उत्पन्न हमीची सांगड रोजगाराशी हवी

गरिबी-भूक-कुपोषण आणि किमान जीवनावश्‍यक सुविधांचा अभाव हा देशासमोरील अव्वल क्रमांकाचा प्रश्न आहे. हवा-पाणी-अन्न, निवारा-आरोग्य-शिक्षण या मूलभूत गरजांपासून किमान निम्मी लोकसंख्या वंचित आहे. शेतकरी, शेतमजूर, मच्छीमार, खाणकाम, बांधकाम, लहान-मोठ्या व्यापार-उद्योगांतील कामगार, फेरीवाले व त्यांच्यावर अवलंबित कुटुंबांची लोकसंख्या ७५ टक्के म्हणजे शंभर कोटी आहे. स्थूलमानाने वीस कोटी कुटुंबे! यापैकी सर्वाधिक गरीब पाच कोटी कुटुंबांसाठी उत्पन्न हमी योजनेचा विषय सध्या चर्चेत आहे.

लोकसंख्या ही केवळ संख्याभार नसून, ती महत्त्वपूर्ण श्रमशक्ती आहे. एकतर या श्रमशक्तीचे योग्य प्रकारे भरणपोषण, शिक्षण-प्रशिक्षण, कौशल्यवृद्धी होत नसल्यामुळे राष्ट्रउभारणीत तिचा यथोचित विनियोग होत नाही. परिणामी, ज्या तरुण लोकसंख्येला देशाचा ‘लाभांश’ मानले जाते, त्याचा अपेक्षित फायदा होत नाही. किंबहुना, दारिद्र्याच्या दुष्टचक्रामुळे या मौलिक मानवीसंपत्तीची हेळसांड होत आहे. एकंदरित उपरिनिर्दिष्ट ७७ टक्के जनता ही अमानवी अवस्थेत कशीबशी गुजराण करते. रोजगार व चरितार्थ उत्पन्न ही देशासमोरील प्रमुख समस्या आहे. मुख्य म्हणजे ज्या नैसर्गिक संसाधनावर त्यांचे जीवन व उपजीविका आधारित आहे, त्याचा वेगाने ऱ्हास होत आहे. देशातील ७० टक्के जमिनीची प्रचंड धूप झाली आहे. जलसाठे प्रदूषित, तर वाळूउपशामुळे नद्या बकाल झाल्या आहेत. विनाशकारी विकास प्रकल्पांमुळे शेती, मानवी आरोग्य व पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. देशातील चांगल्या घनतेचे वन सात टक्के एवढे कमी झाले आहे. या सर्व बाबींचा पर्यावरणावर दुष्परिणाम होऊन निसर्ग संतुलन बिघडल्यामुळे आपत्तीचे प्रमाण, व्यापकता व वारंवारिता वाढली आहे.

शेतकऱ्यांसह निसर्गावर अवलंबून असलेल्या सर्व समाजघटकांवर याचा अनिष्ट परिणाम झाला असून, त्यांचा रोजगार व उत्पन्न धोक्‍यात आले आहे. पण शासकवर्गाला त्याचे अजिबात आकलन नाही. मात्र, जनताजनार्दन ही लोकशाही व्यवस्थेत मतदार असल्यामुळे राजकीय पक्ष व सत्ताधाऱ्यांना त्यांची दखल घ्यावी लागते. तात्पर्य, लोकशाही व्यवस्थेत एवढ्या मोठ्या जनसंख्येचा रोजगार, चरितार्थ, उत्पन्न समस्यांबाबत सरकार व विरोधक एकदम बेफिकीर असू शकत नाहीत. मताच्या बेगमीसाठी तरी त्यांना शेतकरी व इतर मोठ्या जनसमूहांना काही आश्वासने देणे भाग आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना थेट अर्थसाह्य जाहीर केले. राहुल गांधी यांनी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात ‘न्यूनतम आय योजना’ (न्याय) प्रस्तावित केली. त्यानुसार तळातील वीस टक्के लोकसंख्येला (पाच कोटी कुटुंबे, २५ कोटी लोक) प्रतिकुटुंब मासिक सहा हजार रुपये म्हणजे वार्षिक ७२ हजार रुपये उत्पन्न हमी दिली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. याविषयी सध्या खूप चर्चा होत आहे. ‘असे थेट उत्पन्न साह्य देणे कितपत योग्य आहे,'' यापासून ते ‘यासाठी निधी कसा उभा केला जाईल,'' असे प्रश्न विचारले जात आहेत. गरिबांना उत्पन्न हमी दिले जाणे आवश्‍यक व योग्य आहे. तथापि, ते कोणत्या स्वरूपात कसे दिले जाणे आर्थिक, सामाजिक, नैतिकदृष्ट्या इष्ट होईल हा कळीचा प्रश्न आहे. 

