ऑपरेशन ‘मनीऑर्डर’

शेतीमालास मिळत असलेल्या अत्यंत कमी दराबाबत गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत आंदोलने सुरू आहेत. परंतु मायबाप शासनला त्याची फारशी दखल घ्यावी वाटत नाही. त्यामुळे संतप्त शेतकरी वेगवेगळ्या पद्धतीने व्यवस्थेवर घाव घालू पाहत आहे. सध्या कांद्याच्या गडगडलेल्या दराने उत्पादक शेतकरी फारच अस्वस्थ आहे. बारामतीतील एका शेतकऱ्याने मुलाबाळासह भरचौकात फुकट कांदावाटप सुरू केले आहे. जवळ दानपेटी ठेऊन त्यात पडणारे पैसे मोदी व फडणवीस सरकारला पाठविण्याचे त्या शेतकऱ्याने ठरविले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याला कांद्याला दीड रुपया प्रतिकिलो भाव मिळाला. त्यातून वाहतूक खर्चही निघत नसल्याने या शेतकऱ्याने कांदा विक्रीतून आलेले १०६४ रुपये मनीऑर्डरद्वारे थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविले. याच जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याला कांद्याला केवळ ५१ पैसे प्रतिकिलो असा नीचांकी दर मिळाल्याने त्यांनी २१६ रुपये मनीऑर्डर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविली आहे. संयम सुटत असलेला शेतकरी शेतीमाल रस्त्यावर फेकणे अथवा फुकट वाटणे अशा प्रकारे आपला संताप व्यक्त करीत असून, परिस्थिती भीषण होत चालल्याचे हे चित्र आहे.

मागील हंगामात उन्हाळ कांदा जेव्हा निघत होता, तेव्हा शासनासह सर्वच ‘त्याची साठवणूक करा, पुढे योग्य दर मिळतील’, असा सल्ला उत्पादकांना देत होते. त्यामुळे अनेक कांदा उत्पादकांनी एप्रिल-मेमध्ये उन्हाळ कांदा साठविला. साठवणुकीत २५ ते ३० टक्के कांदा खराब झाला. सहा-सात महिने हा कांदा सांभाळण्यासाठी त्यावर खर्चही झाला. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये कांद्याचे दर वाढत असताना शेतकऱ्यांनी कांदा काढून विक्रीस सुरवात केली. तेव्हा कांद्याचे दर वाढले म्हणून माध्यमांनी (खासकरून इलेक्ट्रॉनिक) बोंब उठविली. महिनाभरापूर्वी कांद्याचे दर २० रुपये प्रतिकिलोवर पोचले होते, तेव्हा तर काहीतरी भयानकच घडले, असे शासनाला वाटले. महागाईने ग्राहक त्रस्त म्हणून मीडियानेही झोड उडविली. दरम्यान ऑक्टोबरपासून खरीप, लेट खरीप कांदा बाजारात यायला सुरवात झाली. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी जुन्या कांद्याऐवजी नवीन लाल कांदा खरेदीस पसंती दर्शविली. सध्या जुन्या कांद्याला एक ते दीड रुपया प्रतिकिलो असा दर मिळू लागला आहे. त्यामुळे कांद्याची साठवणूक करून अधिक दर मिळविण्याच्या उद्देशालाच तडे गेले आहेत. कांद्याला कमीत कमी १० रुपये प्रतिकिलो दर मिळाला तरच शेतकऱ्यांची उत्पन्न-खर्चाची कशीबशी तोंडमिळवणी होते. अशा वेळी कांदा उत्पादकांना एक ते दीड रुपया दर मिळत असेल, तर ही शेती किती तोट्यात जात आहे, हे शासनासह सर्वांच्याच लक्षात यायला हवे. 

देशात गरजेपेक्षा ४० ते ५० लाख टन अधिक कांदा उत्पादन होते. याचं नियोजन कसं करायचं, हा खरा प्रश्न आहे. कांद्यासह इतरही अनेक पिकांचे लागवड क्षेत्र, उत्पादन याची अचूक आकडेवारी कोणत्याही शासकीय संस्थेकडे नाही. त्यामुळे चुकीच्या आकडेवारीवरच शासनही नियोजन करते, जे वारंवार फसत आहे. मागे सॅटेलाइटच्या माध्यमातून कांदा सर्वेक्षणाच्या गप्पा, घोषणा झाल्या, परंतु पुढे काहीही झालेले नाही. टोमॅटो, कांदा, बटाटा यांचा देशात सुरळीत पुरवठा आणि दर स्थीर ठेवण्यासाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ राबविण्यात येत आहे. टोमॅटोचा लाल चिखल होत असताना आणि कांदा उत्पादकांवर राज्यकर्त्यांना मनीऑर्डर करण्याची मोहीम सुरू करावी लागली असताना, ऑपरेशन ग्रीन्सचे काय चालले, हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो.