वीजवापरातील ‘अंधार’

वी ज दरवाढ तसेच शेती पंपासाठीची बिलं दुरुस्त करून ती भरण्यासाठी कृषी संजिवनी योजना जाहीर करावी, या प्रमुख मागण्यांसह इतरही काही मागण्यांसाठी कोल्हापूर जिल्ह्यात नुकतेच रास्ता रोको आंदोलन झाले. त्या वेळी वीज दरवाढ रद्द करून शेती पंपासाठीची बिलं दुरुस्त करण्याचे आश्वासन शासनाने दिले आहेत. राज्यात फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर घरगुती, शेती आणि औद्योगिक वीजवापर दरात पाच वेळा वाढ करण्यात आली आहे. मागील तीन-साडेतीन वर्षांत शेतीपंपासाठीच्या वीजदरात दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. एप्रिल २०१९ पासून अजून वाढीव दर आकारणी होणार आहे. शेतीला वेळेवर, योग्य दाबाची वीज मिळत नसताना वरून दरवाढीचा आणि चुकीच्या बिलांचा भुर्दंड मात्र शेतकऱ्यांवर बसतोय. त्यामुळे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना, महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन यांच्यासह राज्यातील तमाम वीज ग्राहकांची दरकपातीची मागणी असून, संघटनांच्या मागणीनुसार शासनाने तत्काळ दर कमी करायला हवेत.

कृषीच्या वीजबिलात दुरुस्तीबाबत शासनाने आश्वासन तर दिले, पण हे करणार कोण, कधी आणि कसे याबाबत काहीही स्पष्टता नाही. राज्यात उपसा सिंचन योजना जवळपास हजार असून, त्यांना मीटर आहे. त्यांचे रीडिंग होऊन बिलिंगसुद्धा होते. त्यामुळे त्यांच्या दुरुस्तीचा हिशेब सहज जुळू शकतो. त्याचबरोबर राज्यात सध्या ४३ लाख कृषिपंप असून, त्यांची वीजबिल तपासणी आणि दुरुस्ती खरे अवघड काम आहे. ४३ लाख कृषिपंपापैकी मीटर नसलेल्या पंपांची संख्या १५ लाख, तर मीटर असलेले २८ लाख पंप आहेत. मीटर नसलेल्या कृषिपंपांचा एचपी २०१०-११ पासून वाढविला आहे. तीन एचपीला पाच, तर पाच एचपीला साडेसात करण्यात आले आहे. या पंपांचा खरोखरच जोडभार किती आहे, हे जागेवर जाऊन तपासावे लागेल. ज्यादा बिलिंग कधीपासून झाले ते वर्ष निश्चित करून त्या वर्षीपासून वीजबिले दुरुस्त करावी लागतील. महावितरणकडे ग्राहकांच्या वैयक्तिक खात्याचा (सीपीएल) डाटा आहे. त्यानुसार जोडभार निश्चित करून बिले दुरुस्त करता येतील. मीटर असलेल्या २८ लाख कृषिपंपांपैकी फक्त २० टक्के (पाच ते सहा लाख) मीटरच चालू आहेत; आणि या २० टक्के चालू मीटरपैकी फक्त ७ टक्के (४० हजार) कृषिपंपांचेच मीटरचे रीडिंग आणि बिलावरील रीडिंग जुळते. अर्थात ते अचूक आहेत. बाकी २७.५ लाख बिले चुकीची आहेत. त्यांचे सरासरी बिलिंग करण्यात आले आहे. 

मीटर चालू नसलेल्या २२ लाख कृषी पंपांचे जोडभार निश्चित करून योग्य बिलिंग कसे करणार, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. याकरिता दोन पर्याय आहेत. पहिला पर्याय असा, जिथं कृषीचे फीडर स्वतंत्र आहेत, तिथं फीडरचा इनपुट डाटा (त्या फीडरवरून किती वीज दिली गेली) कंपनीकडे आहे. त्या आकडेवारीच्या आधारे प्रति एचपी किती वीज वापरली गेली, त्याचा सरासरी हिशेब लागू शकतो. त्या आधारे बिले दुरुस्त केली जाऊ शकतात. मिक्स फीडरसाठी मात्र त्या भागातील कृषी फीडरवर सरासरी वापरल्या गेलेल्या विजेनुसार वीजवापर निश्चित करून बिलिंगशिवाय पर्याय नाही. दुसरा पर्याय म्हणजे एचपीनुसार सरासरी बिलिंगचा आहे; पण हा पर्याय कायदेशीररीत्या योग्य नाही. कारण कृषी पंपाला मीटर असताना एचपीनुसार बिलिंग करता येत नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे महावितरण यंत्रणेवर हे काम सोपवले, तर १०० टक्के अचूकतेने आणि प्रामाणिकपणे ते हे करतील का, याबाबत सर्वांच्याच मनात संभ्रम आहे. त्यामुळे हे काम त्रयस्थ यंत्रणेकडे द्यायला हवे. असे झाले तरच शेतीपंपांचा खरा वीजवापर स्पष्ट होईल. वीजग्राहक, महावितरणसह शासन अशा सर्वांच्याच हे हिताचे ठरेल.  