agriculture stories in marathi agrowon agralekh on ground water regulations | Agrowon

जल निर्बंध फलदायी ठरोत
विजय सुकळकर
बुधवार, 1 ऑगस्ट 2018

पाण्याचे वाढते दुर्भिक्ष पाहता विहिरींची नोंदणी, त्यातील पाण्याच्या वापरावर शुल्क आकारणी, उपलब्ध पाण्यानुसार पीक नियोजन हे अवघड वाटत असले तरी ते करावेच लागेल.
 

दिवसेंदिवस पावसाचे प्रमाण कमी होत आहे. पडणारा पाऊस अनियमित झालाय. असे असले तरी आपल्याकडे पडणारा पाऊस आणि त्यातून उपलब्ध होणारे पाणी हे अनेक देशांच्या तुलनेत अधिक आहे; परंतु पावसाच्या पाण्याच्या संवर्धनाचा अभाव आणि अनियंत्रित पाणी वापरामुळे पाणीटंचाई; तसेच दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. भूपृष्ठांवरील जलसाठ्यांतून गळती होणारे पाणी आपण वाचविले तरी पाणीटंचाईची समस्या संपुष्टात येईल, असे यातील जाणकार सांगतात. भूगर्भातील पाण्याची उपलब्धता तर पाणी अडविणे, जिरविणे यावरच अवलंबून आहे. भूगर्भात पाणी कोणी, किती, कसे जिरवायचे तसेच त्याचा वापर कोणी, किती करायचा याबाबत ठोस असे नियोजन नाही. आपल्या शेत-शिवारात विहिरी, बोअरवेल्स घेऊन त्यातील पाण्याचा वापर खुशाल चालू आहे. यातूनच एकीकडे दुष्काळग्रस्त, अवर्षणप्रवण गावांत पिण्यासाठी पाण्याचे हाल होत असतात तर दुसरीकडे शिवारात मात्र अधिक पाणी लागणारी पिके प्रवाही सिंचनावर डोलताना दिसतात. हा विरोधाभास नव्या भूजल कायद्यानुसार दूर करण्यासाठी आता नियमावली ठरविण्यात आली आहे. यात विहिरींच्या नोंदणीपासून ते पीक पद्धतीत नियोजनापर्यंतचा विचार करण्यात आला आहे. भूजलाचे अधिक शोषण झालेले क्षेत्र प्राधिकरणाकडून जाहीर करून अशा अधिसूचित क्षेत्रात विहिरींमधून पाणीउपसा करण्यासाठी शुल्कही आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे मोफत मिळणाऱ्या या नैसर्गिक घटकासाठी इतर निविष्ठांप्रमाणे शेतकऱ्यांना आता पैसे मोजावे लागतील. 

