agriculture stories in marathi agrowon agralekh on desi cotton | Agrowon

‘देशी’ प्रेम; नको नुसता देखावा
विजय सुकळकर
बुधवार, 5 जून 2019

इजिप्शियन कापसाचा सुवीन हा लांब धाग्याचा ब्रॅंड जगात प्रसिद्ध आहे. या कापसाला मागणी अधिक असून, चढा दरही मिळतो. केंद्र सरकार पातळीवर व्यवस्थित प्रयत्न झाले, तर भारतीय देशी कापसाचा ब्रॅंडसुद्धा जगभर स्थापित होऊ शकतो.
 

जमिनीच्या आरोग्यापासून ते शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणापर्यंत बीटी कापसाचे घातक परिणाम आता पुढे येत आहेत. त्यामुळेच महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये देशी कापूस लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे. खरे तर मोदी सरकारच्या मागील पाच वर्षांच्या कार्यकाळात पण बीटीला पर्यायी-पूरक म्हणून देशी कापूस लागवडीला प्रोत्साहन देण्याच्या खूप घोषणा झाल्यात. राज्यात फडणवीस सरकारनेसुद्धा देशी कापूस तसेच बीटीची सरळ वाणं शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देऊ, अशा घोषणा केल्या. परंतु यावर केंद्र आणि राज्य पातळीवरसुद्धा पाच वर्षांमध्ये एक दोन बैठकांतील चर्चेपुढे विषय गेला नाही, हे वास्तव आहे. सध्या देशभरातील ९७-९८ टक्के कापसाखालील क्षेत्र बीटीने व्यापले आहे. अशा वेळी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतून कापूस उत्पादक देशी कापसाबरोबर बिगर बीटी अमेरिकन कापूस, सरळ वाणांत बीटीची मागणी मोठ्या प्रमाणात करताहेत.

त्याचे कारण म्हणजे बीटी कापूस लागवडीचा खर्च वाढला आहे. बीटीवर रोग-किडींचा प्रादुर्भावही मोठ्या प्रमाणात होतोय. बीटी कापसापासून शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन मिळेनासे झाले आहे. परिणामी बीटी कापसाची शेती तोट्याची ठरतेय. दुर्दैवाची बाब म्हणजे देशात बीटीच्या आगमनानंतर बहुतांश कापूस संशोधन केंद्रांनी वाणांच्या बाबतीत संशोधनाकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी अनेक चांगली देशी कापसांची वाणं लुप्त पावली आहेत. यातील आशादायक बाब म्हणजे देश पातळीवर केवळ नांदेड आणि परभणी येथील कापूस संशोधन केंद्रांवर देशी कापसाच्या वाणांबाबत संशोधन चालू आहे. या केंद्रांनी बीटीच्या लाटेतसुद्धा देशी वाणं केवळ जिवंतच ठेवली नाही तर कापसाच्या धाग्याची लांबी २२ मिलिमीटरपासून ३२ मिलिमीटरपर्यंत वाढविण्यात त्यांना यश आले आहे. 

देशी कापूस लागवडीचे अनेक फायदे आहेत. देशी कापसात स्थानिक वातावरणास समरस होण्याची क्षमता अधिक असते. मूळं खोल जात असल्यामुळे देशी कापूस पाण्याचा ताण सहन करू शकतात. कोरडवाहू शेतीत हा कापूस अधिक उत्पादनक्षम ठरतो. देशी कापसामध्ये लाल्या विकृती आढळून येत नाही. रसशोषक किडींचा प्रादुर्भावही कमी होतो. शेतकऱ्यांना दरवर्षी बियाणे विकत घ्यावे लागत नाही. देशी कापसाचा एकंदरीत उत्पादन खर्च कमी असतो. त्यामुळे जेमतेम उत्पादन मिळाले तरी हा कापूस किफायतशीर ठरतो.

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने नव्याने विकसित केलेल्या देशी कापसाच्या वाणांची धाग्याची लांबी, मजबुती आणि तलमपणा अमेरिकन कपाशीसारखा किंवा त्यापेक्षा सरस आहे. आता केंद्र सरकारने देशी कापसाला प्रोत्साहन देण्याचे ठरविलेच आहे तर या वाणांचा बिजोत्पादन कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात घेऊन शेतकऱ्यांना वाढत्या मागणीनुसार बियाणे उत्पादन करून द्यायला हवे. देशी कापसाच्या बिजोत्पादनाचा कार्यक्रम महाबीज, कृषी विद्यापीठे, शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांच्याबरोबर काही खासगी कंपन्यांनासुद्धा द्यायला हवा. बिजोत्पादनासाठी अशा संस्थांना अनुदान मिळायला हवे.

हे करीत असताना इतर राज्यातील देशी कापूस संशोधनाला गती मिळवून देण्यासाठी केंद्र तसेच संबंधित राज्यांनी प्रयत्न वाढवायला हवेत. देशभरातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांना देशी कापसाकडे वळविण्यासाठी बीटीच्या तुलनेत या कापसाला २० टक्के अधिक हमीदर मिळायला हवा. इजिप्शियन कापसाचा सुवीन हा लांब धाग्याचा ब्रॅंड जगात प्रसिद्ध आहे. या कापसाला मागणी अधिक असून चढा दरही मिळतो. केंद्र सरकार पातळीवर व्यवस्थित प्रयत्न झाले तर भारतीय देशी कापसाचा ब्रॅंडसुद्धा जगभर स्थापित होऊ शकतो. असे झाले तर कायमच आर्थिक चणचणीत असलेल्या देशातील कापूस उत्पादकांचा कायापालट होईल.  


इतर संपादकीय
समवर्ती लेखापरीक्षणातूनच टळतील...इ.स. पूर्व सहाव्या शतकापूर्वी प्राचीन इजिप्शियन...
विषबाधेबाबत गांभीर्य कधी?घटना क्रमांक १ ः तारीख - ४ मे २०१९, ठिकाण -...
संथ वाहते कृष्णामाई...संथ वाहते कृष्णामाई, तीरावरल्या सुख-दुःखाची,...
‘ती’च्या शिक्षणाची कथाशा ळा-महाविद्यालयांचे निकाल असो  विविध...
समस्यांच्या गर्तेत हरवलेली शेतीकाही वर्षांपूर्वी उत्तम शेती असण्याची अनेक कारणे...
मंदीचा मारगेल्या वर्षभरापासून आर्थिक मंदीचे चटके देशाला बसत...
‘पंचनामा’ पूरग्रस्त पशुधनाचाको ल्हापूर, सांगली, सातारा या भागांतील पूर जसजसा...
शेतात पिकवा ‘हिरवे सोने’केंद्र शासनाने ‘राष्ट्रीय बांबू मिशन’ची स्थापना...
कृषी परिवर्तनाची नांदीनरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पंतप्रधान पदाच्या...
अण्वस्त्रांविषयी वाचाळता कशासाठी? अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याच्या (नो फर्स्ट...
आर्थिक मंदीपेक्षा राष्ट्रवादाचा गोडवा! अर्थमंत्र्यांना नुकतेच उद्योगपतींचे एक शिष्टमंडळ...