संकल्पपत्र की काल्पनिक चित्र

लोकसभा निवडणूक २०१९ साठी विरोधी पक्ष कॉंग्रेसचा जाहीरनामा आठवडाभरापूर्वीच प्रसिद्ध झाल्यानंतर आता भाजपचे संकल्पपत्र प्रसिद्ध झाले आहे. खरे तर निवडणूक जाहीरनाम्यात सत्ताधारी पक्षाला पाच वर्षांमध्ये आपण केलेल्या कामांचा लेखाजोखा मांडण्याची चांगली संधी असते. मागे दिलेली काही आश्वासने पूर्ण झाली नाही, तर ते आगामी काळात पूर्ण करू असे वचन जनतेला देता येते. त्याचबरोबर काही नावीन्यपूर्ण योजना लोकांसमोर मांडून सत्ताधारी पक्षाने मते मागणे अपेक्षित असते. तर विरोधी पक्षांच्या जाहीरनाम्यात प्रामुख्याने सरकारच्या अपयशाबरोबर लोकांना खूश करणाऱ्या योजनांचा समावेश अपेक्षित असतो. अधिकाधिक मतदार आपल्याकडे आकर्षित करणे हा त्यामागचा उद्देश असतो. कॉंग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात शेतकरी, गरीब, तरुण वर्गाला आपल्याकडे खेचण्यासाठी काही घोषणा जरूर केल्या आहेत. पण त्यात या वर्गाचे मूळ दुखणे दूर करण्याच्या उपायांऐवजी तात्पुरत्या मलमपट्ट्यांवर भर दिलेला आहे. भाजपने आपल्या संकल्पपत्रात शेतकऱ्यांना मागे दिलेल्या कर्जमाफी, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे शेतमालास हमीभाव अशा वचनांना सोयीस्कर बगल देत २०२२ पर्यंत उत्पन्न दुप्पट करू, किसान सन्मान योजना, एक लाखापर्यंत व्याजमुक्त कर्ज, पीकविमा योजना अशा जुन्याच आश्वासनांवर भर दिला आहे. मुख्य म्हणजे सध्याची अडचणीतील शेती, संकटातील उद्योग-व्यवसाय, वाढती बेरोजगारी हे मुद्दे दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यात काही अंशी दिसत असले तरी ते प्रचारातून मात्र पूर्णपणे गायब आहेत.

शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे शेतमालास भाव या दोन प्रमुख मागण्यांसाठी देशभरातील शेतकरी मागील दोन वर्षांपासून रस्त्यावर आहे. खरे तर कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या मूळ दुखण्यावरचा कायमचा इलाज नाही, परंतु शासनाच्याच चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांवर कर्जाचा फास आवळला असून तो मोकळा केल्याशिवाय इतर उपाय परिणामकारक ठरणार नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे. शेतीसाठी दर्जेदार निविष्ठा, जगभरातील उच्चतम तंत्रज्ञान या दोन्ही बाबी अगदी रास्त दरात आम्हाला उपलब्ध करून द्या, उत्पादित शेतमालास योग्य भाव द्या, शासनाने फक्त एवढे केले तरी आम्हाला कोणत्या अनुदानाची अन कर्जमाफीची पण गरज नाही, असे ठामपणे शेतकरी सांगतोय. याचबरोबर आवश्यक तिथे शेतमालावर प्रक्रिया अन विक्री साखळी विकसित केली तर देशातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतो. असे असताना दोन्ही प्रमुख पक्षांच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या या मूळ मागण्यांबाबत ठोस असे काहीही नाही.   

२०१४ मध्ये सत्तासंपादनानंतर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना विचारले असता ‘हमने किसानो के नहीं, उद्योगपतींयो के कर्जमाफी के बारे में कहा था’ अशी कोलांटउडी त्यांनी घेतली होती. तर २०१४ च्या त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील अनेक आश्वासने ‘चुनावी जुमले’ आहेत, असे ही ते म्हणाले होते. त्यामुळेच या वेळच्या त्यांच्या संकल्पपत्रात शंभरएक आश्वासने असली तरी लोकांचा त्यावर विश्वास बसताना दिसत नाही. सोशल मीडियावर तर या संकल्पपत्राबाबत ‘‘इस पुस्तक के सारे वादे काल्पनिक हैं, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है।’’ अशी टिपण त्यांनी लिहावी, अशा सूचना केल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे मागील लोकसभा निवडणूक प्रचारापासून ते कालपर्यंत विकास-विकास करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या बहुतांश वरिष्ठ सहकाऱ्यांना आता विकासाचा विसर पडला असून धर्म, जात, प्रखर राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैयक्तिक हेवेदावे, यावरच त्यांचा प्रचाराचा भर दिसून येतो. त्यांची ही खेळी यशस्वी होईल की नाही, याकरिता आपल्याला मात्र थोडी वाट पाहावी लागेल. 