agriculture stories in marathi agrowon agralekh on mahaonion | Agrowon

महाओनियन व्हावे अधिक महान
विजय सुकळकर
शनिवार, 4 मे 2019

शेतमालाची सध्याची खरेदी-विक्रीची शासकीय यंत्रणा पाहता त्यांना एका पर्यायी सक्षम यंत्रणेची गरज आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून अशी यंत्रणा उभी राहू शकते.
 

कांदा असो की इतर कोणताही शेतमाल असो आपल्याकडे उत्पादन भरघोस होते. देशाची गरज भागवून शेतमाल निर्यातवृद्धीचीपण आपल्याला मोठी संधी आहे. परंतू आपल्या राज्यासह देशभर शेतमाल खरेदी, साठवण, देशांतर्गत वितरण आणि निर्यात याबाबतची सक्षम यंत्रणाच नाही. त्यामुळे उत्पादकास योग्य दर मिळत नाही, तर ग्राहकांनाही अपेक्षेपेक्षा अधिक दराने शेतमाल विकत घ्यावा लागतो. कांद्याच्या बाबतीत तर ही समस्या नेहमीच जाणवतेय. मागील दीड-दोन वर्षात कांदा बाजारात प्रतिक्विंटल चार हजारांचा उच्चांक ते १०० रुपयाचा नीचांक, असे टोकाचे चढ-उतार दिसले आहेत. तेजी-मंदी ही कोणत्याही पिकाच्या वा व्यापारी वस्तूच्या मागणी-पुरवठ्यातील अपरिहार्य बाब आहे. मात्र, इतके टोकाचे चढ-उतार हे मोठे संस्थात्मक अपयशच म्हणावे लागेल. यंत्रणेच्या अशा प्रकारच्या अपयशामुळे कांदा उत्पादकांना ५० पैसे ते एक रुपया प्रतिकिलो दर मिळत असताना, त्याचवेळी तोच कांदा ग्राहकांना १५ ते २० रुपये प्रतिकिलो दराने विकत घेऊन खावा लागतो. उत्पादक आणि ग्राहक पातळीवरील कांदा दराची ही तफावत दूर करायची असेल तर केंद्र आणि राज्यांनी संयुक्तरीत्या देशाची किमान एक महिन्याची गरज भागेल इतक्या म्हणजे १२ ते १५ लाख टन कांद्याची खरेदी करून संरक्षित साठ्याची व्यवस्था करायला हवी. असे असताना केंद्र शासन किंमत स्थिरता निधीतून केवळ ४० हजार टन कांदा खरेदी करणार असून, त्यापैकी २० हजार टनांची खरेदी महाओनियनमधून करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. महाओनियन हा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी शासन व नाफेडच्या माध्यमातून सुरू केलेला प्रकल्प आहे.

