पांढरे सोने झळकेल!

या वर्षी बोंड अळीच्या भीतीपोटी राज्यात आणि देश पातळीवरसुद्धा कापूस लागवड क्षेत्र २ ते ३ टक्क्यांनी घटले आहे. त्यातच लवकर लागवड केलेल्या (पूर्वहंगामी) बीटी कापसावर सुरवातीला बोंड अळीचा प्रादुर्भाव आढळून आला होता. परंतु कृषी विद्यापीठातील तज्ज्ञ, कृषी विभाग आणि शेतकरी सुरवातीपासूनच सजग होते. प्रादुर्भावग्रस्त भागात वेळीच उपाय योजना केल्या जात असल्याने बोंड अळीची समस्या कमी झाली आहे. त्यातच ऑगस्टमध्ये झालेला चांगला पाऊस कापसासाठी वरदान ठरला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये कापसाचे दर हंगामात चांगले राहणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. मागच्या दोन महिन्यांपासून रुपयाच्या तुलनेत डॉलरचा दर वधारत आहे. त्यामुळे कापसाची आयात महाग होऊन निर्यात फायदेशीर होईल. चीन आणि अमेरिकेमध्ये चालू असलेल्या व्यापार युद्धाचा फायदासुद्धा आपल्याला होऊ शकतो. चीन अमेरिकेएेवजी भारतातून कापूस आयात करेल. बांगला देशासह इतरही देशांमध्ये कापसाची निर्यात वाढेल. या वर्षी ६० ते ६५ लाख गाठींची अपेक्षित असलेली निर्यात १०० लाख गाठीपर्यंत पोचू शकते. देशांतर्गत बाजारातूनही कापसाची मागणी वाढतीच राहणार आहे. त्यामुळे आगामी हंगामात कापसाचे दर प्रतिक्विंटल ५५०० रुपयांच्या (म्हणजे हमीभावाच्या) वरच राहतील, असा यातील जाणकारांचा अंदाज आहे.  

आंतराष्ट्रीय दरापेक्षा देशांतर्गत बाजारपेठेतील दर वाढले की मिलवाल्यांना महागात कापूस खरेदी करावा लागतो. अशा वेळी त्यांची लॉबी कापसाची निर्यात थांबविण्यासाठी शासनावर दबाव आणतात. तसेच काही मिलवाले तर परस्पर आयातसुद्धा चालू करतात. या लॉबीच्या दबावाला शासनाने बळी न पडता कापूस उत्पादकांच्या बाजूने उभे राहून आयात-निर्यातीबाबत निर्णय घ्यायला हवेत. लांब धाग्याच्या कापसाच्या हमीभावात शासनाने मागील वर्षीच्या तुलनेत प्रतिक्विंटल ११३० रुपये वाढ करून ते ५४५० रुपयांवर नेऊन ठेवले आहेत. कापसाच्या खरेदीसाठी सीसीआय (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) तसेच नाफेडअंतर्गत राज्य फेडरेशन्स अशी बऱ्यापैकी यंत्रणा आहे. या यंत्रणेद्वारे पूर्ण क्षमतेने कापूस खरेदी कशी होईल, हेदेखील शासनाने पाहायला हवे. कापूस उत्पादकांनीसुद्धा आगामी हंगामातील भावाची तेजी लक्षात घेता येथून पुढे कापसाची तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली योग्य ती खबरदारी घेऊन अधिकाधिक उत्पादन पदरात पाडून घेण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. कापसाच्या हंगामात गावोगाव खासगी व्यापारी भूछत्रासारखी उगवतात. हे व्यापारी कापसाचा दर्जा चांगला नाही, कापसास मागणीच नाही, असे म्हणून दर पाडतात. अनेक व्यापारी तर शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवून पळूनपण जातात. अशा वेळी कापूस उत्पादकांनी गावोगावच्या व्यापाऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दरात कापसाची विक्री करू नये. एकट्या शेतकऱ्याला शासकीय खरेदी केंद्रांवर कापूस घालणे परवडत नसेल तर गावातील तीन-चार कापूस उत्पादकांनी एकत्रित ट्रक, टेंपोद्वारे शासकीय खरेदी केंद्रावरच कापूस नेऊन तेथे त्याची स्वतंत्र विक्री करावी. असे केले तरच पांढऱ्या सोन्याची झळाळी शेतकऱ्यापर्यंत पोचेल.