अस्मानी कहर

राज्यात जुलैचा शेवटचा आठवडा ते ऑगस्टचा पहिला पंधरवडा असा २० ते २५ दिवसांचा पावसाचा मोठा खंड पडला होता. या खंडामुळे हलक्या जमिनीवरील मूग, उडीद, सोयाबीन, भात, कापूस आदी पिके वाळून जात होती. या पिकांना जीवदान मिळवून देण्यासाठी पावसाची आवश्यकता असतानाच १५ ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपासून राज्यात पावसाला सुरवात झाली. त्यानंतर दोन दिवस झालेल्या मुसळधार पावसाने मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्रातील नदी-नाल्यांना पूर आला. नदी-नाल्यांकाठच्या बहुतांश शेतातील पिके पुराने खरडून नेली, तर काही ठिकाणी पिकावर गाळ बसून ती वाया गेली. शेतातील उभ्या पिकांनाही पावसाने अक्षरश: झोडपून काढले. गंभीर बाब म्हणजे १६ ऑगस्टपासून राज्यात हलक्या पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली होती. अतिवृष्टीचा इशारा नसल्याने सावध कुणीही नव्हते. अचानक आलेल्या आपत्तीने शेतकऱ्यांसह शासनाचीही दाणादाण उडाली आहे. हजारो हेक्टरवरील खरीप पिकांचे नुकसान तर झालेच, मात्र जीवित-वित्तहानीही मोठ्या प्रमाणात झाल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे.  नाही नाही म्हणता- कहरच करितो, पिकासह मारितो- जीवसृष्टीला   सध्याची परिस्थिती पाहता कवी रमेश चिल्ले यांच्या एका कवितेतील या ओळींची आठवण होते. नैसर्गिक आपत्तीत झालेल्या नुकसानीची शेतकरीनिहाय पाहणी करून प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात आर्थिक मदत मिळायला पाहिजे, यातून नुकसानग्रस्त एकही शेतकरी सुटू नये. खरिपाच्या सुरवातीलाच शेतकरी आर्थिक संकटात होता. त्यात बहुतांश शेतकऱ्यांना पीककर्ज देखील मिळालेले नाही. अनेक शेतकऱ्यांनी पदरमोड करून मित्र, नातेवाईक, सावकाराकडून हात उसणे घेऊन, कर्ज काढून खरीप पेरणीची सोय लावली आहे. त्यानंतरही दोन अडीच महिन्यांच्या काळात या पिकांवर शेतकऱ्यांचा बराच खर्च झाला आहे. या सर्व बाबींसह अपेक्षित उत्पन्नाचा अंदाज घेऊन शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत मिळायला पाहिजे. ज्या शेतातून पुराचे पाणी गेलेले नाही, परंतू शेतात पाणी साचून पिकाच्या झालेल्या नुकसानीची पाहणी करून त्यांनासुद्धा मदत मिळायला पाहिजे. प्रत्यक्षात मात्र कृषी, महसूल, ग्रामविकास या विभागांची गावपातळीवर पाहणी करण्यासाठी टाळाटाळ होत आहे. अनेक भागांत पाहणीसाठी गेलेले पथक गावात बसूनच आढावा घेत आहेत. यातून नुकसानग्रस्त शेतकरी बाजूला राहून ज्यांचे नुकसान झाले नाही, अशा शेतकऱ्यांच्या पदरात मदत पडू शकते. अनेक शेतकऱ्यांनी या वर्षी पीकविमा काढलेला आहे. पीकविम्याबाबत शेतकऱ्यांचे यापूर्वीचे अनुभव अत्यंत वाईट आहेत. तसे या वेळी होता कामा नये. अतिवृष्टी, पूर, गारपीट अशा आपत्तींमध्ये ड्रोन कॅमेरे, सॅटेलाईट मॅपिंग अशा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर झाल्यास नुकसानीची तत्काळ आणि अचूक माहिती मिळू शकते. शासनाला हे करणे अवघड नाही. परंतू याबाबत शासन-प्रशासनाकडून अनेक वेळा केवळ चर्चा होत असून, यांचा प्रत्यक्ष अवलंब अजूनही होताना दिसत नाही. राज्यात दोन-तीन दिवस झालेल्या अतिवृष्टीने हवामान विभागाच्या अचूक अंदाजावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. राज्यात ठराविक विभागात धुवॉंधार पावसाचा इशारा वर्तविण्यात आला असता, हा इशारा प्रशासनामार्फत संबंधित गावांत पोचविण्यात आला असता तर पूर्णपणे जीवितहानी, तर काही प्रमाणात वित्तहानी टळली असती, हे हवामान विभागासह शासन-प्रशासनाने लक्षात घ्यायला हवे.