Agriculture stories in Marathi, agrowon agralekh on fssai | Agrowon

विश्वास ठेवायचा तरी कुणावर?

विजय सुकळकर
शनिवार, 23 डिसेंबर 2017
या देशात एफएसएसएआय प्रमाणित बहुतांश खाद्यपदार्थसुद्धा आरोग्याच्या दृष्टीने असुरक्षित आहेत, असे ‘कॅग’च्या अहवालातून पुढे आले आहे. ही बाब या देशातील सर्वसामान्य ग्राहकांची झोप उडविणारी आहे.

देशात निर्मित अन्नपदार्थ, आयातीचे खाद्यपदार्थ यांची तपासणी करून ते खाण्यास योग्य, आरोग्यदायी आहेत की नाही, हे ठरविण्याचे महत्त्वाचे काम ‘एफएसएसएआय’ (फूड सेफ्टी ॲंड स्टॅंडर्ड ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया) या स्वायत्त संस्थेकडे आहे. भारत सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयांतर्गत ‘फूड सेफ्टी ॲंड स्टॅंडर्ड ॲक्ट-२००६’ नुसार ही संस्था स्थापन झाली असून, या मंत्रालयाच्या नियंत्रणात ती काम करते. खाद्यपदार्थांवर एफएसएसएआयचा ट्रेडमार्क असला म्हणजे ग्राहकांना दर्जाबाबत खात्री पटते. अन्नपदार्थ निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या आपल्या जाहिरातीमध्ये ‘एफएसएसएआय प्रमाणित’ असा उल्लेख अभिमानाने करतात. परंतु एफएसएसएआय प्रमाणित बहुतांश खाद्यपदार्थसुद्धा आरोग्याच्या दृष्टीने असुरक्षित आहेत, असे ‘कॅग’च्या अहवालातून पुढे आले आहे. ही बाब या देशातील ग्राहकांची झोप उडविणारी असून सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी खेळण्याचा हा प्रकार आहे. एफएसएसएआयबाबतच्या कॅगच्या अहवालानंतर सुरक्षित अन्नपदार्थांसाठी विश्वास ठेवायचा तरी कुणावर, असा प्रश्न ग्राहकांच्या मनात उपस्थित झाला असून त्याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल.

देशातील सर्वसामान्य ग्राहक आरोग्याच्या बाबतीत आता जागरूक झाला आहे. त्यातच रेडी-टू-इट अशा अन्नपदार्थांकडे ग्राहकांचा कल वाढत असला तरी तो नामांकित कंपन्यांचे विशेषतः एफएसएसएआयसारख्या शासकीय संस्थेने प्रमाणित केलेलेच अन्नपदार्थ प्रसंगी ज्यादा दाम देऊन खरेदी करतो. बाजारातील वाढत्या मागणीमुळे प्रक्रियायुक्त अन्नपदार्थ निर्मितीत स्पर्धा लागली असून यात अनेक जणांचे गुणवत्तेकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. अशावेळी दर्जेदार अन्नपदार्थच मार्केटमध्ये उतरविण्याची एफएसएसएआयची जबाबदारी वाढते. एफएसएसएआय या संस्थेकडे सुरक्षित अन्नपदार्थांची मानके ठरविणे, अन्नपदार्थ तपासणाऱ्या प्रयोगशाळांसाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर करणे, सुरक्षित अन्नपदार्थांबाबत केंद्र सरकारला वरचेवर शास्त्रीय सल्ला आणि तांत्रिक माहिती पुरविणे, अन्नपदार्थांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाची मानके निश्चित करणे, अन्नपदार्थांचे नियमित नमुने घेऊन ते तपासणे, सुरक्षित अन्नपदार्थांबाबत ग्राहकांचे प्रबोधन आदी जबाबदाऱ्या कायद्याने देण्यात आल्या आहेत. परंतु यातील बहुतांश पातळ्यांवर या संस्थेला अपयश येत असल्याचे कॅगने स्पष्ट केले आहे.

