यांत्रिकीकरणात घडवूया क्रांती

कृषी यंत्रे-अवजारे संशोधन, व्यापारीकरणात सार्वजनिक गुंतवणुकीबरोबर खासगी भागीदारीलाही प्रोत्साहन द्यायला हवे.
संपादकीय
संपादकीय

राज्यात आत्तापर्यंत १७१ अवजारे बॅंका तयार झाल्या आहेत. कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी राज्यात अवजारे बॅंकांची संख्या वाढविण्याचे ठाणले असून, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना याबाबतच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. एकाच वर्षात राज्यात ५० अवजारे बॅंका शेतकऱ्यांनी सुरू केल्या असून, अजून ९६ बॅंका सुरू करण्यासाठीचे प्रयत्न चालू आहेत. शेतीमधील घटत चाललेले पशुधन (खासकरून बैल), मजुरांची वाढती टंचाई, मजुरीचे वाढलेले दर अशा परिस्थितीमध्ये वेळेवर शेती कामे करण्यासाठी यांत्रिकीकरणाशिवाय पर्याय नाही, ही वास्तवता नाकारता येणार नाही. काही व्यावसायिकांनी उपलब्ध यंत्रे-अवजारे एकत्र करून ते भाडेतत्त्वावर देण्याचा व्यवसाय सुरू केला आहे. परंतु अशी यंत्रे-अवजारे एकतर वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत, तसेच शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार नाही, तर उपलब्ध यंत्र-अवजारानुसार शेतीची कामे उरकून घ्यावी लागतात. विशेष म्हणजे या यंत्र-अवजारांचे भाडेही अधिक आहे. त्यामुळे श्रम, पैशात बचत करून अगदी वेळेवर योग्य प्रकारे शेती कामे करण्याचा यांत्रिकीकरणाचा मूळ हेतूच साध्य होताना दिसत नाही. राज्यात यांत्रिकीकरणाला चालना मिळावी, शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या अवजारे बॅंका उभ्या राहाव्यात म्हणून केंद्र शासनाने २०१४ मध्ये कृषी अवजारे बॅंक उपक्रमाला मान्यता दिली आहे. राज्यात उन्नत शेती - समृद्ध शेतकरी या मोहिमेअंतर्गतही कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान चालू असून, त्याद्वारे अवजारे बॅंकेसाठी अनुदान दिले जाते. असे असताना शेतकऱ्यांना गरजेनुसार यंत्रे-अवजारे उपलब्ध होत नाहीत. उपलब्ध अवजारांचा दर्जाही अत्यंत दुय्य्म असून, निधीच्या अभावाने राज्यात यांत्रिकीकरणाला म्हणावी तशी गती मिळाली नाही.     यांत्रिकीकरणामुळे केवळ मजुरावरील खर्चात बचत होऊन शेतीची कामे गतिमानच होत नाहीत, तर नैसर्गिक संसाधनाचे संवर्धन होते, निविष्ठांचा कार्यक्षम वापर होतो, शेतीचे उत्पादन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते. आजही आपल्या राज्यात शेतीची मशागत सोडली तर पेरणी, टोकण, आंतरमशागत, काढणी, मळणी, प्राथमिक प्रक्रिया या कामांसाठी दर्जेदार यंत्रे-अवजारांची मोठी कमतरता आढळून येते. दुर्दैवाची बाब म्हणजे आपल्या येथील शेतीचे प्रकार, शेतकऱ्यांची जमीन धारणा यानुसार यंत्रे अवजारे विकसित करण्याऐवजी बाहेरील यंत्रे अवजारे आणून ती जशीच्या तशी वापरण्यामध्ये आपण धन्यता मानली आहे, आजही मानत आहोत. त्यामुळे आपल्या राज्यासह देश पातळीवरील यंत्रे-अवजारे संशोधन अत्यंत दुबळे बनले आहे. काही संशोधन केंद्रांनी कृषी अवजारे विकसित केली परंतु त्यांचे व्यापारीकरण होऊ न शकल्याने त्यांचा शेतकऱ्यांना उपयोग होत नाही. काही शेतकऱ्यांनी प्रचंड मेहनतीतून अवजारे विकसित केली, परंतु त्यांच्या वापराला खूपच मर्यादा आहेत. राज्यात यांत्रिकीकरणात क्रांती घडवून आणायची असेल तर शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार यंत्रे-अवजारे संशोधनातून विकसित करण्यास प्राधान्य द्यावे लागेल. कृषी अवजारे संशोधन, व्यापारीकरणात सार्वजनिक गुंतवणुकीबरोबर खासगी भागीदारीलाही प्रोत्साहन द्यायला हवे. कृषी यंत्रे-अवजारांचा दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी शास्त्रशुद्ध चाचणी केंद्रांचे जाळे राज्यभर उभारावे लागेल. यंत्रे-अवजारे बॅंका उभ्या राहाव्यात म्हणून शासनाच्या योजना, अभियान, उपक्रम अनेक आहेत, परंतु त्यास निधीचा तुटवडा पडू देऊ नये. निधी तसेच अनुदानवाटपात गैरप्रकार होणार नाहीत, याची काळजीही घ्यावी लागेल. राज्यात अवजारे बॅंकांचा विस्तार होत असताना ते योग्य भाड्यात शेतकऱ्यांना उपलब्ध होतील, हेही पाहावे लागेल. 

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com