जल निर्बंध फलदायी ठरोत

दिवसेंदिवस पावसाचे प्रमाण कमी होत आहे. पडणारा पाऊस अनियमित झालाय. असे असले तरी आपल्याकडे पडणारा पाऊस आणि त्यातून उपलब्ध होणारे पाणी हे अनेक देशांच्या तुलनेत अधिक आहे; परंतु पावसाच्या पाण्याच्या संवर्धनाचा अभाव आणि अनियंत्रित पाणी वापरामुळे पाणीटंचाई; तसेच दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. भूपृष्ठांवरील जलसाठ्यांतून गळती होणारे पाणी आपण वाचविले तरी पाणीटंचाईची समस्या संपुष्टात येईल, असे यातील जाणकार सांगतात. भूगर्भातील पाण्याची उपलब्धता तर पाणी अडविणे, जिरविणे यावरच अवलंबून आहे. भूगर्भात पाणी कोणी, किती, कसे जिरवायचे तसेच त्याचा वापर कोणी, किती करायचा याबाबत ठोस असे नियोजन नाही. आपल्या शेत-शिवारात विहिरी, बोअरवेल्स घेऊन त्यातील पाण्याचा वापर खुशाल चालू आहे. यातूनच एकीकडे दुष्काळग्रस्त, अवर्षणप्रवण गावांत पिण्यासाठी पाण्याचे हाल होत असतात तर दुसरीकडे शिवारात मात्र अधिक पाणी लागणारी पिके प्रवाही सिंचनावर डोलताना दिसतात. हा विरोधाभास नव्या भूजल कायद्यानुसार दूर करण्यासाठी आता नियमावली ठरविण्यात आली आहे. यात विहिरींच्या नोंदणीपासून ते पीक पद्धतीत नियोजनापर्यंतचा विचार करण्यात आला आहे. भूजलाचे अधिक शोषण झालेले क्षेत्र प्राधिकरणाकडून जाहीर करून अशा अधिसूचित क्षेत्रात विहिरींमधून पाणीउपसा करण्यासाठी शुल्कही आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे मोफत मिळणाऱ्या या नैसर्गिक घटकासाठी इतर निविष्ठांप्रमाणे शेतकऱ्यांना आता पैसे मोजावे लागतील. 

पाण्याचे दुर्भिक्ष वाढत असताना त्याचा मोजून मापून वापर हा व्हायलाच हवा. भूगर्भातील पाण्यावर आजपर्यंत तरी फारसे निर्बंध नव्हते, जे होते ते पाळले जात नव्हते. त्यातून राज्यात विहिरी, बोअरवेल्सची संख्या तर वाढली, शिवाय त्यांच्या खोलीतही प्रचंड वाढ झाली आहे. अशावेळी विहिरींची नोंदणी ते उपलब्ध पाण्यानुसार पीक नियोजन हे काम अवघड वाटत असले तरी ते करावेच लागेल. या नियमावलीच्या प्रभावी अंमलबजावणीने शेतकऱ्यांवर पाणी वापराबाबत नवं नियंत्रण येणार आहे; परंतु हे करीत असताना त्याचा शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही, तर फायदाच होईल, हे अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने पाहायला हवे. राज्यात ग्रामीण भागाची तहान ही बहुतांश विहिरींद्वारेच भागविली जाते. सिंचनासाठीसुद्धा विहीर हे अल्प खर्चात, अधिक उपयुक्त अन् शाश्वत साधन मानले जाते. अशावेळी भूगर्भातील पाण्याच्या वापराबाबतच्या निर्बंध, नियमावलीचे शेतकऱ्यांनीसुद्धा काटेकोरपणे पालन करायला हवे. भूगर्भातील पाण्याच्या बाबतीत ‘अाडातच नसेल तर पोहऱ्यात कुठून येणार’, अशी अवस्था आहे. विहिरी, बोअरवेलमध्ये मुबलक पाणी येण्यासाठी शासनाने भूगर्भ पुनर्भरणाची मोहीम हाती घ्यायला हवी. त्याशिवाय भूगर्भातील पाणीपातळी वाढणार नाही. भूगर्भातील पाण्यावर निर्बंध आणताना ‘इजमेट ॲक्ट’मध्येसुद्धा बदल करावा लागेल. या कायद्यानुसार आपल्या जमीन क्षेत्रातील भूगर्भ आणि भूपृष्ठावरील पाण्याचा वापर त्या जमिनीचा मालक त्याला पाहिजे, त्या पद्धतीने करू शकतो. नव्या भूजल कायद्याची अंमलबजावणी करताना यंत्रणेला इजमेट ॲक्ट अडसर ठरू शकतो. त्यामुळे इजमेट ॲक्टमध्ये सुधारणा करून भूजलास कायद्यानेच सार्वजनिक मालमत्ता ठरवायला हवे. त्याशिवाय त्यावर प्रभावी नियंत्रण आणता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालांतर्गत भूगर्भ सार्वजनिक मालमत्ता ठरवून या दिशेने एक पाऊल टाकलेलेच आहे.