agriculture stories in marathi agrowon agralekh on ethanol from cane juice | Agrowon

निर्णयास हवी नियोजनाची साथ
विजय सुकळकर
मंगळवार, 31 जुलै 2018

उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉलनिर्मितीचा निर्णय अनेक अंगांनी फायदेशीर असला तरी त्यास योग्य नियोजन अन्‌ प्रभावी अंमलबजावणीची गरज आहे.  
 

देशात दोन-तीन वर्षांनी गरजेपेक्षा अधिक साखरेचे उत्पादन होऊन दर कोसळतात. अशा वर्षात अनेक कारखान्यांना एफआरपी देणेसुद्धा अवघड होऊन जाते. दूर कशाला, मागील गळीत हंगामातच देशात वाढलेले साखर उत्पादन, घटलेली मागणी आणि कोसळलेल्या दरामुळे साखर उद्योग संकटात सापडलाय. एकीकडे साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होते, तर दुसरीकडे पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय झालेला असूनही पुरवठ्याअभावी केवळ तीन ते चार टक्के इथेनॉल मिसळू शकतो. अशावेळी गरजेपुरते साखरेचे उत्पादन आणि अतिरिक्त उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉलनिर्मितीला परवानगी ही उद्योगाचीच अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. उशिरा का होईना, केंद्र शासनाने उसापासून थेट इथेनॉलनिर्मितीला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे साखर उद्योगाकडून स्वागतच होत आहे. या निर्णयाने अतिरिक्त साखर उत्पादन आणि इथेनॉलचा तुटवटा या दोन्ही समस्या मार्गी लागतील. गरजेपुरते साखर उत्पादन केल्याने योग्य दर मिळेल.  इथेनॉलचे उत्पादन वाढल्याने पेट्रोलमध्ये त्याच्या मिश्रणाचे प्रमाण वाढू शकते. पेट्रोलची गरज तेवढी कमी होऊन त्यावरील परकीय चलन वाचू शकते. इथेनॉल हे पर्यावरणप्रिय इंधन असल्याने प्रदूषणाचे प्रमाणही कमी होईल. अशा अनेक अंगानी हा निर्णय फायदेशीर ठरणारा असला तरी याबाबतचे योग्य नियोजन आणि त्याची अंमलबजावणी मात्र गरजेची आहे.

ब्राझीलमध्ये हंगामाच्या सुरवातीलाच जगभरातील साखर, इथेनॉल उत्पादन, त्या देशाला लागणारी साखर आणि इथेनॉल याचा आढावा घेऊन दर नेमका कशाला अधिक मिळेल, यानुसार प्राधान्यक्रम ठरतो. आपल्या देशातही आता उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉलनिर्मितीचा निर्णय झालाच आहेच तर राज्यनिहाय उसाचे उत्पादन किती, त्यात अतिरिक्त किती, कोणत्या राज्याने किती इथेनॉलनिर्मिती करायची याचे शासन पातळीवरून नियोजन अन्‌ नियंत्रण हवे. नाहीतर साखर-इथेनॉलनिर्मितीत देशात असंतुलन निर्माण होऊ शकते. या असंतुलनातून देशात गरजेपेक्षा कमी साखर उत्पादन झाले तर ती आयात करणे आपल्याला परवडणारे नाही. त्यामुळे साखर कारखाने, संबंधित आयुक्तालये आणि यांनी एकत्रित बसून साखर-इथेनॉलनिर्मितीत संतुलनाची व्यवस्था उभी करायला हवी. सध्या देशातील काही कारखानेच मळीपासून इथेनॉलनिर्मिती करतात. आता रसापासून इथेनॉलनिर्मिती करावयाची असल्याने आगामी गळीत हंगामापर्यंत कारखान्यांनी आवश्यक ते तांत्रिक बदल करायला हवेत. देशात इथेनॉलचे उत्पादन वाढवताना त्याच्या खरेदीची सक्षम यंत्रणाही हवी. तेल कंपन्या कारखान्यांकडून इथेनॉल खरेदीस कायमच नाक मुरडत असतात. पेट्रोलमध्ये अधिक प्रमाणात इथेनॉल मिसळण्यासही त्यांचा नकार असतो. अशा परिस्थितीमध्ये कारखान्यांनी उत्पादित केलेले अधिकचे इथेनॉल शासन निर्धारित दरात कंपन्यांनी करायला हवे. साखरेला ३४ ते ३५ रुपये किलो दर मिळाला तर त्या तुलनेत इथेनॉलचे दर्जानुसार जाहीर करण्यात आलेला प्रतिलिटर सुमारे ४४ आणि ४८ रुपये हा दर परवडणार नाही. इथेनॉलवरील जीएसटी १८ टक्केवरून ५ टक्केवर आणला असला तरी त्याचा फायदा तेल कंपन्यांना होतोय. इथेनॉल निर्मितीद्वारे कारखाने आणि पर्यायाने ऊस उत्पादकांच्या हितासाठी इथेनॉलचे दर वाढविण्याचाही विचार व्हायला हवा. 

