agriculture stories in marathi agrowon agralekh on cotton economics of farmers | Agrowon

पांढऱ्या सोन्याचे काळे वास्तव
विजय सुकळकर
गुरुवार, 18 जुलै 2019

कापसातील रुई आणि सरकीचे प्रमाण, तसेच या दोन्हींना मिळणारा वेगवेगळा दर पाहता सध्याच्या ३३ टक्के गृहीत धरलेल्या रुईच्या प्रमाणाने प्रतिक्विंटल ३०० रुपये शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. राज्याचे एकूण कापूस उत्पादन पाहता तब्बल १२०० कोटी रुपयांचे हे शेतकऱ्यांचे थेट नुकसान आहे.

केंद्र सरकारने जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात खरीप पिकांचे हमीभाव जाहीर केले. यामध्ये कापसाच्या हमीभावात प्रतिक्विंटल १०० रुपये अशी अगदीच किरकोळ वाढ केली आहे. गेल्या वर्षी कापसाच्या हमीभावातील वाढ प्रतिक्विंटल ११३० रुपये होती. या वर्षी मध्यम आणि लांब धाग्याच्या कापसाचे हमीभाव प्रतिक्विंटल अनुक्रमे ५२५५ आणि ५५५० रुपये असे आहेत. राज्याची कमी उत्पादकता आणि वाढता उत्पादनखर्च पाहता कापसाच्या हमीभावात प्रतिक्विंटल किमान ५०० रुपयांनी वाढ करावी, अशी मागणी राज्याचे कृषिमंत्री अनिल बोंडे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांकडे केली आहे. सध्याचा कापसाचा उत्पादनखर्च पाहता ६५०० रुपये प्रतिक्विंटलच्या खालील दर उत्पादकांना परवडणारच नाही, असे यातील जाणकार सांगतात. त्यामुळे ५०० रुपये वाढीव दर दिला तरी तो ६००० रुपये प्रतिक्विंटल होऊन कापसाची शेती तोट्याचीच ठरेल. 

कापसाचा हमीभाव ठरवताना देशभरातील सरासरी उत्पादकता आणि उत्पादनखर्च गृहीत धरला जातो. पंजाब, हरियाना या राज्यांत ९० टक्के कापसाचे क्षेत्र बागायती आहे; तर गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू या राज्यांत सुद्धा ५० टक्केच्या वर कापसाचे क्षेत्र बागायती आहे. आपल्या राज्यात मात्र जेमतेम पाच टक्के बागायती कापूस घेतला जातो. राज्यात आणि देशात सुद्धा बागायती कापसाची सरासरी उत्पादकता (प्रतिएकरी १० क्विंटल) ही जिरायती कापसाच्या (प्रतिएकरी ३ क्विंटल) दुपटीहून अधिक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे बागायती कापसाचा सरासरी उत्पादनखर्च (प्रतिएकरी ३० हजार रुपये) हा जिरायतीपेक्षा (प्रतिएकरी २२ हजार रुपये) थोडाच अधिक असतो. त्यामुळे राज्यातील मोठ्या प्रमाणातील जिरायती कापसाची शेती ही तोट्याची ठरत असून, बागायती कापसामध्ये खर्च-उत्पन्नाची कशीबशी तोंडमिळवणी होते. हे लक्षात घेऊन कापसाच्या वाढीव दराबाबत केंद्र सरकारने सकारात्मक विचार करावा, नाहीतर राज्य शासनाने ५०० रुपये प्रतिक्विंटल बोनस जाहीर करावा.  

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आज सर्वत्र दर्जानुसार दराबाबत बोलले जात आहे. आपल्या देशाबरोबर जगभरातच वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनाला प्रीमियम दर मिळू लागला आहे. केंद्र सरकारसुद्धा यास प्रोत्साहन देण्यावर विचार करत आहे. उसामध्ये ठरावीक साखर उताऱ्यांनतर पुढील प्रत्येक टक्क्याला वाढीव एफआरपी मिळते. दुधाचा दरही त्यातील फॅट आणि एसएनएफच्या प्रमाणावर ठरतो. कापसाच्या बाबतीत मात्र दर ठरविताना धाग्याची लांबी, तलमता, ताकद आणि ओलाव्याचे प्रमाण या घटकांचाच विचार केला जातो. मात्र त्यातील रुईचे प्रमाण हा कापड उद्योगाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा घटक आजपर्यंत दुर्लक्षित राहिला आहे. कापसामध्ये सर्वसाधारणपणे ३३ टक्के रुईचे प्रमाण आहे असे गृहीत धरले जाते. वास्तविक पाहता मागील काही वर्षांत कापसाची २५ टक्के नवीन वाणं ही ४० टक्क्यांपर्यंत रुईचे प्रमाण असलेली आली आहेत. कापसातील रुई आणि सरकीचे प्रमाण तसेच या दोन्हींना मिळणारा वेगवेगळा दर पाहता सध्याच्या ३३ टक्के गृहीत धरलेल्या रुईच्या प्रमाणाने प्रतिक्विंटल ३०० रुपये शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. राज्याचे ४ कोटी क्विंटल एकूण कापूस उत्पादन पाहता (सरासरी ३६ टक्केच रुईच्या प्रमाणानुसार) तब्बल १२०० कोटी रुपयांचे हे शेतकऱ्यांचे थेट नुकसान आहे. याकरिता काहीही न करता उद्योगाचा मात्र तेवढाच फायदा होतोय. कापूस उत्पादक रसातळाला जात असताना केंद्र सरकारने रुईच्या टक्केवारीनुसार दराबाबत गांभीर्याने विचार करायला हवा.        

इतर संपादकीय
आर्थिक मंदीपेक्षा राष्ट्रवादाचा गोडवा! अर्थमंत्र्यांना नुकतेच उद्योगपतींचे एक शिष्टमंडळ...
अतिक्रमण अन् असमन्वयाचा ‘पूर’जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्यात सुरू झालेला...
नीट समजून घेऊया ‘पाण्याचे गणित’आजमितीला अवर्षण, पाणीटंचाई या देशासमोरील अव्वल...
विकासाबरोबर विषमताही वाढतेयभारताच्या लोकसंख्यात्मक लाभाची जगभर चर्चा होतेय....
इशारे ठीक; आता हवी कृतीशेतकऱ्यांना दर्जेदार निविष्ठा मिळायला हव्यात,...