agriculture stories in marathi agrowon agralekh on gene bank | Agrowon

नवसंकल्पना ठीक; पण...
विजय सुकळकर
गुरुवार, 20 जून 2019

पशुसंवर्धन खात्याचे आयुक्त बदलले की नव्या संकल्पना येणार, याची पशुपालकांना खात्री असते. मात्र यापूर्वीच्या सगळ्या नव्या संकल्पना खात्याच्याच यंत्रणेने निकामी ठरविल्या आहेत, याची जाणीव आयुक्तांना कधी होणार, हा राज्यातील सर्वसामान्य पशुपालकांचा प्रश्न आहे.
 

राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागातर्फे राज्यात ‘जीन बॅंक’ स्थापनेचा निर्णय नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे. सुमारे एक लाख उच्च प्रतीच्या जनावरांची नोंद करून त्यांची आनुवंशिक गुणवत्ता इतर जनावरांना विकासाच्या दृष्टीने विविध तंत्रातून उपयोगात आणणे, अशा दृष्टीने जीन (जनुक) बॅंक महत्त्वाची ठरणार आहे. जनुक अभियांत्रिकी या विषयाशी निगडित राहून चांगल्या पशुसंवर्धन पद्धती जगात राबविण्यात येतात. त्यामुळे न्यूझीलंड, डेन्मार्क, अमेरिका आदी देशांत पशुधन संख्येने कमी असताना त्यांची दूध उत्पादकता अधिक आहे. आपला देश पशुधन संख्येत आघाडीवर असला तरी दुधाळ जनावरांची दूध उत्पादकता फारच कमी आहे. राज्यातील पशुधनात आनुवंशिक क्षमताच कमी असून ती प्रयत्नपूर्वक वाढविण्याच्या दृष्टीने जनुक बॅंक उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात उपलब्ध असणारी १५५ लाख गोवंशीय; तर ५७ लाख म्हैस वर्गीय जनावरे आनुवंशिक गुणवत्तेत मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यास पात्र आहेत. जनुक बॅंकेतून नोंद होणाऱ्या जनावरांचे उत्पादन सर्वोच्च असणार यात शंका नाही. त्याचबरोबर त्यांची पुढची पिढी सक्षम आणि उत्पादक दिसून येणार आहे. जनुक बॅंक मुख्यतः नोंदींवर आधारित आहेत आणि आजपर्यंत नोंदी ठेवण्याची सवय नसल्यामुळे भारतीय पशुधन जगाच्या स्पर्धेत कोसो दूर पडले आहे. त्यामुळे पशुसंवर्धन विभागाच्या या नूतन संकल्पनेचे स्वागत अाहे. पण खरी चिंता अंमलबजावणीची आहे. 

राज्यात पशुधनाची गुणवत्ता सुधारण्याचा कार्यक्रम गेल्या अनेक वर्षांपासून अखंडपणे राबविला जात आहे. संकरीकरणाचा उद्देश यापेक्षा वेगळा नव्हता. कृत्रिम रेतनातून आनुवंशिक सुधारणेपेक्षा वेगळा उद्देश कधीच दिसून आला नाही. याच तत्त्वानुसार देशात सर्वप्रथम राज्याने आनुवंशिक सुधारणेचा कार्यक्रम सुरू केला. परंतु तो नेटाने पुढे नेण्यात राज्याला यश आले नाही. मध्यंतरीच्या काळात तांत्रिक कार्य योग्य प्रकारे होत असल्याचे प्रमाणपत्र ‘आयएसओ’च्या माध्यमातून सिद्ध करण्यात आले. त्यातूनही काही साध्य झाले नाही. आणि आता जनुक बॅंकेची संकल्पना पुढे आली आहे. पशुसंवर्धन खात्याचे आयुक्त बदलले की नव्या संकल्पना येणार, याची पशुपालकांना खात्री असते. मात्र यापूर्वीच्या सगळ्या नव्या संकल्पना खात्याच्याच यंत्रणेने निकामी ठरविल्या आहेत, याची जाणीव आयुक्तांना कधी होणार, हा राज्यातील सर्वसामान्य पशुपालकांचा प्रश्न आहे. आनुवंशिक सुधारणा योजनेत पहिल्या वर्षी केवळ ६० हजार जनावरांची नोंद निर्धारित होती. त्या योजनेची आकडेवारी पुढे सरकवण्यात पशुसंवर्धन यंत्रणेस कितपत यश आले, हा आज संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. यंत्रणा नवीन संकल्पना समजावून घेत नाही आणि नवसंकल्पनांची सिद्धता लाभू शकत नाही. याबाबतचे स्पष्टीकरण आयुक्तांना देणारी मंडळीच उपलब्ध नाही. म्हणून प्रत्येक नवीन संकल्पनेला होकार आणि जुन्या योजनांच्या बाबतीत अक्षम्य दुर्लक्ष अशी पशुसंवर्धन खात्याची अवस्था आहे. ‘इनाफ’ (INAPH) कानातील पट्टी नोंदणी आणि नोंदणी पश्चात पशू आरोग्यासह उत्पादन नियंत्रण हाच उपक्रम अजून पशुपालकांपासून दूर असल्यामुळे नवीन जनुक बॅंकेची भर राज्यात कोणता चमत्कार घडविणार याबाबत पशुपालकच चक्रावलेला आहे.

