देशभरातील शेतकरी पेरणीच्या कामांमध्ये मग्न असताना खरीप पिकांचे हमीभाव केंद्र सरकारने जाहीर केले आहेत. सर्वच पिकांच्या हमीभावात अत्यंत अल्प अशी वाढ करण्यात आली आहे. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे गेल्या वर्षीच्या हमीभावातील वाढीच्या तुलनेत या वर्षीची वाढ कमी आहे. कापूस आणि सोयाबीन ही पिके शेतकरी नगदी पिके म्हणून घेतात. गेल्या वर्षी कापसाच्या हमीभावात प्रतिक्विंटल ११३० रुपये, तर सोयाबीनच्या हमीभावात ३४९ रुपये वाढ करण्यात आली होती. या वर्षी मात्र या पिकांच्या हमीभावातील वाढ अनुक्रमे १०० आणि ३११ रुपये आहे. तृणधान्य, कडधान्य आणि तेलबिया ही पिके देशभरातील जिरायती शेतीचा आत्मा मानली जातात. या पिकांच्या हमीभावातही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमीच वाढ करण्यात आली आहे. डाळी आणि खाद्यतेल देशात मोठे परकीय चलन खर्च करून आयात करावी लागत असताना त्यांचे क्षेत्र आणि उत्पादनवाढीसाठी मात्र हमीभावाच्या वाढीतून प्रोत्साहन मिळताना दिसत नाही.
केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, शेतकऱ्यांसाठीचे प्रत्येक अभियान, योजना उत्पन्नवाढीशी जोडले जात आहे. परंतु उत्पन्नवाढीचा ज्याच्याशी थेट संबंध आहे अशा हमीभावाकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. यावरून देशाची अन्नसुरक्षा आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्नवाढ या दोन्हींबाबत केंद्र सरकार गंभीर नसल्याचेच दिसून येते. मागील वर्षीपासून उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव जाहीर केले जात असल्याचा दावा केंद्र सरकार करीत आहे. परंतु यांत पिकाचा संपूर्ण उत्पादनखर्च (c2) धरला जात नसल्याने त्यांचा हा दावाही फोल ठरतोय.
हमीभाव जाहीर करण्याच्या वेळेवरही सातत्याने टीका होतेय. जूनअखेरपर्यंत देशातील अर्ध्या भागात पेरण्या आटोपतात, तर उर्वरित अर्ध्या भागाचे पेरणीचे नियोजन ठरलेले असते. अशा वेळी जुलैच्या पहिल्या-दुसऱ्या आठवड्यात हमीभाव जाहीर करण्याला अर्थ काय? याचा खुलासा सरकारनेच करायला हवा. सध्या उशिराने हमीभाव जाहीर करुन शेतकरी उत्पादित करीत असलेल्या शेतमालाचे भाव त्यांना माहीत नसले, तरी चालते असेच शासन पातळीवर गृहीत धरले जात असून, ते चुकीचे आहे. खरे तर १५ मेपर्यंत हवामानाचा अंदाज जाहीर होतो. त्यानंतर शेतकऱ्यांचे पेरणीचे नियोजन सुरू होते. अशा वेळी १५ मेदरम्यानच खरीप पिकांचे हमीभाव आणि शेतमाल आयात-निर्यातीचे धोरण जाहीर व्हायला पाहिजे. असे झाले तर शेतकरी त्यानुसार खरीप पिकांच्या नियोजनात बदल करु शकतो.
हमीभावाचा लाभ देशपातळीवर सध्या केवळ सहा टक्के शेतकऱ्यांना होतोय, असाही एक अहवाल सांगतो. तर २०१६ मध्ये निती आयोगाने हमीभावाच्या परिणामकारकतेबाबत केलेल्या पाहणीत अजूनही बहुतांश शेतकऱ्यांना हमीभावाची साधी जाणसुद्धा नाही. हमीभावाबाबत माहिती असलेले अनेक शेतकरी त्यांच्या गावापासून खरेदी केंद्र दूर असल्याने तेथे शेतमाल पाठवू शकत नाहीत. देशपातळीवर हमीभावाने खरेदीच्या यंत्रणेत मध्यस्थांचा सुळसुळाट असून ते शेतकऱ्यांच्या पदरात हमीभाव पडू देत नाहीत. निती आयोगाचा हा अहवाल येऊनसुद्धा दोन वर्षे उलटली असून हमीभावाने शेतमाल खरेदीच्या यंत्रणेत काहीही बदल झालेला दिसून येत नाही. केंद्र सरकारला हमीभावाच्या लाभाची व्याप्ती वाढवायची असेल तर गाव तेथे खरेदी केंद्र सुरू करावे लागेल. या यंत्रणेतील मध्यस्थांना हटवावे लागेल. हमीभावाच्या कक्षेतील अधिकाधिक शेतमाल खरेदी करण्यासाठी देशपातळीवर साठवणुकीच्या सुविधा निर्माण कराव्या लागतील. त्याशिवाय शेतकऱ्यांना हमीभावाचा आधार मिळणार नाही.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.