‘कार्टेल’चा कचाटा

केंद्र शासनाने पीक उत्पादन खर्चाच्या ‘एटू एफएल’ सूत्रानुसार १४ पिकांचे हमीभाव नुकतेच जाहीर केले आहेत. बहुतांश शेतीमालास वाढीव हमीभावाचा प्रत्यक्ष आधार बाजारात मिळणार नाही, हे शेतकऱ्यांपासून कृषिमूल्य आयोगापर्यंत सर्वांना माहीत आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी भाव द्यायचा, तर दुसरीकडे हमीभाव वाढविल्यामुळे भाववाढ झाली म्हणून ग्राहकांना अधिक दराने शेतीमाल विकायचा, असा व्यापाऱ्यांचा डाव असतो. आत्ताही तसेच चालू आहे. त्यामुळे विविध संस्था हमीभाव आणि भाववाढ या चर्चेत उतरल्यात ते बरेच झाले. शेतकऱ्यांना हमीभावात शेतीमाल विक्रीचा अधिकार देण्यासाठी कायदा करावा, अशी सूचना कृषिमूल्य आयोगाने केल्यानंतर व्यापाऱ्यांचे कार्टेल मोडले तरच शेतमालास हमीभाव मिळतील आणि भाववाढीवरही नियंत्रण येईल, असे असोचेमला वाटते. व्यापाऱ्यांची बाजारातील एकाधिकारशाही संपुष्टात आणावी, असाच या दोन्ही संस्थांचा सूर आहे. आज आपण पाहतोय शेतकरी संघटित नाहीत, काही फळपिके सोडली तर बहुतांश पिकांचे उत्पादक संघ नाहीत, शेतीमाल साठवणूक, विक्रीच्या सोयी उपलब्ध नाहीत. याबाबत ज्या काही सेवासुविधा आहेत त्या व्यापाऱ्यांच्या हातात आहेत. त्यामुळे गावपातळीपासून ते मोठ्या शहरांपर्यंत व्यापाऱ्यांचीच ‘ट्रेड सेंटर्स’ विकसित झाली आहेत. शासन नियंत्रित बाजार व्यवस्थेतही (बाजार समित्या) व्यापारी म्हणेल तीच पूर्व दिशा ठरते. अशा प्रकारे व्यापाऱ्यांच्या कार्टेलच्या कचाट्यात देशातील शेतकरी आणि त्याचा शेतीमाल सापडलेला आहे.

देशात शेतीमाल विक्री-मूल्यवर्धन साखळी मजबूत करण्याची भाषा केंद्र-राज्य शासन पातळीवरून वारंवार होते. परंतु अजूनही त्या दिशेने शासनाची म्हणावी तशी वाटचाल दिसत नाही. बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक आणि व्यापाऱ्यांचे वाढते कार्टेल यास राज्य शासन जबाबदार असल्याचे असोचेम म्हणते आणि त्यात तथ्यही आहे. व्यापाऱ्यांच्या कार्टेलमधून शेतीमाल बाहेर काढण्यासाठी शेतीमाल खरेदीचे विविध पर्याय पुढे यायला हवेत. शेतकरी, त्याचे गट यांना थेट शेतीमाल विक्रीचा सल्ला देणाऱ्या शासनाने शेतीमाल साठवणूक-विक्री-प्रक्रिया याकरिताच्या सर्व पायाभूत सुविधा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. प्रत्येक पिकाचे उत्पादक संघ उभे राहायला हवेत. शेतीमाल उत्पादन ते विक्री, निर्यात यात उत्पादक संघांनी कसे पुढे यायचे याचे आदर्श द्राक्ष, डाळिंब या फळपिकांच्या संघांनी आपल्या समोर ठेवले आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्या या निविष्ठांच्या पुरवठ्यापासून उत्पादित शेतीमाल देशांतर्गत तसेच विदेशी बाजारांत पाठविण्याचे काम उत्तम प्रकारे करू शकतात. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून ‘कांदा साठवणूक ग्रीड’द्वारे व्यापाऱ्यांचे कार्टेल मोडणे शक्य असून, याबाबतचे सादरीकरणसुद्धा निती आयोगापुढे झालेले आहे. असे मॉडेल्स राज्यात प्रत्येक पिकांच्या बाबतीत उभे राहू शकते. याकरिता शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना शासनाचे वेळोवेळी मार्गदर्शन, सुरवातीच्या काळात आर्थिक पाठबळ देऊन त्यांना सक्षम करायला हवे. शेतीमालावर प्रक्रिया झाली, तर बाजारातील थेट आवक कमी होऊन दर चांगले मिळू शकतात. शेतीमाल प्रक्रियेच्या बाबतीतही आपले राज्य खूपच मागे आहे. शेतकऱ्यांच्या गट समूहाद्वारे मूल्यवर्धनाबरोबर ग्रामीण भागात खासगी, सार्वजनिक प्रक्रिया उद्योगालाही प्रोत्साहन मिळायला हवे. केंद्र शासनाचा ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ हा कार्यक्रम कांदा, बटाटा, टोमॅटो या पिकांची मूल्यवर्धन साखळी सक्षम करण्यासाठी आहे. अशा प्रकारचा कार्यक्रम राज्यातील सर्वच प्रमुख पिकांबाबतही हवा. असे झाले तरच शेतकरी आणि ग्राहक यांचे हित जोपासले जाईल.