agriculture stories in marathi agrowon agralekh on budget sanction for old irrigation parojects | Agrowon

‘निधी’चे सिंचन
विजय सुकळकर
शुक्रवार, 20 जुलै 2018

रखडलेल्या प्रकल्पांचा खर्च अनेक पटीने वाढल्याने मंजूर निधीतून किती प्रकल्प पूर्ण होतील, सिंचनाचा टक्का किती वाढेल, या प्रश्‍नांची उत्तरे काळच देईल.

सर्वाधिक धरणांची संख्या असलेल्या आपल्या राज्याचा सिंचनाचा टक्का मात्र सर्वात कमी आहे. राज्यात शेकडो धरणे बांधली, त्यातून विपुल प्रमाणात सिंचन होईल, असा अंदाज होता. परंतु, अपेक्षेप्रमाणे धरणात पाणीच येत नाही, आले तर त्याचे काय करायचे हे कळत नाही. धरण गाळाने किती अन पाण्याने किती भरले, त्यातून बाष्पीभवन किती होते, गळतीद्वारे किती पाणी वाया जाते, पिण्यासाठी आरक्षित पाणी किती, कारखान्यांची गरज काय आणि यातून सिंचनासाठी उरेल किती याची मोजदादच नाही. राज्यातील चांगल्या सिंचन प्रकल्पाची कार्यक्षमता ३० टक्केच्या वर नाही. हे झाले पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पांबाबत. रखडलेले सिंचन प्रकल्प हा एक वेगळाच विषय आहे. शक्य असेल तिथे सिंचन प्रकल्प, असे धोरण राबविले गेले. त्यासाठी निधीच्या तरतुदीचे काय, हाच विचार झाला नाही. त्यामुळे ते कधी पूर्ण होतील, त्यातून अपेक्षित सिंचन किती होईल, हा विचार तर फारच दूरचा म्हणावा लागेल. अशा प्रकारच्या नियोजनातून राज्यात वर्षानुवर्षांपासून अनेक सिंचन प्रकल्प रखडलेले आहेत. अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणार, त्यासाठी निधी मंजूर अशा घोषणाही दरवर्षी होतात. प्रत्यक्षात मागील पाच-दहा वर्षांत रखडलेले किती प्रकल्प पूर्ण झाले, त्‍यातून सिंचित क्षेत्रात किती वाढ झाली, अशी आकडेवारी मात्र पुढे आलेली नाही. 

राज्यातील ९९ अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यासाठी १३ हजार कोटी रुपये केंद्र शासनाने मंजूर केले आहेत. या निर्णयामुळे १० लाख एकर जमीन सिंचनाखाली येऊन राज्यात सिंचनाचा टक्का ४० वर जाईल, असा विश्वास केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी व्यक्त केला आहे. राज्यातील सर्व अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ८० ते ९० हजार कोटी रुपये लागतील, असा अंदाज आहे. त्या तुलनेत १३ हजार कोटी ही रक्कम फारच कमी आहे. अनेक सिंचन प्रकल्प बऱ्याच वर्षांपासून रखडलेली आहेत. अशा प्रकल्पांचे पूर्वी थोडीफार झालेले कामही बिघडलेले आहे. मुळात विलंबाने खर्च वाढलेल्या अशा प्रकल्पांची बिघडलेली कामे नव्याने करावी लागणार असल्याने अंदाजित खर्च निधीपेक्षा अधिक पैसा यावर खर्च होणार आहे. त्यामुळे घोषित निधीतून किती प्रकल्प पूर्णत्वाला जातील आणि त्यातून किती सिंचन क्षेत्र वाढेल, हे काळच ठरवेल. सगळेच अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करायला पाहिजे, असेही काही नाही. ७० ते ८० टक्के काम पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना प्राधान्य द्यायला हवे. त्यानंतर इतर अर्धवट प्रकल्प हाती घेणे उचित ठरेल. महत्त्वाचे म्हणजे पाणीच येणार नाही, असे अपूर्ण सिंचन प्रकल्प वगळलेलेच बरे. असे झाल्यास त्यांचा निधी इतर प्रकल्पांना कामी येईल. अन्यथा त्यावरील खर्च वाया जाईल.         

