agriculture stories in marathi agrowon agralekh on HVDS scheem | Agrowon

योजना चांगली, पण...

विजय सुकळकर
सोमवार, 13 ऑगस्ट 2018

कृषिपंपांना नवीन वीज जोडण्या देताना प्रत्येक पंपाला मीटर लावणं आणि त्याचे योग्य बिलिंग होणं गरजेचं आहे. असे केले गेले नाही तर वीजगळती, चोऱ्या थांबणार नाहीत, उलट बिलाच्या समस्या सुरूच राहतील.

हा य व्होल्टेज डिस्ट्रिब्युशन सिस्टिम (एचव्हीडीएस) योजना राज्यात १५ ऑगस्टच्या मुहूर्तावर सुरू होणार असल्याचे ऊर्जा विभागाने जाहीर केले आहे. या योजनेद्वारे प्रतीक्षेत असलेल्या सव्वादोन लाख शेतकऱ्यांना वीजजोडणी दिली जाणार आहे. राज्यात सध्या उच्च दाब वाहिन्या आणि लघू दाब वाहिन्या यांच्या लांबीचे प्रमाण खूपच अयोग्य आहे. याचे स्टॅंडर्ड प्रमाण १:१ असे आहे. पंजाब, हरियाना, गुजरात या राज्यांनी हे प्रमाण १:१.१ असे ‘मेनटेन’ केले आहे. आपल्या राज्यात मात्र ते १:१.८ म्हणजे जवळपास दुप्पट आहे. लघू दाब वाहिनीची लांबी वाढल्याने वीज वितरण हानी (गळती) वाढते. चोरीचे प्रमाणही वाढते. विद्युत दाब कमी होतो. वाहिनीच्या टोकाकडील पंपांना योग्य दाबाचा पुरवठा होत नाही. पंप पाणी कमी फेकतो. त्यामुळे तो जास्त काळ चालवावा लागतो. अनेक वेळा तर पंप चालतच नाही. पंपात बिघाड होऊन शेतकऱ्यांवर देखभाल दुरुस्तीचा भुर्दंड पडतो. या सर्व समस्यांवर एचव्हीडीएस योजनेद्वारे मात होऊ शकते. त्यामुळे या योजनेचे स्वागतच करायला हवे.  

या योजनेद्वारे मार्च २०१८ अखेरपर्यंतच्या पेंडिंग अर्जांना जोडणी मिळणार असून, त्यांची संख्या सव्वादोन लाखांच्या आसपास आहे. योजनेअंतर्गत प्रतिकृषिपंप जोडणीसाठी दोन लाख रुपये खर्चानुसार एकूण सुमारे पाच हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यात अर्ज वाढले तर खर्चही वाढेल, त्यानुसार ऊर्जा विभागाने खर्चाची तरतूद करायला हवी. उच्च दाब वाहिनीच्या अर्ध्या कि. मी. अंतरावरील जोडण्याच करण्याचे नियोजित आहे; परंतु अशा जोडण्यांची संख्या राज्यात खूपच कमी आहे. त्यामुळे या अंतरापलीकडील जोडण्यांचे काय? हा प्रश्न उपस्थित होतो. अशावेळी दोन कि. मी. अंतरावर चार जोडण्या करावयाच्या असतील आणि त्यासाठी दहा लाख रुपये (म्हणजेच प्रतिजोडणी दोन लाख रुपयेच) खर्च येत असेल तर अशा शेतकऱ्यांचे गट करून त्यांना वीज जोडण्या द्यायला हव्यात. असे झाले तरच या योजनेचा लाभ राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत पोचू शकेल. 

