कर्जमाफीची कूर्मगती

राज्यात दोन आठवड्याने उशिरा मॉन्सून दाखल झाला असून एक-दोन दिवसांत तो महाराष्ट्र व्यापेल, असा हवामान खात्याचा अंदाज आहे. मॉन्सूनच्या चांगल्या पावसानंतर राज्यात खरीप पेरणीची लगबग वाढणार आहे. नेमक्या अशावेळी राज्यातील बहुंताश अल्प-अत्यल्प भूधारक जिरायती शेतकऱ्यांची पेरणीची सोय अजूनही लागलेली नाही. पीक कर्जवाटपात बॅंकांची याही वर्षी मनमानी सुरू आहे. गंभीर बाब म्हणजे ‘शेतात पेरणी करण्यासाठी पैसे नाहीत, बॅंकेचे कर्ज थकल्याने कोणतीही बॅंक कर्ज द्यायला तयार नाही, पेरणीसाठी पैसे द्या त्यासाठी लागली तर माझी किडनी विकत घ्या,’ अशी विनंती वाशीम जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने केली आहे. यावरून तरी शेतकऱ्यांच्या बिकट परिस्थितीचा अंदाज शासनाला यायला हवा. आज बरोबर दोन वर्षांपूर्वी (२४ जून २०१७) राज्य शासनाने दीड लाखापर्यंतच्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला होता. ३४ हजार कोटींच्या कर्जमाफीचा लाभ राज्यातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना होणार, तब्बल ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार, अशा घोषणा त्या वेळी करण्यात आल्या. या घटनेला दोन वर्षे उलटून गेली असली तरी कर्जमाफीचे कवित्व अजूनही संपलेले नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे कर्जमाफीची घोषणा आणि त्यातील घोळाने २०१७, २०१८ आणि २०१९ अशी सलग तीन वर्षे बहुतांश शेतकरी खरीप हंगामात पीककर्जापासून वंचित राहिले आहेत. 

राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेपर्यंत ही योजना सुरूच राहील, अशी घोषणा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. अशीच ग्वाही विधान परिषदेमध्ये सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनीही दिली आहे. मागील दोन वर्षांत शासनाने घोषणा केल्याच्या जेमतेम निम्म्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची मान्यता मिळाली असून आजपर्यंत घोषित रकमेच्या निम्मी रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली असल्याचा दावा राज्य शासन करते. यातील खरे खोटे हे बॅंका आणि शासनालाच माहीत. हे सत्य असले तरी कर्जमाफी योजनची अंमलबजावणी राज्यात किती कुर्मगतीने सुरू आहे.

शासनाच्या कर्जमाफीच्या निकषात बसूनही अनेक शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ झालेले नाही. अशा पात्र सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या लाभाच्या घोषणा तर होताहेत. मात्र, हा लाभ नक्की कधी आणि कोणाला मिळणार, हे एकदाचे स्पष्ट व्हायला हवे. चालू हंगामात पीककर्जासाठी कागदपत्रांची मोठी जंत्री लागणार आहे. ही कागदपत्रे गोळा करताना शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा खर्च होतोय. या कागदपत्रांच्या यादीत परिसरातील जवळपास सर्वच बॅंकांचे नोड्यूज (नादेय) प्रमाणपत्रही लागणार आहेत. पात्र परंतु कर्जमाफी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना नादेय प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने तेही पीककर्जापासून वंचित आहेत. बुलडाणा येथील जिल्हाधिकाऱ्याने दीड लाखापर्यंतच्या थकीत कर्जदाराला नादेय प्रमाणपत्राची गरज नाही, असा आदेश काढून जिल्‍ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. असा आदेश राज्य शासनेच काढला तर राज्यभरातील अनेक शेतकरी पीककर्जाला पात्र ठरतील. तसेच दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर कर्जवसुलीला शासनानेच स्थगिती दिल्यामुळे अनेक शेतकरी थकबाकीदार झाले आहेत. अशा शेतकऱ्यांनाही पीककर्ज घेण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे चालू थकीत कर्जदारांच्या पुनर्गठणाची प्रक्रियाही गतिमान व्हायला हवी. अस्मानी आणि सुलतानी संकटांनी राज्यातील शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यास त्रास देण्याऐवजी आधार देण्याचे काम राज्य शासन आणि बॅंकांनी केले तरच तो उभा राहील, हे लक्षात घ्यायला हवे.      