agriculture stories in marathi agrowon agralekh on economic condition of country | Agrowon

आर्थिक विकासवाट
विजय सुकळकर
मंगळवार, 13 नोव्हेंबर 2018
शेती लाभकारक करून अशिक्षितच नव्हे तर उच्चशिक्षित तरुण शेतीकडे वळतील, अशी परिस्थिती निर्माण करावी लागेल.

.
देशात नोटाबंदीच्या निर्णयाला नुकतीच दोन वर्षे पूर्ण झाली असून जीएसटी (वस्तू आणि सेवाकर) लागू करूनही आता लवकरच दीड वर्षे पूर्ण होतील. खरे तर केंद्र शासन पातळीवर हे दोन्ही निर्णय अर्थव्यवस्थेत सुसूत्रता त्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी घेतले होते. परंतु हे निर्णय घेतल्यानंतर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा पुरेसा अभ्यास न केल्यामुळे अंमलबजावणीच्या पातळीवर शासन-प्रशासनाचा प्रचंड गोंधळ उडाला. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ब्रेक लागला. विशेष म्हणजे या दोन्ही निर्णयांमुळे घसरलेला अर्थव्यवस्थेचा गाडा अजूनही रुळावर आलेला नाही. कॅलिफोर्निया विद्यापीठात आयोजित व्याख्यानमालेत बोलताना रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी पुन्ही एकदा हे सर्व स्पष्ट केले आहे.

राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून अनेक अर्थतज्ज्ञ, संस्थांनी नोटाबंदी आणि जीएसटीचे देशाला दीर्घकालीन गंभीर दुष्परिणाम भोगावे लागतील, असे भाकीत केले असताना केंद्र शासन मात्र या दोन्ही निर्णयांचे अजूनही समर्थन करते. नोटाबंदीने शेती, उद्योग आणि सेवा या तिन्ही क्षेत्रांचे कंबरडे मोडले. जीएसटीचा फटकाही या तिन्ही क्षेत्राला बसला आहे. असे असताना नोटाबंदीचे दुष्परिणाम काहीही नसून जीएसटीचे अल्पकालीन परिणामही दूर होऊन आर्थिकवृद्धी दर वाढीस लागल्याचे केंद्र शासनाचे म्हणणे आहे. वस्तुस्थिती तर अशी आहे की जागतिक अर्थव्यवस्था उभारी घेत असताना भारताची वाढ मात्र खुंटलेली आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशात नियोजित विकासाच्या गप्पा झाल्या. देशाची भौगोलिक रचना, जीवनपद्धती पाहता शेती-ग्रामविकास आणि त्यानंतर उद्योग, सेवा क्षेत्राला प्राधान्य देणे गरजेचे होते. परंतु तसे झाले नाही. नियोजनात शेती-ग्रामविकासाला प्राधान्यक्रम दाखविण्यात येत असला, तरी शासनाचे लक्ष उद्योग, सेवा क्षेत्राकडेच अधिक होते. नव्वदच्या दशकात सुधारणांच्या रूपाने देशात एका नव्या आर्थिक पर्वाला सुरवात झाली. मिश्र अर्थव्यवस्थेची चौकट झुकारून भांडवलशाहीची प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली. यातही विकासाच्या नावाखाली उद्योग आणि सेवा क्षेत्रालाच प्राधान्य देण्यात आले. त्यामुळे १९५०च्या दरम्यान सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात शेती क्षेत्राचा असलेला ५९ टक्के वाटा घटून तो १३ टक्क्यांवर आला आहे. असा बदल होताना शेतीवरचे अवलंबित्व मात्र फारसे कमी झालेले नाही, हेही लक्षात घ्यावे लागेल.

