सूर्य तळपताना छत करा दुरुस्त

आठवड्यापूर्वी आलेल्या चांगल्या पावसाच्या अंदाजाने आगामी खरिपाविषयी बळिराजाची उमेद वाढविण्याचे काम केले आहे. शेत स्वच्छता, बांध बंदिस्ती, जमिनीची मशागत अशा कामात सध्या राज्यातील शेतकरी गर्क आहेत. खरिपात नेमकी कोणती पिके, किती क्षेत्रावर घ्यायची, याचे नियोजनही चालू आहे. पावसाचा अंदाज, उपलब्ध संसाधने, आर्थिक कुवत आणि मागील एक-दोन वर्षांची पिकांची उत्पादकता, त्यांस मिळालेला बाजारभाव यानुसारही शेतकरी पिकांचे नियोजन करीत असतो. खरीप हंगाम शेतकरी आणि राष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याने शासन-प्रशासन पातळीवरही नियोजनाची तयारी असते. यावर्षी मात्र केंद्र-राज्य शासन लोकसभा निवडणुकीत गुंग आहे. प्रशासनही निवडणुकीच्या कामात अडकल्याने खरीप नियोजनाचे काम रखडलेले आहे. मागील अनेक वर्षांपासूनच्या खरिपातील पिकाखालील क्षेत्रानुसार निविष्ठा पुरविणे आणि पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट घालून देणे एवढाच नियोजनाचा अर्थ शासनाच्या लेखी आहे. अशा नियोजनावर आधारित लागवडीतून उत्पादन हाती आले की मागणीच्या तुलनेत अधिक पुरवठा झाला म्हणून शेतमालाचे भाव पडले, असेही नंतर शेतकऱ्यांना सांगण्यात येते. परंतू आपली खाण्यासाठी तसेच शेतीपूरक उद्योगाची गरज, जागतिक बाजारपेठेतील दराचा कल, निर्यात यानुसार पीक पद्धतीत बदलाबाबत शेतकऱ्यांना कोणीही मार्गदर्शन करीत नाही. त्यामुळेच वर्षानुवर्ष विभागनिहाय पीकपद्धतीत बदल दिसून येत नाही. हे चित्र यावर्षीच्या खरीप हंगामापासून तरी बदलायला हवे.

निविष्ठांच्या पुरवठ्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार त्यांची उपलब्धता एवढेच काम खरीप नियोजनात अपेक्षित नाही.  शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार उपलब्ध निविष्ठांचा पुरवठा व्हायला पाहिजे. ऐन हंगामात मागणी असलेल्या निविष्ठा ब्रॅंडची कंपनी तसेच पुरवठादार कृत्रिम टंचाई करतात. असे ब्रँड काळ्या बाजारात अधिक दराने विकून स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेतात. राज्यात दरवर्षी नामवंत ब्रॅंडच्या नावाने बोगस, भेसळयुक्त निविष्ठांचा सुळसुळाट पाहावयास मिळतो. यात शेतकऱ्यांचे कष्ट, पैशांबरोबर पूर्ण हंगाम वाया जातो. असे प्रकार पूर्णपणे बंद होतील, याची काळजी घ्यायला हवी. मागील काही वर्षांपासून एचटीबीटी कापसाने राज्यात धुमाकूळ घातला आहे. एचटीबीटी लागवडीस देशात परवानगी नाही, त्यामुळे याचे बियाणे निर्मिती, वाटप आणि लागवड हे सर्व प्रकार अनधिकृत आहेत. कृषी विभागाने अशा अनधिकृत पद्धतीवरही आळा घालायला हवा.   

मागील वर्षभरापासून सुरू असलेल्या नैसर्गिक आपत्तीने पिकांचा उत्पादन खर्च वाढला तर उत्पादन घटले आहे. खरीप आणि रब्बी हंगामातील शेतमालास अत्यंत कमी दर मिळालेला आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडलेला आहे. अशा वेळी आगामी खरिपात पतपुरवठा नियोजनाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दरवर्षी बँकांकडून उद्दिष्टाच्या ५० टक्क्यांहूनही कमी पीककर्जवाटप केले जाते. त्यामुळे सहकारी तसेच राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून उद्दिष्टनिहाय पीक कर्जवाटप केले जात आहे की नाही, याचा वरचेवर आढावा घेतला पाहिजे. शेतकऱ्यांना पतपुरवठ्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बॅंकांवर उद्दिष्टपूर्तीसाठी दबाव आणायला हवा. सूर्य तळपत असतानाच आपले छत दुरुस्त करायला पाहिजे, असे नियोजनाबाबत अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ केनडी यांचे असे म्हणणे होते. कोणत्याही कामाचे वेळीच योग्य नियोजन केले नाही तर ऐनवेळी दैना उडू शकते, असा याचा अर्थ होतो. खरीप नियोजनाच्या बाबतीत तर हे म्हणणे शब्दशः खरे ठरते.