लांबलेला पाऊस आणि नियोजनशून्य कारभार

जूनचा पहिला पंधरवाडा उलटून गेला तरी राज्यात अजूनही अधिकृतरीत्या मॉन्सून दाखल झालेला नाही. गेल्या वर्षीच्या कमी आणि अनियमित पावसामुळे राज्यात भीषण दुष्काळ पडला आहे. त्यातच एप्रिल आणि मेमध्ये आलेल्या हवामान विभागाच्या अंदाजाने देशभरातील शेतकरी सुखावला होता. देशात या वर्षी सामान्य पाऊसमान असेल, त्याचे आगमन आणि वितरणही चांगले असेल, असे हे अंदाज होते. परंतु मॉन्सूनचे आत्तापर्यंतचे संकेत तर फारच असामान्य दिसताहेत. राज्यात ८ जूनदरम्यान पोचणारा मॉन्सून १३ ते १५ जून दरम्यान पोचेल, असेही हवामान विभागाचे अंदाज आलेत. हेही अंदाज वायू चक्रीवादळाने गुंडाळून ठेवले आहेत. केरळ, कर्नाटकमध्ये दाखल झालेल्या मॉन्सूनच्या पुढील वाटचालीत वायू चक्रीवादळाने अडथळे निर्माण केले आहेत. आता जूनच्या तिसऱ्या आठवड्यात राज्यात मॉन्सूनचे आगमन आणखी थोडे लांबणार असून विदर्भ, मराठवाड्यात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. त्यामुळे या भागातील दुष्काळ संपलेला नसून, उलट त्याचे चटके अजून वाढणार आहेत.  

राज्यात सर्वसामान्यपणे जून आणि सप्टेंबर महिन्यांत प्रत्येकी १६ ते १७  टक्के, तर जुलै आणि ऑगस्टमध्ये प्रत्येकी ३३ टक्के पाऊस पडत असतो. अर्थात जूनमध्ये मोठा पाऊस पडत नाही, परंतु तो खरीप पेरणी आणि पिके उगवून येण्यच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. राज्यात आजपर्यंत जूनमध्ये पडणाऱ्या सरासरी पावसाच्या ४० टक्के पाऊस कमी आहे. उर्वरित एका आठवड्यात जूनमधील पावसाची भरपाई होणार नाही, ही बाब अधिक चिंताजनक आहे. पावसाला उशीर म्हणजे शेतकऱ्यांचे खरीप पिकांच्या पेरणीचे नियोजन पूर्णपणे कोसळते. सध्याच्या परिस्थितीत मूग, उडीद या कमी कालावधीच्या कडधान्ये पिकांच्या पेरणीवर टांगती तलवार आहे. पूर्वहंगामी कापूस लागवडीवर या वर्षी शासनाने प्रतिबंध घातला होता. त्यातच आता पाऊस लांबत चालला असल्याने शेतकरी हंगामी कापसाचे पीक घेणेही टाळतो. त्यामुळे कापसाचे क्षेत्रही राज्यात घटू शकते. तसेच उशिरा पेरलेल्या सोयाबीनसह इतरही अनेक पिकांच्या उत्पादकतेत घट येते. अशा परिस्थितीत राज्य शासन तसेच कृषी विभागाचे नियोजन मात्र शून्य दिसते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खरीप नियोजन पूर्ण झाले असून, यंत्रणा सज्ज असल्याची घोषणा ७ जूनला केली आहे. शासनाचे खरीप नियोजन केवळ कागदोपत्री पूर्ण झाले असे म्हणावे लागेल. गंभीर बाब म्हणजे खते, बी-बियाणे यांचा पुरवठा तसेच बॅंकांना पतपुरवठ्याच्या सूचना एवढेच राज्य शासनाच्या लेखी खरीप नियोजन आहे. खते, बियाणे पुरेशा प्रमाणात उपलब्धतेच्या गप्पा शासन पातळीवर होत असल्या तरी पाहिजे ते खत, पाहिजे ते बियाणे वेळेवर उपलब्ध होत नाही, हा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. शिवाय उपलब्ध निविष्ठांच्या दर्जाबाबतही शेतकऱ्यांची चिंता वाढतच आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मागच्या वर्षीसुद्धा पीककर्ज पुरवठ्याबाबत बॅंकांना सूचना दिल्या होत्या. यात टाळाटाळ करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही दिला होता. तरीपण मागच्या वर्षी राज्यात जेमतेम ५० टक्केच पीक कर्जवाटप झाले होते. या वर्षीही पीककर्जाबाबत शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी येत आहेत. शेतकऱ्यांना दर्जेदार निविष्ठा, पुरेशा प्रमाणात पतपुरवठा या अत्यंत मूलभूत बाबी असून, त्यात कुचराई व्हायलाच नको. त्याचबरोबर बदलत्या आव्हानात्मक परिस्थितीत अद्ययावत माहितीपासून ते त्यास पूरक सोयी-सुविधा आणि संसाधनांचा पुरवठा शेतकऱ्यांना व्हायला पाहिजे. हे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांना निश्नित उत्पादनाची शाश्वती मिळणारच नाही. 