२०१४ मधील केंद्रातील सत्तांतरानंतर तर शेतीकडे सपशेल दुर्लक्ष करीत उद्योग, सेवा क्षेत्रांपुढे मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, इज ऑफ डुईंग बिझनेस, अशा नावाखाली पायघड्या घातल्या जात आहेत. असे असताना देशात उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक वाढण्याऐवजी ती काढून घेतली जात आहे. आजही या देशातील ६० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. शेतीत मोठ्या प्रमाणात रोजगार सामावून घेण्याची क्षमता आहे. एवढेच नव्हे तर अर्थव्यवस्थेच्या कठीण काळात शेती क्षेत्रानेच देशाला तारले आहे. शेतीचा विकास झाल्याशिवाय भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर येणार नाही, हे सत्य आहे. त्यामुळे शेती लाभकारक करून अशिक्षितच नव्हे तर उच्चशिक्षित तरुण शेतीकडे वळतील, अशी परिस्थिती निर्माण करावी लागेल. शेती आणि ग्रामीण औद्योगीकरणाला चालना देऊन रोजगाराच्या संधी वाढवाव्या लागतील. तापमान वाढीमुळे भारताच्या आर्थिक विकासदरात अडीच टक्क्यांनी घट होईल, असा जागतिक बॅंकेचा अंदाज आहे. व्यापारयुद्धाचे चटके आपल्याला बसणे सुरू झाले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये घाईगडबडीतील घेतलेल्या नोटाबंदी, जीएसटीसारख्या निर्णयाचे चटके देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसू नयेत, याची काळजीही घ्यावी लागेल

इतर अॅग्रो विशेष
शेळीपालन ते दुग्ध प्रक्रिया ः महिलांनी...नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर हा अवर्षणप्रवणग्रस्त...
सरकारला एवढी कसली घाई?विविध मंत्रालयांसाठी अर्थसंकल्पात केल्या जाणाऱ्या...
एक पाऊल पोषणक्रांतीच्या दिशेनेशे तकऱ्यांचे कष्ट, शास्त्रज्ञांचे प्रयत्न आणि...
आधुनिक तंत्रासह काटेकोर धोरणाने अमेरिकन...पुणेः विविध जागतिक संस्थांनी एकत्र येऊन आफ्रिकी,...
मक्याच्या तुटवड्यामुळे अंडी आणि चिकन...पुणे : दक्षिण भारतासह महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशात...
लष्करी अळीमुळे राज्यभरातील शेतकरी त्रस्तपुणेः गेल्या वर्षी भीषण दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या...
लष्करी अळी नियंत्रणाचे जागतिक प्रयत्नपुणे : स्पोडोप्टेरा फ्रुगीपर्डा म्हणजेच...
मक्यावरील अमेरिकन लष्करी अळीचे आव्हान...पुणे ः गेल्या हंगामातील दुष्काळाच्या चटक्यानंतर...
राज्यात सर्वदूर पावसाचा अंदाजपुणे : मॉन्सून पुन्हा सक्रिय झाल्याने राज्यात...
शेतकरी कंपन्या स्थापन करण्यासाठी करारपुणे ः नाबार्डच्या कंपनी विकास फंडातून...
कर्नाटकात गुऱ्हाळघरातून थेट व्यापार...सांगली ः कर्नाटकमध्ये हमाली आणि अडत कमी असल्याने...
पीकविम्याचे ३२५ कोटी कंपन्यांना वितरितमुंबई ः गेल्यावर्षीच्या खरिपातील पीकविमा योजनेचा...
ग्रामविकासावर खर्च झालेल्या निधीची...मुंबई: आपल्या ग्रामपंचायतीला गावातील...
दुष्काळातही कडवंचीत शेतीतून ७२ कोटींचे...जालना : ‘महाराष्ट्राचे इस्राईल’ म्हणून नावलौकिक...
राज्यात सहामाहित तेराशे शेतकऱ्यांची...मुंबई ः सततची दुष्काळी स्थिती, नैसर्गिक संकटे,...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात...पुणे : मॉन्सून पुन्हा सक्रीय झाल्याने...
परीक्षा शुल्क परतीचा खर्च सात लाख रुपयेयवतमाळ ः परीक्षा रद्द झाल्यानंतर उमेदवारांचे पैसे...
दुबार पेरणीसाठी सरकारची तयारीः डाॅ....पुणे: पावसाचा काही प्रमाणात खंड पडला आहे....
डोणगावात होणार खजूर लागवडअकोला ः पारंपरिक पिकांना पर्याय शोधण्यासाठी...
रक्तक्षय दूर करण्यासाठी लोहयुक्त तांदूळनाशिक : दैनंदिन आहारातून अत्यल्प प्रमाणात लोह...