कांदाच नाही तर तूर, हरभरा आदी शेतमालाच्या खरेदीबाबत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या समुदायाचा अर्थात महाएफपीसीचा अनुभव चांगला आहे. आत्ताही महाओनियनच्या माध्यमातून महाएफपीसी सुमारे २७ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कांदा खरेदीत उतरविणार आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्या या थेट गावपातळीवर कांद्याची खरेदी, साठवणूक करतील. या पूर्वीच्या नाफेडबरोबरच्या कांदा खरेदीत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी बाजारभावानुसार कांद्याची खरेदी केली होती. याकरिता उत्पादक कंपनीच्या परिसरातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील बाजारभाव पायाभूत मानण्यात आला होता. बाजारभावाने थेट बांधावर कांदा खरेदी झाल्याने शेतकऱ्यांचा वाहतूक तसेच इतर खर्च वाचला. काही ठिकाणी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी ठराविक दर देऊन कांदा खरेदी करून विक्रीनंतर होणारा नफा सभासद शेतकऱ्यांना वाटप केला आहे. या दोन्ही पद्धतीमध्ये कांदा उत्पादकांचा फायदाच झाला आहे. महाओनियनच्या माध्यमातून अशाच प्रकारे कांदा खरेदी, साठवण, विक्री होणार असल्याने यातही उत्पादकांचा फायदाच होईल. 
शेतमालाची सध्याची खरेदी-विक्रीची शासकीय यंत्रणा पाहता त्यांना एका पर्यायी सक्षम यंत्रणेची गरज आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून अशी यंत्रणा उभी राहू शकते. महाओनियनच्या धर्तीवर विभागनिहाय उत्पादित प्रमुख शेतमालाची त्या भागातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून खरेदी, साठवण आणि विक्री व्हायला हवी. याकरिता प्रथम राज्यातील सर्वच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सक्षम करावे लागेल. आज राज्यात ९०० च्या वर शेतकरी उत्पादक कंपन्या आहेत. परंतू त्यातील काहीच कंपन्या कार्यक्षम आहेत. शासनाचे मार्गदर्शन, आर्थिक पाठबळ आणि निविष्ठा विक्रीपासून शेतमाल खरेदी-विक्रीत त्यांचा सहभाग वाढल्याशिवाय त्या सक्षम होणार नाहीत. भावांतर योजना तसेच किंमत स्थिरता पद्धत या दोन्ही प्रणालीमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची काम करण्याची तयारी आहे. हे लक्षात घेऊन शासनाने शेतकरी उत्पादक कंपन्या, महाएफपीसीच्या मागे उभे राहायला हवे. 

इतर संपादकीय
शेतकऱ्यांच्या ‘महारोषा’चे काय?मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील...
श्रमशक्तीच्या जागरातून घडवूया समृद्ध...कितीही प्रगती झाली तरी मानवी जीवन, निसर्ग आणि...
विविधतेतच एकताहिंदी भाषा दिनानिमित्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित...
मज चंद्र हवास्थळ बंगळूर, सात सप्टेंबरची मध्यरात्र, वेळ १...
‘लष्करी अळी’बाबत सरकार उदासीनच!देशातील वीसपेक्षा जास्त राज्यांमध्ये आणि एक कोटी...
जल ‘अ’नीतीया वर्षी महापूर आणि दुष्काळ या दोन्ही समस्यांचा...
मराठवाडा वॉटर ग्रिडचा संशयकल्लोळ! चिमणीचा खोपा ते राजवाडा, असे निवाऱ्याचे अनेक...
अन्नद्रव्यांचा वापर हवा संतुलितचशेतकऱ्यांनी माती आणि पाणी परिक्षणाबरोबरच...
कामाच्या दर्जात तडजोड न स्वीकारणारा...सर विश्वेश्वरय्या यांच्या कामाची मुहूर्तमेढ धुळे...
अंगावर काटा येणारच!देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मधुरेमध्ये दाखल...
मराठवाड्यात उसाला पर्याय हवाचयावर्षी मराठवाड्यात पडलेला तुटपुंजा पाऊस, ६६ पैकी...
गटशेती योजना चांगली; पण...रा ज्यातील शेती लहान लहान तुकड्यांमध्ये विभागली...
‘स्मार्ट’ निर्णयरा ज्य शासनाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ आता पूर्ण...
कृष्णेचे भय संपणार कधी?कोल्हापूर, सांगली परिसरात १९८९ मध्ये मोठा पूर आला...
महापुराचा वाढता विळखानिसर्गापुढे माणूस हतलब होतो आणि पुराचे रौद्र रूप...
आधुनिक ‘सापळा’मा गील तीन-चार वर्षांपासून वाढत्या नैसर्गिक...
भूजल नियंत्रण की पुनर्भरण? देशात भूगर्भातील पाण्याचा अतिउपसा होत असल्याने...
आक्रमक राजकारण; दिशाहीन धोरणजम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या...
पावसाच्या सरासरीमागचं वास्तवयंदाच्या पावसाळ्याचे तीन महिने आता होऊन गेले आहेत...
अनभिज्ञता की जाणीवपूर्वक दुर्लक्षव्यवहारात पारदर्शकता येऊन तो अधिक गतिमान आणि सुलभ...