प्राथमिक अवस्थेतील प्रकल्पाचे काम हाती घ्यावयाचे असल्यास तेथे काही बदल करता येतील का, हेही पाहावे. बांधकामामध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञान तसेच कालवे, चाऱ्याएेवजी पाइपलाइनने पाण्याचा पुरवठा, शेतावर सूक्ष्म सिंचनाचा अवलंब अशा बदलातून कमी खर्चात प्रकल्पाचे काम चांगले होईल, पाण्याचा अपव्ययही टळेल. सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले म्हणजे सिंचनाचा टक्का वाढेल, हा समजही चुकीचा आहे. पिकांचे नियमन केल्याशिवाय अर्थात अधिक पाणी लागणाऱ्या पिकांवर मर्यादा आणून कमीत कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन दिल्याशिवाय सिंचनाचा टक्का वाढणार नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

इतर अॅग्रो विशेष
मासेमारीत हवी सुसूत्रतामागील पाच वर्षांत (२०११-१२ ते २०१७-१८) सागरी...
आर्थिक मंदीचे मूळ शेतीच्या दुरवस्थेतमनमोहन सिंग यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी...
फेरपालटातून ऊस, केळी, आल्याची यशस्वी...सांगली जिल्ह्यातील आळसंद येथील युवा शेतकरी विनोद...
काही भागांत उद्या हलक्या पावसाचा अंदाज पुणे: बंगालचा उपसागर आणि आंध्र प्रदेशाच्या...
रंगबेरंगी फुलांसाठी विशेष प्रसिध्द...तमिळनाडू राज्य विविध फुलांसाठी विशेष प्रसिध्द आहे...
केंद्रीय पथकाकडून कांदास्थितीचा आढावा...नाशिक : कांदा दरस्थिती, मागणी आणि पुरवठा व नवीन...
राज्याचा कृषिरत्न पुरस्कार विश्वंभर...पुणे ः कृषी, कृषी संलग्न क्षेत्र तसेच फलोत्पादन...
‘पोकरा’च्या शेळ्या होताहेत गायबअकोला : राज्यातील १५ जिल्ह्यांत राबविल्या जात...
मराठवाड्यातील प्रकल्प तळालाचऔरंगाबाद: मराठवाड्यात वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत...
देशात कापसाचे उत्पादन २० टक्‍क्‍यांनी...जळगाव ः देशात नव्या हंगामात म्हणजेच २०१९-२० मध्ये...
मक्यावर आता टोळधाडीचे संकट; जोतिबाची...पुणे : मका पिकावर सध्या अमेरिकन लष्करी अळीने...
विघ्नकर्ता नव्हे, विघ्नहर्ता बना! स ध्या देशापुढे गंभीर असे आर्थिक संकट उभे आहे....
‘लष्करी’ हल्लाचालू खरीप हंगामात अमेरिकी लष्करी अळी (फॉल आर्मी...
जमिनीच्या सुपीकता वाढीतून साधली चौफेर...शेती अधिक उत्पादनक्षम करण्यासाठी धामणा (जि....
मत्स्योत्पादनात ठाणे जिल्हा अव्वलरत्नागिरी ः सागरी मत्स्योत्पादनात महाराष्ट्र...
दिवाळीनंतरच गाळप हंगाम सुरू होण्याची...कोल्हापूर : पूर परिस्थितीमुळे उसाचे मोठे नुकसान...
निवडणुकीत प्रभावी प्रचाराला मिळणार दहाच...बारामती, जि. पुणे : विधानसभा निवडणुकीत सर्वच...
मराठवाड्यातही कपाशीवर लष्करी अळीचा आढळपरभणी : जिल्ह्यात मका पिकापाठोपाठ कपाशीवर काही...
पावसाची उघडीप; उन्हाचा चटका वाढलापुणे : अरबी समुद्रातील परिसरात असलेले कमी दाबाचे...
द्राक्षावर तंबाखूची पाने खाणारी अळीभवानीनगर, जि. पुणे : द्राक्षावर यंदाही...