गेली पाच दशके शेती-पाणी-पर्यावरण-रोजगार प्रश्नाचा अभ्यास करताना, तसेच राज्य व केंद्राच्या धोरणविषयक समित्यांचा सदस्य म्हणून मला प्रकर्षाने जाणवते, की उत्पन्न हमीची सांगड उत्पादकमत्ता (प्रॉडक्‍टिव्ह ॲसेट) निर्मितीशी घालणे अधिक प्रभावी ठरेल. त्यासाठी राष्ट्रीय भूमी-जल-जंगल विकास कार्यक्रम सुनियोजितपणे आखून, लघुपाणलोट क्षेत्र पायाभूत घटक ठरवून जमीन-पाणी-वन-संसाधने यांचे एकात्मिक व्यवस्थापन करून दुष्काळ, पूर व वनीकरणाची समस्या सोडविता येईल. याचा मेळ घालून पाच कोटी श्रमिकांना पाचशे रुपये रोज मजुरी व एका वर्षांत तीनशे दिवस काम पुरवावे. जेणेकरून कुटुंबाला वार्षिक दीड लाख रुपये उत्पन्न मिळेल. याद्वारे भरपूर मत्ता निर्माण होईल. दारिद्र्य, दुष्काळ निर्मूलन, पूरनियंत्रण व वनवृद्धीचा हा बृहद् कार्यक्रम किमान उत्पन्न हमीसोबतच पर्यावरणरक्षण, शाश्वतविकासासाठी अत्यावश्‍यक आहे. त्यावरील खर्च फक्त गरिबांच्याच नव्हे, तर जनता व देशहिताचा ठरेल, यात शंका नाही. 

ग्रामीण गरिबांप्रमाणेच शहरात मोलमजुरी करून अगर स्वंयरोजगारातून चरितार्थ चालविणाऱ्या मोठ्या जनसंख्येसाठी उत्पन्न हमीची गरज आहे. खरेतर यापैकी बहुसंख्य हे ग्रामीण भागांतून शहरात स्थलांतरित जनसमूह आहेत. त्यांच्यासाठी ‘मनरेगा’प्रमाणेच श्रम व सामान्य कौशल्यावर रोजगार देता येईल, अशी शहरी रोजगार हमी योजना लागू करावी. या योजनेखाली स्वच्छता, हरितीकरण, बांधकाम, दुरुस्ती, देखभाल अशी शहरातील दैनंदिन गरजेची, पायाभूत सुविधा निर्मितीची कामे करता येतील. जे श्रमाचे काम करू शकत नाहीत, अशांना अर्थसाह्य स्वरूपात उत्पन्न हमी असावी. त्याची सांगड सामाजिक सुरक्षेच्या अन्य योजनांशी घातली जाऊ शकते. याचा अर्थ सर्व गरीब व असाह्य समूहांना किमान उत्पन्न हमी कवच पुरवले जाऊ शकते. मुख्य म्हणजे तो भार न होता ठोस मत्ता निर्मितीचा पाया होईल.

श्रमशक्ती ही महत्त्वाची साधनसंपत्ती असून, या मानवी श्रमाद्वारे नैसर्गिक संसाधनाची आबाळ थांबविणे, त्याची गुणवत्ता वाढवणे हे मोठे आव्हान असून, सामाजिक-आर्थिक-पर्यावरणीयदृष्ट्या ही मोक्‍याची गुंतवणूक आहे. याची दखल घेऊन राजकीय पक्ष किमान उत्पन्न हमीची योजना राबवू इच्छितात, ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र हा थेट निधीवाटप कार्यक्रम न करता स्थायीमत्ता निर्मितीचे राष्ट्रीय अभियान बनवणे यात राजकीय शहाणपण व आर्थिक विवेक आहे, एवढे मात्र नक्की! प्रा. एच. एम. देसरडा  : ९४२१८८१६९५ (लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत)