पांढऱ्या सोन्याची काळी कहाणी

जागतिक पातळीवर कापसाखाली असलेल्या क्षेत्राच्या एक तृतीयांश क्षेत्र (१२० लाख हेक्टर) भारतात आहे. लागवडीमध्ये आघाडीवरचा आपला देश कापूस उत्पादकतेमध्ये मात्र फारच पिछाडीवर आहे. जगाची सरासरी कापूस उत्पादकता ९०० किलो रुई प्रतिहेक्टर आहे. त्या तुलनेत आपली उत्पादकता निम्म्यावरच (४८० किलो रुई प्रतिहेक्टर) आहे. कापूस उत्पादकतेत अग्रेसर इस्राईल, ब्राझील, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया या देशांची कापूस उत्पादकता आपल्या देशाच्या तिप्पट ते चौपट आहे. भारतात उत्तर, दक्षिण, मध्य विभागांतील भिन्न लागवड हंगाम, बीटी कापसाच्या ५०० ते ६०० जातींची लागवड, कोरडवाहू कापसाचे अधिक क्षेत्र, पावसाचे कमी-जास्त प्रमाण, रोग-किडींचा वाढता प्रादुर्भाव, यांत्रिकीकरणाचा अभाव आणि कापसाच्या चालणाऱ्या चार ते पाच वेचण्या यामुळे आपली कापसाची उत्पादकता फार कमी आहे.

कापूस उत्पादकतेत आघाडीवरच्या देशांत नेमकी आपल्या उलट परिस्थिती आहे. कापसाची एकाच वेळी होणारी लागवड, अधिक उत्पादनक्षम आणि रुईचे प्रमाणही अधिक असलेल्या चार-पाच जातींचीच निवड, बागायती क्षेत्र अधिक, यांत्रिकीकरणाचा वापर आणि एकाच वेळी वेचणी यामुळे प्रगत देशांत कापसाची उत्पादकता अधिक मिळते. अर्थात आपल्या देशात कोणी, कधी, कोणता, किती कापूस लावावा याबाबत कायदेशीर नियंत्रणच नाही. या सर्व बाबींवर नियंत्रण आणून काटेकोर कापूस शेती आपण करू लागलो तरच उत्पादकतेत वाढ संभवते. उत्पादकतेत आपण जगाच्या सरासरीत आलो तरी, संपूर्ण जगाला कापूस पुरवू शकतो, हे लक्षात घ्यायला हवे.

कमी उत्पादकतेबरोबर खरेदीची अयोग्य व्यवस्था आणि मिळणाऱ्या कमी दरामुळे या देशातील कापूस उत्पादक वर येताना दिसत नाहीत. अधिक रुईच्या प्रमाणासाठी ‘एक गाव एक वाण’ लावणाऱ्या जरंडी (जि. औरंगाबाद) गावच्या शेतकऱ्यांना विक्रीत आलेल्या अडचणी आणि मिळालेल्या कमी दरामुळे दर्जानुसार कापसाच्या दराचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आजही कापसाचा हमीभाव ठरविताना धाग्याची लांबी, तलमता, धाग्याची ताकद आणि ओलाव्याचे प्रमाण हेच घटक ग्राह्य धरले जातात. जगात कापसाचा व्यवहार हा त्यात असलेल्या रुईच्या प्रमाणावर चालतो. आपल्या देशात मात्र कापसाचे दर ठरविताना त्यातील रुईचे प्रमाण या मुख्य घटकाचाच विचार होताना दिसत नाही. ही बाब देशातील कापूस उत्पादकांवर मोठा अन्याय करणारी आहे.

आपल्या देशातील कापसाच्या जातींमध्ये ३२ ते ३४ टक्के रुईचे प्रमाण आहे, असे गृहित धरले जाते. वास्तविक ३७ ते ४२ टक्क्यांपर्यंत रुईचे प्रमाण असलेल्या अनेक कापसाच्या जाती देशात आहेत. गावात कापसाच्या एकाच वाणाची लागवड केल्यास बाजार दरापेक्षा १० टक्के अधिक दराचे आश्वासन जरंडी गावातील शेतकऱ्यांना काही जिनर्स व्यावसायिकांकडून मिळाले होते. त्यानुसार या गावातील कापूस उत्पादकांनी एकाच वाणाची लागवड केली. या गावातील कापसात ३७ ते ३९ टक्के रुईचे प्रमाण असल्याचे तपासणीअंती सिद्धदेखील झाले. तरीही जिनर्स व्यावसायिकांकडून अपेक्षित सहाकार्य न मिळाल्याने शेवटी त्यांना बाजार दरापेक्षा कमी दराने कापसाची विक्री करावी लागली, हा प्रकार दुर्दैवी म्हणावा लागेल. त्यामुळे देशात कापसाचे दर हे त्यात असलेल्या रुईच्या टक्केवारीवरून ठरवायला हवेत. कापसाचा व्यवहार हा बाजार समितीअंतर्गत चालतो. कापूस खरेदी केंद्रांवर रुईचे प्रमाण तपासण्यासाठी मिनी जिनिंग मशिन बसवायला हव्यात. गावोगाव कापूस खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना बाजार समितीचा परवाना बंधनकारक करावा. त्यांच्या पातळीवरही रुईच्या प्रमाणानुसार दराची पद्धत अवलंबली तरच कापूस उत्पादकांना योग्य दर मिळून त्यांचा फायदा होईल. 