भरून न निघणारा ‘घाव’

मागील एका दशकापासून कमी पाऊसमान आणि मनरेगाच्या जाचक नियम-अटींमुळे फळबाग लागवडीस राज्यात उतरती कळा लागलेली आहे. मागच्या तीन वर्षांपासून तर उद्दिष्टाच्या जेमतेम १० ते १५ टक्केच फळबाग लागवड होत आहे. मुळातच लागवड कमी होत असताना दुष्काळ, गारपीट अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे फळबागा तोडून टाकण्याचे प्रमाण राज्यात वाढत आहे. २०१२ ते २०१४ पर्यंतच्या सलग दुष्काळात अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या फळबागांवर कुऱ्हाड चालवावी लागली होती. २०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या फडणवीस सरकारने तर राज्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळमुक्तीचे स्वप्नसुद्धा दाखविले होते. या वर्षीचा भीषण दुष्काळ पाहता ती केवळ कोरडी घोषणा होती, हे स्पष्ट झाले आहे.

आत्ताच्या दुष्काळात मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ आणि खानदेशातील धरणे, तलाव, शेततळी, नद्या, नाले आटली आहेत. भूगर्भातच पाणी नसल्याने विहीरी, बोअरवेलसुद्धा कोरडेठाक पडले आहेत. काही शेतकरी पाणी विकत घेऊन फळबागा वाचविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहेत. परंतु बहुतांश शेतकऱ्यांना हे परवडणारे नसल्याने जिवापाड जपलेल्या फळबागा तोडून टाकाव्या लागत आहेत. फळबाग लागवडीनंतर सुरवातीची तीन-चार वर्षे जोपासना केल्यावर त्या उत्पादनक्षम होतात. फळबागांची जोपासना हे कष्टदायक आणि खर्चिक काम आहे. परंतु दीर्घकाळासाठी आधार म्हणून शेतकरी ते उत्साहाने करतात. अशा वेळी पुढील १०-२० वर्षे उत्पादन देणाऱ्या फळबागांवर नाईलाजास्तव घाव घालताना शेतकऱ्यांना होणाऱ्या वेदनांचे शब्दांत वर्णन करताच येत नाही. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत गावशिवारातील या विदारक वास्तवाकडे मात्र शासन-प्रशासनाचे लक्ष दिसत नाही.

एकात्मिक शेतीचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून शेतकरी फळबाग लागवडीकडे पाहतो. विविध नैसर्गिक आपत्तींमध्ये हंगामी पिकांच्या तुलनेत फळबागांचे नुकसान कमी होते. अलिकडच्या काळात द्राक्ष, डाळिंब अशा फळपिकांनासुद्धा बाजारात कमी दर मिळत असला तरी, बहुतांश फळपिकांना ठराविक दर मिळतोच. त्यामुळे शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत म्हणूनसुद्धा शेतकरी फळपिकांकडे पाहतात. द्राक्ष, डाळिंब, आंबा, केळी आदी फळपिकांनी आपल्या राज्याच्या शेतीचे चित्र आणि शेतकऱ्यांचे अर्थकारण बदलविले, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. अशा वेळी महत्त्वाच्या अशा सर्वच फळपिकांचे अनेक कारणांनी कमी होणारे क्षेत्र आपल्याला परवडणारे नाही.

राज्यातील काही शेतकरी सध्याच्या तीव्र दुष्काळातही शेतातीलच टाकाऊ पदार्थांचे आच्छादन, बाष्परोधक - प्रकाश परावर्तक अशा घटकांचा वापर करून, झाडाच्या खोडाभोवती मातीचा भर देऊन, कोणताही बहर न घेता छाटणीद्वारे झाडांचा आकार मर्यादित ठेऊन तसेच ठिबक सिंचन, मायक्रो स्प्रिंकलर, मटका सिंचन पद्धतीद्वारे अत्यंत कमी पाण्यात फळझाडे जगवित आहेत. परंतु अनेक शेतकरी कोणत्या फळपिकासाठी नेमके कोणते उपाय करायला हवेत, याबाबत अनभिज्ञ आहेत. अशा वेळी कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रातील शास्त्रज्ञ तसेच कृषी विभागातील अधिकारी - कर्मचारी यांनी दुष्काळी पट्ट्यात कोणत्या फळपिकांना नेमके कोणते तंत्र वापरायला पाहिजे, याबाबत प्रबोधन करायला हवे. यापूर्वी दुष्काळात टॅंकरने फळबागा जगविण्यासाठी अनुदानाच्या स्वरूपात शासकीय मदत, तसेच पीककर्ज योजनांसारखे निर्णय शासन पातळीवर घेतले गेले होते. सध्या आचारसंहिता लागू असली तरी, प्रशासन पातळीवर असे निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम राज्यात व्हायला पाहिजे. महत्त्वाचे म्हणजे असा निर्णय घेऊन त्याची तत्काळ, पारदर्शीपणे अंमलबजावणी झाली तरच शेतकऱ्यांचा दीर्घ कालावधीसाठीचा आधार तुटणार नाही. 