सहकाराचा ऱ्हास घातकच

राजकारण्यांनी सर्वांच्या हितापेक्षा स्वहित सहकारात जपण्यास सुरवात केली आणि हळूहळू सहकाराचा ऱ्हास सुरू झाला. आज तर ‘सहकारातून राजकारण आणि राजकारणातून पुन्हा सहकार’ या वृत्तीने सहकाराला गिळंकृतच केले आहे.
संपादकीय
संपादकीय

सहकार क्षेत्राचे राजकीयीकरण झाल्याने सहकाराचा ऱ्हास होऊन   विकासाचा वेग मंदावला आहे, असे मत केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकार प्रशिक्षण संस्थेच्या वर्धापनदिनी व्यक्त केले. देशात सहकाराची बीजे स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वीच रोवली गेली. परंतु सहकाराची खऱ्या अर्थाने भरभराट स्वातंत्र्यानंतरच्या दोन-तीन दशकांमध्येच झाली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा सर्वसमावेशक विकासासाठी आपण सहकार हा मधला मार्ग निवडला. सहकारात राजकारणाचा शिरकाव नव्हता आणि त्यात तळमळीने काम करणारे कार्यकर्ते होते, तोपर्यंत सहकाराच्या भरभराटीचा काळ होता. याच काळात देशात सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संघ, पतसंस्था, सहकारी बॅंका अशा क्षेत्रात सहकाराने उल्लेखनीय काम केले. ग्रामीण भागात स्थापन झालेल्या सहकारी सोसायट्या शेतकरी व बॅंकेतील दुवा बनून सुलभरीत्या कर्ज, बी-बियाणे, खते आदींचा पुरवठा करू लागल्या.

देशात सहकार ही संस्कृती म्हणून रुजली. देशातील शेतकऱ्यांनी १०० वर्षांपूर्वी एकत्र येत सहकारी तत्त्वासाठी लढा दिला. त्यातून ब्रिटिशांना १९०४ मध्ये सहकाराचा कायदा करावा लागला. सहकाराला भक्कम करण्यासाठी वैकुंठभाई मेहता, यशवंतराव चव्हाण यांच्या रूपाने देशाला महान व्यक्ती लाभल्या. अशा व्यक्तींच्या त्यागातून साकारलेल्या सहकाराचा देशाच्या ग्रामीण भागाच्या विकासात मोठा वाटा आहे. असे असताना मागील सुमारे दोन-तीन दशकांपासून सहकारला घरघर लागली आहे. यातून हा वटवृक्ष कोसळतोय की काय, असे वाटत आहे. 

आधुनिकीकरण, जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत सहकारी संस्थांनी स्वतःला बदलले नाही. उत्तम व्यवस्थापन, व्यावसायिकता आणि आर्थिक शिस्त या संस्थांच्या प्रगतीस कारणीभूत बाबी सहकारात मात्र कधी दिसल्या नाही. त्यातच गेल्या काही वर्षांपासून सहकारी संस्थांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढला. राजकारण्यांनी सर्वांच्या हितापेक्षा स्वहित सहकारात जपण्यास सुरवात केली आणि हळूहळू सहकाराचा ऱ्हास सुरू झाला. आज तर सहकारातून राजकारण आणि राजकारणातून पुन्हा सहकार या वृत्तीने सहकाराला गिळंकृतच केले आहे. सहकारातूनच पुढे आलेल्या राजकारण्यांच्या हाती बहुतांश काळ सत्ता राहिल्यामुळे अशा सत्ताधाऱ्यांनी सहकाराच्या पीछेहाटीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. तर सध्याचे केंद्रातील आणि राज्यातील सरकार बहुतांश सहकारी संस्था आपल्या नाहीत म्हणून त्यांना मोडीत काढण्याचे धोरण अवलंबत आहे. 

ग्रामीण भारताची अर्थव्यवस्था सहकारावर अवलंबून आहे. लाखोंच्या रोजगाराचे सहकार साधन आहे. ग्रामीण भागातील दारिद्र्य दूर करण्यासाठी आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून विकासासाठी देशात सहकार हा वाचायलाच हवा. शासकीय हस्तक्षेप आणि राजकारण्यांच्या लुडबुडीपासून सहकार क्षेत्र मुक्त केले पाहिजे, असे मत अनेक विचारवंत सातत्याने मांडत आहेत. परंतु हे करणार कोण आणि कसे, हे मात्र कोणीही सांगत नाही. सहकारी संस्थांचे नेतृत्व ध्येयवादी, निःस्वार्थी लोकांच्याच हाती राहील, याची काळजी येथून पुढे सर्वांनीच घ्यायला हवी. सहकार चळवळ राजकारणासाठी वापरली जाणार नाही, यासाठी केंद्र-राज्य शासनाने मिळून धोरणांमध्ये आवश्यक ते बदल करावेत. सहकारी संस्थांचे आधुनिकीकरण, मनुष्यबळ विकासासाठी शासनाने आर्थिक मदत करावी. शासनाने सहकारी संस्थांच्या मनुष्यबळ प्रशिक्षणाची व्यापक चळवळ हाती घ्यायला हवी. सहकारी संस्थांनी पण स्वतःमध्ये व्यावसायिकता आणि आर्थिक शिस्त जपायला हवी. जगभरातील सहकारी चळवळीचा आढावा घेतला असता ज्या देशांनी सहकाराला चालना दिली त्या देशांची आर्थिक, सामाजिक भरभराट झाली तर ज्यांनी सहकार नष्ट केला, त्या देशांची अर्थव्यवस्था उद्‍ध्वस्त झाली आहे. यापासून आपण काही बोध घेणार आहोत की नाही? 

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com