अनेक खाद्य पिकांमध्ये आपण जीएम वाण आणू पाहत आहोत. या पिकांचे नेमके फायदे-तोटे शेतकऱ्यांसमोर मांडायला पाहिजेत. यांचा देशातील पर्यावरण, जैवविविधतेला तर काही धोका नाही ना, हेही पाहायला हवे. खाद्यपिकांमध्ये जीएम वाण आणताना त्यांचा ग्राहक म्हणजे या देशातील संपूर्ण जनता असणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन काही दुष्परिणाम होणार आहेत का, हेही कसून तपासायला हवे. त्यामुळे जीएम वाणांच्या चाचण्या ठराविक प्रक्षेत्रावर सर्व खबरदारीनिशी घ्यायला हव्यात. या चाचण्यांच्या निकषांवर आधारित जीएम तंत्रज्ञान, वाणांबाबत देशात एकदाचे स्पष्ट धोरण ठरवावेच लागेल. 

इतर संपादकीय
चिंता वाढविणारी उघडीपराज्यात मॉन्सूनच्या पावसाचा काहीसा जोर कमी झाला...
‘पक्षाघाता’च्या साथीत कायदा बासनात"व्हेन मेन आर प्युअर लॉज आर युजलेस. व्हेन मेन आर...
साखरेचं वाढतं दुखणंतीन दिवसीय साखर परिषदेची सांगता नुकतीच पुण्यात...
धरणफुटीला जबाबदार ‘खेकडे’ पकडातिवरे धरणफुटीच्या निमित्ताने जलविकासाचे स्वरूप व...
संकटातील संत्राअ  त्याधुनिक तंत्रज्ञानातून उत्पादनवाढ आणि...
विरोधकांना सूर गवसेनाकाँग्रेस पक्षाची ‘निर्णायकी’ अवस्था अद्याप...
हमीभाव की कमी भावदेशभरातील शेतकरी पेरणीच्या कामांमध्ये मग्न असताना...
‘अर्थ’हीन संकल्पआर्थिक पाहणी अहवालातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे...
अडचणीतील साखर उद्योगाचा भविष्यवेधराज्य सहकारी बॅंकेने ‘साखर परिषद २०-२०’चे आयोजन...
सोन्याची सुरी उरी हाणून घेऊ नकाखड्ड्यावरून उडी मारताना पाऊल नक्की खड्ड्याच्या...
कोरडी धरणे जोडून पाणीबाणी हटणार?महाराष्ट्र सरकारच्या जनकळवळ्याबद्दल कौतुक करायला...
ढिसाळ व्यवस्थेचे बळीरा ज्यात मागील तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या...
‘गोड’तेलाचे कटू सत्यरोजच्या जेवणात खाद्य (गोड) तेलाचा जास्त उपयोग...
बदल स्वागतार्ह; पण...राज्यात कृषी तंत्रनिकेतन अभ्यासक्रमाचा घोळ मागील...
काळी दुनिया उजेडात आणापि कांची उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न...
संकल्पासाठी तारेवरची कसरतपुढील पाच वर्षांत देशाची अर्थव्यवस्था पाच...
मॉन्सून आला; पण पुढे काय?ख रीप हंगामासाठी कोणते पीक निवडायचे आणि त्याची...
‘लष्करी अळी’चा विळखामेरिकन लष्करी अळी (फॉल आर्मी वर्म) या किडीला...
आधार हवा शाश्वतच‘‘मोसंबीची दीडशे झाडं होती. दुष्काळात पदरमोड करून...
डोंगर हिरवे अन् नद्या असाव्या वाहत्यादेशात प्रतिवर्षी येणारा मॉन्सून महासागरावरून...