पाण्याचे दुर्भिक्ष वाढत असताना त्याचा मोजून मापून वापर हा व्हायलाच हवा. भूगर्भातील पाण्यावर आजपर्यंत तरी फारसे निर्बंध नव्हते, जे होते ते पाळले जात नव्हते. त्यातून राज्यात विहिरी, बोअरवेल्सची संख्या तर वाढली, शिवाय त्यांच्या खोलीतही प्रचंड वाढ झाली आहे. अशावेळी विहिरींची नोंदणी ते उपलब्ध पाण्यानुसार पीक नियोजन हे काम अवघड वाटत असले तरी ते करावेच लागेल. या नियमावलीच्या प्रभावी अंमलबजावणीने शेतकऱ्यांवर पाणी वापराबाबत नवं नियंत्रण येणार आहे; परंतु हे करीत असताना त्याचा शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही, तर फायदाच होईल, हे अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने पाहायला हवे. राज्यात ग्रामीण भागाची तहान ही बहुतांश विहिरींद्वारेच भागविली जाते. सिंचनासाठीसुद्धा विहीर हे अल्प खर्चात, अधिक उपयुक्त अन् शाश्वत साधन मानले जाते. अशावेळी भूगर्भातील पाण्याच्या वापराबाबतच्या निर्बंध, नियमावलीचे शेतकऱ्यांनीसुद्धा काटेकोरपणे पालन करायला हवे. भूगर्भातील पाण्याच्या बाबतीत ‘अाडातच नसेल तर पोहऱ्यात कुठून येणार’, अशी अवस्था आहे. विहिरी, बोअरवेलमध्ये मुबलक पाणी येण्यासाठी शासनाने भूगर्भ पुनर्भरणाची मोहीम हाती घ्यायला हवी. त्याशिवाय भूगर्भातील पाणीपातळी वाढणार नाही. भूगर्भातील पाण्यावर निर्बंध आणताना ‘इजमेट ॲक्ट’मध्येसुद्धा बदल करावा लागेल. या कायद्यानुसार आपल्या जमीन क्षेत्रातील भूगर्भ आणि भूपृष्ठावरील पाण्याचा वापर त्या जमिनीचा मालक त्याला पाहिजे, त्या पद्धतीने करू शकतो. नव्या भूजल कायद्याची अंमलबजावणी करताना यंत्रणेला इजमेट ॲक्ट अडसर ठरू शकतो. त्यामुळे इजमेट ॲक्टमध्ये सुधारणा करून भूजलास कायद्यानेच सार्वजनिक मालमत्ता ठरवायला हवे. त्याशिवाय त्यावर प्रभावी नियंत्रण आणता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालांतर्गत भूगर्भ सार्वजनिक मालमत्ता ठरवून या दिशेने एक पाऊल टाकलेलेच आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
युवा कृषी कौशल्य विकासासाठी सहकार्य करारपुणे ः आंतरराष्ट्रीय युवा कौशल्य दिनाचे औचित्य...
महाराष्ट्राला ‘स्किल कॅपिटल' बनवावेः...मुंबई ः महाराष्ट्र शासनाच्या छत्रपती राजाराम...
कोकण, घाटमाथ्यावर हलक्या सरींचा अंदाज पुणे ः  उत्तर भारतामध्ये असलेल्या कमी...
तीन हजार शेतकऱ्यांच्या मूल्यांकनाचा...कोल्हापूर ः कृषी कौशल्य विकास प्रशिक्षण पूर्ण...
सांगली जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादकांचे...सांगली : जिल्ह्यातील एक हजारांवर द्राक्ष उत्पादक...
कर्जमाफीतील तक्रार निवारणासाठी समिती...पुणे ः छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान...
विविध तंत्रांच्या वापरातून प्रयोगशील...भोसी (जि. हिंगोली) येथील गोरखनाथ हाडोळे विविध...
उत्कृष्ठ व्यवस्थापनातून खरीप कांद्याचे...बुलडाणा जिल्ह्यातील डोणगाव येथील आखाडे कुटुंबाने...
‘पक्षाघाता’च्या साथीत कायदा बासनात"व्हेन मेन आर प्युअर लॉज आर युजलेस. व्हेन मेन आर...
चिंता वाढविणारी उघडीपराज्यात मॉन्सूनच्या पावसाचा काहीसा जोर कमी झाला...
ऊन-सावल्यांच्या खेळात पावसाची दडी;...पुणे : मॉन्सून सक्रिय नसल्याने राज्याच्या बहुतांश...
पीकविम्यासाठी आतापर्यंत साडेतीन लाख...पुणे  : पंतप्रधान पीकविमा योजनेसाठी चालू...
कमी खर्चात वाइननिर्मितीचे तंत्र विकसित...पुणे : महाराष्ट्र विज्ञान वर्धिनीच्या आघारकर...
शेंगासोबतच शेवग्याची पावडर ठरतेय...संपूर्ण २० एकर क्षेत्रांमध्ये शेवगा लागवडीचा...
मराठवाड्यात दुष्काळाची धग कायमऔरंगाबाद : पावसाळा सुरू होऊन महिना उलटला,...
मराठा उमेदवारांच्या खुल्या प्रवर्गातील...मुंबईः मराठा आरक्षणाला स्थगिती असताना खुल्या...
मराठवाड्यात ४८ टक्‍के पेरणी; पिके...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील खरिपाच्या ४९ लाख ९६...
बिस्किटउद्योगातून आर्थिक प्रगतीमौजे सांगाव (ता. कागल, जि. कोल्हापूर) येथील...
शेती, शिक्षण अन् ग्रामविकासात ‘वसुधा’...धुळे येथील वन्य सुस्थापन धारा (वसुधा) ही...
।। जातो माघारी पंढरीनाथा । तुझे दर्शन...पंढरपूर, जि. सोलापूर सावळ्या विठुरायाचे दर्शन आणि...