कसे असावे इथेनॉल धोरण?

राज्यातील साखर कारखाने आणि त्यांचे संघ यांनी कारखानानिहाय साखर, इथेनॉलबरोबर इतरही उपपदार्थनिर्मितीचे दीर्घकालीन धोरण ठरवायला पाहिजे.
संपादकीय
संपादकीय

इथेनॉलनिर्मितीबाबत प्रकल्प उभारणीस कर्जपुरवठा, इथेनॉलच्या दरात वाढ आणि उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉलनिर्मितीस परवानगी असे काही चांगले निर्णय केंद्र शासनाने अलीकडेच घेतले आहेत. असे असताना राज्यात क्षमतेच्या तुलनेत फारच कमी इथेनॉलचे उत्पादन होत आहे. राज्यात उसाची मळी, बी-हेवी आणि थेट रसापासून इथेनॉल होते. वाया जाणाऱ्या धान्यापासूनही इथेनॉलनिर्मितीला परवानगी आहे. असे असताना ७१ कोटी लिटरनिर्मिती क्षमतेच्या तुलनेत राज्यात ४० ते ४५ कोटी लिटरच इथेनॉलचे उत्पादन होते. नियमित मळीपासून होणाऱ्या इथेनॉलबाबत साखर कारखाने आणि तेल कंपन्या यात करार झाले आहेत. थेट रसापासूनच्या इथेनॉलबाबत अजूनही फारसे काही घडताना दिसत नाही. केंद्र शासन पातळीवर इथेनॉलला प्रोत्साहन मिळत असताना राज्यातील साखर कारखाने, त्यांच्या संघटना, साखर आयुक्तालय तसेच राज्य शासन यांच्याकडून फारसे काही प्रयत्न होत नाहीत. त्यामुळेच इथेनॉलबाबत राज्याचे स्वतंत्र धोरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

राज्यात अनेक नवे-जुने प्रकल्प इथेनॉलनिर्मितीसाठी सरसावत असताना त्यांच्या परवानगीची प्रक्रिया सुलभ असावी. तसेच इथेनॉल प्रकल्पांच्या उभारणीपासून ते आधुनिकीकरणासाठी काही अर्थसाह्य देता येईल का, यावरही राज्य शासनाने विचार करायला हवा. महत्त्वाचे म्हणजे भविष्यात राज्याचे इथेनॉल उत्पादन वाढणार आहे. त्या अनुषंगाने कारखाना ते केंद्र शासन पातळीवर उत्पादन ते विक्रीबाबत नवनव्या समस्या निर्माण होणार आहेत. त्या सोडविण्यासाठी साखर आयुक्तालयात राज्याची स्वतंत्र यंत्रणा पाहिजे. ही यंत्रणा इथेनॉलबाबतच्या समस्यांचा वेळोवेळी आढावा घेऊन त्या सोडविण्यासाठी संबंधित विभाग अथवा शासनाकडे पाठपुरावाही करेल.  

जागतिक राजकारण हे तेल आणि इंधनाभोवती फिरते आहे. कारण, इंधनाशिवाय कशाला गती नाही आणि गतीशिवाय प्रगती नाही. असे असताना इथेनॉल आपले इंधनावरील परावलंबित्व कमी करू शकते. देशात इथेनॉलचे उत्पादन आणि वापर वाढला तर तेल आयातीसाठीचे देशाचे मोठे परकीय चलन वाचणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे इथेनॉल हे पर्यावरणप्रिय इंधन आहे. या सर्व अनुषंगाने केंद्र शासनाचे इथेनॉलला प्रोत्साहनाचे धोरण चांगलेच म्हणावे लागेल. अशावेळी त्याचा फायदा साखर उद्योगाने घ्यायला हवा. अधिक इथेनॉलनिर्मिती म्हणजे साखरेचे उत्पादन कमी आणि साखरेला योग्य दर हे सूत्र ठरलेले आहे. परंतु, सध्या साखरेचे उत्पादन कमी होणार असे कोणी म्हटले की लगेच काही कारखाने आपण कशाला इथेनॉल करायचे, असा विचार करून साखरेचेच उत्पादन करतात.

त्यामुळे राज्यातील साखर कारखाने आणि त्यांचे संघ यांनी कारखानानिहाय साखर, इथेनॉलबरोबर इतरही उपपदार्थ निर्मितीचे दीर्घकालीन धोरण ठरवायला पाहिजे आणि या धोरणाप्रमाणेच उसापासून उपपदार्थांची निर्मिती व्हायला पाहिजे. असे झाले तरच उसापासूनच्या उपपदार्थ निर्मितीत समतोल राहील. अशा प्रकारच्या समतोलातून त्यांची विक्री व्यवस्थाही सुलभपणे बसवता येईल. ब्राझील या देशात पेट्रोलमध्ये २२ ते २५ टक्केपर्यंत इथेनॉल मिश्रण केले जात असले तरी त्यांच्याकडे १०० टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या इंजिनच्या गाड्या आहेत. अशाप्रकारचे नियोजन अथवा धोरणाबाबत आपण तर फारच लांब आहोत. इथेनॉलला प्रोत्साहन देताना याबाबतही शासनाने पावले उचलायला हवीत.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com