एफएसएसएआय या संस्थेकडे पुरेशा आणि पात्र मनुष्यबळाचा अभाव तसेच त्यांच्या बहुतांश प्रयोगशाळांमध्ये तपासणीसाठीची अत्याधुनिक उपकरणे नाहीत, ही बाब गंभीर आहे. त्याही पुढील बाब म्हणजे एफएसएसएआयचे ५० टक्क्यांहून अधिक परवाने अपूर्ण कागदपत्रांवर दिले जातात. यामागील ‘अर्थ’कारण सर्वांसमोर यायला हवे. केंद्र सरकार पातळीवरील सर्वासामान्यांच्या थेट आरोग्याशी संबंधित संस्थेकडून असे काम अपेक्षित नाही. शासनाने कॅगने ओढलेले ताशेरे गांभीर्याने घेऊन खोलात चौकशी करायला हवी. या संस्थेला पुरेशे आणि पात्र मनुष्यबळाबरोबर त्यांच्या प्रयोगशाळांना अत्याधुनिक उपकरणे पुरवायला हवीत. एफएसएसएआयने आत्तापर्यंत दिलेल्या सर्व परवान्यांची फेरतपासणी करून निकषांत बसणारेच परवाने कायम ठेवून बाकीचे रद्द करावेत, या कॅगच्या शिफारशीची तत्काळ अंमलबजावणी करायला हवी. असे झाले तरच देशातील ग्राहकांना सुरक्षित अन्नपदार्थांचा पुरवठा होईल.


इतर अॅग्रो विशेष
रासायनिक अवशेषमुक्त शेती हेच भवितव्य:...नाशिक : रासायनिक खते व कीटकनाशकांच्या...
विदर्भ, कोकणात उद्यापासून पावसाचा अंदाजपुणे : राज्याच्या किमान तापमानात चढ-उतार सुरूच...
कौशल्य, कृषी, उद्योग विभाग देतील...परभणी: पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना आणि...
शेतकरीविरोधी कायद्यांबाबत सहा महिन्यांत...पुणे : शेतकरी आत्महत्यांना पूरक ठरणारे कायदे रद्द...
राज्यातील बाजार समित्या निवडणुका पुढे...पुणे: ज्या बाजार समित्यांच्या निवडणुका...
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाने १०००...नगर : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास...
शेती, जलसंधारण अन् शिक्षणाचा घेतला वसामांडाखळी (जि. परभणी) येथील मातोश्री जिजाऊ ग्राम...
रेशीम संजीवनीरेशीम उद्योगाचा विस्तार व विकास करण्याच्या...
ऑनलाइन बॅंकिंग करताय, सावधान!आधुनिक युगात विज्ञानामुळे नवनवीन शोधांमुळे मानव...
‘पोकरा’मध्ये अखेर जबाबदाऱ्यांचे विभाजनअकोला ः पोकरा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत कृषी...
कृत्रिम रेतन नियंत्रण कायदा कधी? पुणे: पशुधनाच्या आरोग्याला घातक असलेली सध्याची...
किमान तापमानात होतेय घटपुणे : गेल्या काही दिवसांपासून गायब झालेली थंडी...
सात-बारा कोरा करण्याची सुबुद्धी सरकारला...पंढरपूर, जि. सोलापूर: विधानसभा...
सरकारी पीकविमा कंपनी हवी : शेतकरी...नागपूर ः खासगी कंपन्या तयार नसतील तर केंद्राने...
साखर कारखान्यांना लवकरच ‘पॅकेज’मुंबई ः राज्यातील आजारी सहकारी साखर कारखान्यांना...
कमी दरात तूर घेऊन विकली हमीभावाने; दोन...यवतमाळ ः गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांकडून कमी दरात...
सेंद्रिय भाजीपाल्याला तयार केले ‘...झुलपेवाडी (जि. कोल्हापूर) येथील चिकोत्रा सेंद्रिय...
शेतकरीहितालाच हवे सर्वोच्च प्राधान्यसहकार क्षेत्रात पूर्वीपासूनच काँग्रेस,...
सोशल मीडिया आणि बॅंकिंग जगात आज कोट्यवधी लोक संवाद करणे आणि माहिती...
बीड जिल्ह्यातील चिंचवडगावमध्ये...बीड: थंड प्रदेशात घेतले जाणारे स्ट्रॉबेरीचे...