चिंता वाढविणारी उघडीप

राज्यात मॉन्सूनच्या पावसाचा काहीसा जोर कमी झाला असून, ही उघडीप अजून चार ते पाच दिवस राहणार आहे, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. मॉन्सून हंगामात एका टप्प्यांत चांगल्या पावसानंतर काही काळ खंड पडतो, त्यानुसारच सध्याची उघडीप आहे. शुक्रवारनंतर (१९ जुलै) राज्यात चांगल्या पावसाचे संकेत हवामान विभागानेच दिले आहेत. खरे तर शेतकऱ्यांना ठरावीक वेळेनुसारच पाऊस हवा असतो. अधूनमधून त्यास उघडीपही हवी असते. परंतु, सध्याची उघडीप ही कोकण, घाटमाथा तसेच नाशिक, पुणे, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांचा काही भाग सोडला तर राज्यातील उर्वरित भागांतील शेतकऱ्यांची चिंता वाढविणारीच आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने वळवाचा पाऊस, त्यानंतरचे मॉन्सूनचे आगमन आणि सुरवातीच्या काळातील गती, हे तीन घटक खरीप पेरणीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जातात. या वर्षी मात्र वळवाचा पाऊस झालाच नाही. मॉन्सूनचे आगमन तब्बल १५ ते २० दिवस लांबले. २५ जूननंतर राज्यात दाखल झालेला मॉन्सून १० जुलैपर्यंत ठरावीक भागातच कोसळला. उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या बहुतांश भागांत पावसाचे वितरण योग्य राहिले नाही. या भागांत पावसाचे प्रमाण कमी आहे. जमिनीत पुरेशी ओल नाही. त्यामुळे चार दिवसांच्या उघडिपीनंतर लगेचच पिके पाण्यावर आली आहेत. ही उघडीप अजून चार दिवस राहिली तर खरीप हंगामातील नुकत्याच उगवून आलेल्या पिकांना याचा मोठा फटका बसू शकतो. 

खरे तर मॉन्सूनचे आगमन दुर्बल प्रवाहाच्या रूपात झाले असल्यास लगेचच पावसात खंड पडत असतो. हा खंड जर लांबला तर राज्यातील अनेक भागांतील पेरण्या वाया जाऊ शकतात. सद्यपरिस्थितीतही अत्यंत कमी ओलीवर पेरणी केलेल्या काही शेतकऱ्यांना पिके मोडावी लागत आहेत. पहिल्या पेरणीची कशीबशी सोय लावलेल्या शेतकऱ्यांची अवस्था फारच बिकट होणार आहे. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे मुळातच पेरणीस उशीर झाल्याने आता पिके मोडावी लागली तर फारशी पर्यायी पिकेसुद्धा उपलब्ध नाहीत. पावसाच्या खंडात हवामान कोरडे असते. तापमानही वाढते. बाष्पीभवनाचा वेगही वाढतो. पावसाच्या खंडात पिके वाचविण्यासाठी आंतरमशागत करीत राहावी, असा सल्ला दिला जातो. आंतरमशागतीने जमिनीत ओल टिकून राहते आणि उघडिपीचा फारसा फटका बसत नाही. तसेच जमेल तेवढे क्षेत्र पालापाचोळा अथवा पिकांच्या अवशेषाने आच्छादित करावे, असेही सुचविले जात आहे. राज्यभरातील शेतकरी आपापल्या परीने हे उपाय करीत आहेत. पाणी, विजेची सोय असलेल्या शेतकऱ्यांनी खरीप पिकांना संरक्षित सिंचनही सुरू केले आहे. परंतु असे करणारे शेतकरी हाताच्या बोटांवर मोजता येतील, एवढेच आहेत. 

राज्यात पावसाळ्यात पावसाचे मोठे खंड ही आता नित्याचीच बाब झाली आहे. यात जिरायती शेतीचे सातत्याने नुकसान वाढत असताना ते कमी करण्यासाठी शासन पातळीवर काय प्रयत्न होताहेत, हा खरा प्रश्न आहे. ‘प्रत्येक शेताला पाणी’, ‘शेत तेथे शेततळे’ अशा घोषणा केंद्र-राज्य शासन पातळीवर वारंवार होत असतात. राज्यात एक लाख ६० हजारच्या वर शेततळी निर्माण केली आहेत, जलयुक्त शिवार अभियानाने पावसावरचे शेतकऱ्यांचे अवलंबित्व कमी होऊन संरक्षित सिंचन व्यवस्था उभी केल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करतात. या घोषणा, दावे किती पोकळ आहेत, याचा प्रत्यय एका संरक्षित सिंचनाच्या अभावाने शेतकऱ्यांच्या हातचे पीक जाते, त्या वेळी येतो. ‘जलयुक्त शिवार’ कुठे दिसत नाही, शेततळ्यांत पाणी नाही. पाणी असलेल्या शेततळ्यांतून संरक्षित सिंचन करावे तर विजेची सोय नाही. पावसाच्या वाढत्या लहरीपणात राज्यातील जिरायती शेती शाश्वत झाली, तरच येथील शेती आणि शेतकरीही टिकेल, हे लक्षात घ्यायला हवे. 