कृषिपंपांना नवीन वीजजोडण्या देताना प्रत्येक पंपाला मीटर लावणं आणि त्याचे योग्य बिलिंग होणं गरजेचं आहे. असे केले गेले नाही तर वीजगळती, चोऱ्या तर थांबणार नाहीत, उलट वीजबिलाच्या समस्या सुरूच राहतील. राज्यात सध्या ४१ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना वीजजोडण्या दिलेल्या आहेत. त्यातील अनेक लघू दाब वाहिन्यांची लांबी अधिक असून, त्यावर पंपांची संख्यासुद्धा प्रमाणापेक्षा अधिक आहे. त्यांना लांबी वाढल्यानंतरच्या वर उल्लेख केलेल्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. अशावेळी ही योजना टप्प्याटप्प्याने जुन्या जोडणीसाठीसुद्धा आणायला पाहिजे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग कोणत्याही योजनेला मंजुरी देताना जमा-खर्चाचा ताळेबंद मांडून त्यातून बचत होते की नाही, किती होते याचे विश्लेषण करते. ही योजनाच मुळात वीजगळती, चोरी रोखण्यासाठी अाहे. या योजनेला आयोगाने मंजुरी दिली असेल तर वीजगळती, चोरी महावितरणनेसुद्धा मान्य केली आहे. वीजगळती, चोरी सगळीकडे कबूल करताना आता तरी शेतकऱ्यांचा वापर अधिक दाखवून त्यांच्या नावे चोरी, गळती खपविणे महावितरणने थांबवायला पाहिजे.


इतर अॅग्रो विशेष
‘गोकूळ’चे दूध आता टेट्रापॅकमध्येही...कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाने (...
खाद्यतेल आयातशुल्क कपातीने सोयाबीन,...पुणे: केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयातशुल्कात कपात...
कांदा लिलाव अखेर सुरूनाशिक: जिल्हा उपनिबंधकांनी तातडीने लिलाव सुरू...
केंद्र सरकार खाद्यतेल आयात शुल्क...नवी दिल्ली ः देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाचे...
कांदा खरेदीनंतर अवधीच्या निर्णयात गोंधळ...नाशिक : बाजार समितीत कांदा खरेदी केल्यानंतर...
सांगली बाजार समितीत हळदीची उलाढाल २८०...सांगली ः कोरोना विषाणूमुळे बाजार समित्या बंद...
मोसंबी फळपिक विमा अर्जात गारपीटीचा कॉलम...पुणे ः आंबिया बहारातील मोसंबी, डाळिंब,...
पुरानं आमचं जगणंच खरवडून नेलंयसोलापूर ः नदीकाठी शेत असल्यानं दरवर्षी ऊस करतो,...
गुणवत्तापूर्ण सीताफळ उत्पादन हेच ध्येयबाजारपेठेचा अभ्यास आणि योग्य नियोजन केल्यास...
स्पॉन, अळिंबी उत्पादनाचा ‘कोल्हापूर...शिरटी (ता.शिरोळ,जि.कोल्हापूर) येथील उच्चशिक्षित...
धुके पडण्यास प्रारंभ...पुणे ः परतीचा मॉन्सून गेल्यानंतर राज्यातील...
मोह फुलांचा वाढेल गोडवाराज्यामध्ये ऐन नवरात्रीमध्ये मॉन्सून देवतेने...
देखो तो कहीं चुनाव है क्या?‘स रहद पर तनाव है क्या, देखो तो कहीं चुनाव है...
कांदा खरेदीनंतर व्यापाऱ्यांना मिळणार...नाशिक : बाजार समितीत कांदा खरेदी केल्यानंतर...
मराठवाड्यात साठ टक्के कपाशीवर गुलाबी...नांदेड : ‘‘मराठवाड्यात लवकर येणारे कापूस वाण...
कंपन्यांनी सर्वेक्षण न केल्यास विमा...पुणे: राज्यात विमा कंपन्यांनी पीक नुकसानीचे...
इथेनॉल दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढकोल्हापूर : यंदाच्या हंगामात इथेनॉलनिर्मितीला गती...
एक लाख टन कांदा आयातीची शक्यतानवी दिल्ली ः देशातील कांदा दरवाढीवर नियंत्रण...
कापूस खरेदीसाठी तीस केंद्रे अंतिमनागपूर : गेल्या हंगामात नव्वद केंद्र आणि १५०...
फळ पीकविमा योजनेवर केळी उत्पादकांचा...जळगाव ः हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत केळी...