इतर अॅग्रो विशेष
कोल्हापूरच्या घाटमाथ्यावर अतिवृष्टीचा...पुणे : कोकण, घाटमाथा, मध्य महाराष्ट्राच्या पश्‍...
विविधरंगी फुले, फीलर्सला गणेशोत्सवात...फुलांना वर्षभर मागणी राहते. मात्र, वर्षांतील काही...
एकरी सात टन भाताचे विक्रमी उत्पादनरत्नागिरी जिल्ह्यातील रीळ येथील मिलिंद वैद्य...
लष्करी अळीमुळे येतेय दूध व्यवसायावर संकटनगर ः मक्यावर आलेल्या अमेरिकन लष्करी अळीच्या...
मराठवाडा वॉटर ग्रिडची अंमलबजावणी...परभणी: मराठवाडा वॉटर ग्रिडची अंमलबजावणी व्यापक...
शेतकऱ्यांमध्ये केलेल्या जनजागृतीतून...बुलडाणा  ः कृषी विभागाने लष्करी अळीच्या...
पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीत होणार...नाशिक: बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र निफाड...
लष्करी अळीची शेतकऱ्यांमध्ये धास्तीरुईखेड मायंबा, जि. बुलडाणा ः ‘‘अमेरिकन लष्करी...
फवारणी केलेला मका चाऱ्यात वापरू नका:...पुणे (प्रतिनिधी)ः  राज्यात सध्या मक्यावर...
लष्करी अळीमुळे डेअरी, पोल्ट्रीला १३००...पुणे : राज्यातील डेअरी व पोल्ट्री उद्योगासाठी...
बाजार समित्यांतील रोख व्यवहारांवरील...नवी दिल्ली ः रोखीच्या व्यवहारांवर नियंत्रण आणून...
अन्नद्रव्यांचा वापर हवा संतुलितचशेतकऱ्यांनी माती आणि पाणी परिक्षणाबरोबरच...
मराठवाडा वॉटर ग्रिडचा संशयकल्लोळ! चिमणीचा खोपा ते राजवाडा, असे निवाऱ्याचे अनेक...
‘एफएमओ’चा सह्याद्री फार्म्सला १२०...नाशिक : शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी स्वतःच्या...
लष्करी अळीच्या नुकसानीचे पंचनामे का...औरंगाबाद : ‘‘शेती तोट्यात गेली, गावचं अर्थकारण...
जायकवाडी धरणातून पाण्याचा विसर्गजायकवाडी, जि. औरंगाबाद : जायकवाडी धरणामधून...
थकबाकीदार सूतगिरणीच्या संचालकांवर राज्य...मुंबई: कोट्यवधींचे कर्ज थकवल्याप्रकरणी राज्य...
रेशीम विभागाचा सुधारित आकृतीबंध...जालना: झपाट्याने वाढत असलेल्या रेशीम उद्योग व...
अमेरिकन लष्करी अळीकडून ४० टक्के मका फस्तपुणे: राज्यात मका पिकावर अमेरिकन लष्करी अळीचे...
लष्करी अळी आटोक्यात: कृषी विभागपुणे : राज्यात दोन लाख ६७ हजार हेक्टर क्षेत्रातील...