एकूणच राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन खात्याबाबत बोलायचे झाले तर ताळमेळ जमत नाही, योजनांची पूर्ती घडत नाही, आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड पशुपालकांच्या दारात पोचवता येत नाही. त्यामुळे कोणतीही नवी संकल्पना प्रभावशाली ठरत नाही. या खात्याचा नवनवीन संकल्पना आणि योजनांचा भडिमार सुरू असताना गोठ्यातील जनावर मात्र `सुधारणा लांब ठेव पण प्रतिकूल परिस्थितीत चारा-पाणी तरी नीट पूरव,’ या अपेक्षेने पशुपालकाकडे पाहत आहे. हे चित्ररंजन नव्हे तर वास्तवदर्शन पशुसंवर्धनास पचनी पडू शकेल काय?    


इतर अॅग्रो विशेष
रक्तक्षय दूर करण्यासाठी लोहयुक्त तांदूळनाशिक : दैनंदिन आहारातून अत्यल्प प्रमाणात लोह...
असंमत बियाणे लागवडीला बोंडअळी कारणीभूत...नवी दिल्ली : देशात २०१८ मध्ये गुलाबी...
दुष्काळामुळे द्यावा लागणार पाणी...पुणे ः सततच्या दुष्काळामुळे आता पाणी...
पीक पोषणात महत्त्वाची अन्नद्रव्ये पिकांच्या सुदृढ वाढीसाठी १८ अन्नद्रव्यांची...
मिल्क केक बनविण्याची प्रक्रियामिल्क केक हा दिसायला कलाकंदप्रमाणे असला तरी...
मराठवाड्यात ठिकठिकाणी हलक्या ते जोरदार...पुणे ः राज्यात पावसासाठी पोषक वातावरण तयार...
सोयाबीनवरील कीडीची ओळख सोयाबीन हे राज्यातील महत्त्वाचे पीक असून, त्यावर...
नांदेड जिल्ह्यात अन्नधान्य पिकांच्या...नांदेड : जिल्ह्यात गुरुवारपर्यंत (ता. १८) ६ लाख...
एकाच गावातील ७५० एकरांत ७५०० कामगंध...जालना : गतवर्षी नियंत्रण मिळविलं म्हणून कपाशीवरील...
जलसंधारणाचा खामगाव पॅटर्न देशभरात जाणारअकोला ः राष्ट्रीय महामार्गाचे काम करताना त्यासाठी...
कृत्रीम शीतपेयांना शोधला कोकणी नैसर्गिक...कोकणातील निसर्गरम्य कोळथर (ता. दापोली, जि....
फुलांनी आणला आयुष्यात बहर, अॅग्रोवनची...पुणे जिल्ह्यात रुई येथील सुहास लावंड यांनी...
जलव्यवस्थापनातील हुशारीतून फुलतेय ...दुष्काळाशी लढताना औरंगाबाद जिल्ह्यातील गाढेजळगाव...
दुष्काळातही कडवंची गावच्या अर्थकारणाची...भूगर्भीय सर्वेक्षण आधारित पाणलोटाची कामे, मृद...
मातीची सुपीकता टिकविणे आव्हानात्मक: डॉ...कोल्हापूर : कोल्हापूर विभागात मातीची सुपीकता...
साखर कारखान्यांना कर्ज न देणाऱ्या...मुंबई: आगामी हंगामासाठी साखर कारखान्यांना...
कृषी कौशल्य विकासासाठी सहकार्याचा करारअकोला ः  केंद्र शासनाची पंतप्रधान कौशल्य...
जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यावर प्रश्‍नचिन्हनवी दिल्ली: जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्याची आवश्यकता...
जनतेचा पैसा जनतेच्याच भल्यासाठीतत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९ जुलै...
कृत्रिम पाऊस : गप्पा अन् गांभीर्यमागील पावसाळ्यातील कमी पावसामुळे राज्यात भीषण...