agriculture stories in marathi agrowon agralekh on mahaonion | Agrowon

महाओनियन व्हावे अधिक महान
विजय सुकळकर
शनिवार, 4 मे 2019

शेतमालाची सध्याची खरेदी-विक्रीची शासकीय यंत्रणा पाहता त्यांना एका पर्यायी सक्षम यंत्रणेची गरज आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून अशी यंत्रणा उभी राहू शकते.
 

कांदा असो की इतर कोणताही शेतमाल असो आपल्याकडे उत्पादन भरघोस होते. देशाची गरज भागवून शेतमाल निर्यातवृद्धीचीपण आपल्याला मोठी संधी आहे. परंतू आपल्या राज्यासह देशभर शेतमाल खरेदी, साठवण, देशांतर्गत वितरण आणि निर्यात याबाबतची सक्षम यंत्रणाच नाही. त्यामुळे उत्पादकास योग्य दर मिळत नाही, तर ग्राहकांनाही अपेक्षेपेक्षा अधिक दराने शेतमाल विकत घ्यावा लागतो. कांद्याच्या बाबतीत तर ही समस्या नेहमीच जाणवतेय. मागील दीड-दोन वर्षात कांदा बाजारात प्रतिक्विंटल चार हजारांचा उच्चांक ते १०० रुपयाचा नीचांक, असे टोकाचे चढ-उतार दिसले आहेत. तेजी-मंदी ही कोणत्याही पिकाच्या वा व्यापारी वस्तूच्या मागणी-पुरवठ्यातील अपरिहार्य बाब आहे. मात्र, इतके टोकाचे चढ-उतार हे मोठे संस्थात्मक अपयशच म्हणावे लागेल. यंत्रणेच्या अशा प्रकारच्या अपयशामुळे कांदा उत्पादकांना ५० पैसे ते एक रुपया प्रतिकिलो दर मिळत असताना, त्याचवेळी तोच कांदा ग्राहकांना १५ ते २० रुपये प्रतिकिलो दराने विकत घेऊन खावा लागतो. उत्पादक आणि ग्राहक पातळीवरील कांदा दराची ही तफावत दूर करायची असेल तर केंद्र आणि राज्यांनी संयुक्तरीत्या देशाची किमान एक महिन्याची गरज भागेल इतक्या म्हणजे १२ ते १५ लाख टन कांद्याची खरेदी करून संरक्षित साठ्याची व्यवस्था करायला हवी. असे असताना केंद्र शासन किंमत स्थिरता निधीतून केवळ ४० हजार टन कांदा खरेदी करणार असून, त्यापैकी २० हजार टनांची खरेदी महाओनियनमधून करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. महाओनियन हा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी शासन व नाफेडच्या माध्यमातून सुरू केलेला प्रकल्प आहे.

कांदाच नाही तर तूर, हरभरा आदी शेतमालाच्या खरेदीबाबत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या समुदायाचा अर्थात महाएफपीसीचा अनुभव चांगला आहे. आत्ताही महाओनियनच्या माध्यमातून महाएफपीसी सुमारे २७ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कांदा खरेदीत उतरविणार आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्या या थेट गावपातळीवर कांद्याची खरेदी, साठवणूक करतील. या पूर्वीच्या नाफेडबरोबरच्या कांदा खरेदीत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी बाजारभावानुसार कांद्याची खरेदी केली होती. याकरिता उत्पादक कंपनीच्या परिसरातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील बाजारभाव पायाभूत मानण्यात आला होता. बाजारभावाने थेट बांधावर कांदा खरेदी झाल्याने शेतकऱ्यांचा वाहतूक तसेच इतर खर्च वाचला. काही ठिकाणी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी ठराविक दर देऊन कांदा खरेदी करून विक्रीनंतर होणारा नफा सभासद शेतकऱ्यांना वाटप केला आहे. या दोन्ही पद्धतीमध्ये कांदा उत्पादकांचा फायदाच झाला आहे. महाओनियनच्या माध्यमातून अशाच प्रकारे कांदा खरेदी, साठवण, विक्री होणार असल्याने यातही उत्पादकांचा फायदाच होईल. 
शेतमालाची सध्याची खरेदी-विक्रीची शासकीय यंत्रणा पाहता त्यांना एका पर्यायी सक्षम यंत्रणेची गरज आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून अशी यंत्रणा उभी राहू शकते. महाओनियनच्या धर्तीवर विभागनिहाय उत्पादित प्रमुख शेतमालाची त्या भागातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून खरेदी, साठवण आणि विक्री व्हायला हवी. याकरिता प्रथम राज्यातील सर्वच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सक्षम करावे लागेल. आज राज्यात ९०० च्या वर शेतकरी उत्पादक कंपन्या आहेत. परंतू त्यातील काहीच कंपन्या कार्यक्षम आहेत. शासनाचे मार्गदर्शन, आर्थिक पाठबळ आणि निविष्ठा विक्रीपासून शेतमाल खरेदी-विक्रीत त्यांचा सहभाग वाढल्याशिवाय त्या सक्षम होणार नाहीत. भावांतर योजना तसेच किंमत स्थिरता पद्धत या दोन्ही प्रणालीमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची काम करण्याची तयारी आहे. हे लक्षात घेऊन शासनाने शेतकरी उत्पादक कंपन्या, महाएफपीसीच्या मागे उभे राहायला हवे. 

इतर संपादकीय
‘पंचनामा’ पूरग्रस्त पशुधनाचाको ल्हापूर, सांगली, सातारा या भागांतील पूर जसजसा...
शेतात पिकवा ‘हिरवे सोने’केंद्र शासनाने ‘राष्ट्रीय बांबू मिशन’ची स्थापना...
कृषी परिवर्तनाची नांदीनरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पंतप्रधान पदाच्या...
अण्वस्त्रांविषयी वाचाळता कशासाठी? अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याच्या (नो फर्स्ट...
आर्थिक मंदीपेक्षा राष्ट्रवादाचा गोडवा! अर्थमंत्र्यांना नुकतेच उद्योगपतींचे एक शिष्टमंडळ...
अतिक्रमण अन् असमन्वयाचा ‘पूर’जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्यात सुरू झालेला...
नीट समजून घेऊया ‘पाण्याचे गणित’आजमितीला अवर्षण, पाणीटंचाई या देशासमोरील अव्वल...
विकासाबरोबर विषमताही वाढतेयभारताच्या लोकसंख्यात्मक लाभाची जगभर चर्चा होतेय....
इशारे ठीक; आता हवी कृतीशेतकऱ्यांना दर्जेदार निविष्ठा मिळायला हव्यात,...