मूळ दुखण्यावर हवा इलाज

व र्ष २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत वास्तविक उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव, वर्षाला कोट्यवधी तरुणांना रोजगार देऊ, अशा घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी केल्या होत्या. पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर मात्र असा हमीभाव आम्ही देऊ शकत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र लिहून दिले. तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करू, असे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले; परंतु हे कसे, कधी, कोण्या शेतकऱ्याचे करणार याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. सध्या शेतीचे चित्र फारच विदारक आहे. शेतीचा उत्पादन खर्च वाढतोय, रास्त भाव तर सोडा शेतीमाल खरेदीची यंत्रणा पूर्णपणे विस्कटली आहे. कर्जबाजारीपणा वाढत जात असल्याने अनेक शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. देशात रोजगारनिर्मिती तर झाली नाहीच; उलट नोटबंदी आणि जीएसटीच्या बकाल अंमलबजावणीने लहान-मोठे उद्योग बंद पडून अनेकांना रोजगार गमवावा लागला आहे. विशेष म्हणजे दारिद्र्य, बेरोजगारी आदी समस्यांची आठवण कॉँग्रेस असो की बीजेपी या राजकीय पक्षांना केवळ निवडणूक काळातच होते. निवडणुकीपूर्वी गरिबी हटावच्या घोषणा करायच्या आणि निवडून आले की गरिबांचा सर्वांना विसर पडतोय, हा आजचा नाही तर मागील पाच दशकांपासूनचा अनुभव आहे. 

इंदिरा गांधी यांनी १९७१ च्या निवडणुकीत ‘गरिबी हटाव’चा नारा देऊन पुढे यासाठी २० कलमी कार्यक्रम राबविला. आता २०१९ च्या निवडणूक पार्श्वभूमीवर त्यांचा नातू राहुल गांधी यांनी गरिबांना न्याय देण्यासाठी ‘किमान उत्पन्न हमी’ योजना जाहीर केली आहे. त्यांचा अधिकृत जाहीरनामा दोन एप्रिलला जाहीर होणार असला तरी, त्याची दिशा या योजनेतून स्पष्ट झाली आहे. सरासरी सहा हजार रुपये मासिक उत्पन्न असलेल्या सर्व जातींतील गरिबांना वर्षाला ७२ हजार रुपये देणारी ही योजना आहे. या योजनेचा लाभ देशभरातील २५ कोटी जनतेला होणार असून, त्यासाठी वार्षिक साडेतीन लाख कोटी रुपये लागणार आहेत. ज्या भाजपने मागील जाहीरनाम्यातील अनेक घोषणा चुनावी जुमले असल्याचे मान्य केले, तीच भाजप कॉँग्रेसच्या या योजनेला निव्वळ धूळफेक म्हणते, हे हास्यास्पद आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या अनेक घोषणा, निर्णयाला या योजनेने काऊंटर केले असून, त्यांना याचे उत्तर देणे कठीण जाणार आहे. अर्थात या योजनेतही किमान उत्पन्न ठरविण्यापासून ते आर्थिक तरतूद कशी करणार, याबाबत काहीही स्पष्टता दिसत नाही.

राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचा निवडणूक जाहीरनामा नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. त्यात भाजपने दिलेल्या ‘अच्छे दिन’च्या आश्वासनाचा समाचार घेत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसह उत्पादकता, उत्पन्न आणि बाजारपेठेची उपलब्धता वाढविण्याकडे लक्ष  दिले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. पक्ष कोणताही असो मागील काही वर्षांपासून कर्जमाफी, शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत याबाबतच्या योजनांवरच भर दिला जातोय. निवडणुका जिंकण्यासाठीचा हा सोपा पर्याय वाटतोय. परंतु हे सर्व शेतकऱ्यांच्या मूळ दुखण्यावरील तात्पुरत्या मलमपट्ट्या आहेत, शाश्वत उपाय नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. वास्तविक उत्पादनखर्चावर दीडपड हमीभाव ही देशभरातील शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. दोन वर्षांपासून गाजत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातून हे स्पष्ट झाले आहे. गंभीर बाब म्हणजे सध्याच्या निवडणूक प्रचारात हा मुद्दा दिसत नाही. शेतीला पाणी-वीज, कमी दरात दर्जेदार निविष्ठांचा पुरवठा, उत्पादकता वाढीसाठी जगभरातील उच्चतम तंत्रज्ञान, उत्पादित शेतीमालाची शीतसाठवण, वाहतूक, मूल्यवर्धन, प्रक्रिया, योग्य बाजारपेठ, स्पर्धाक्षम भाव यातून शेतीचा शाश्वत विकास आणि शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणार आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांच्या याच प्रमुख मागण्या असून, यावर मात्र कोणीही बोलायला तयार नाही, ही बाब दुर्दैवी म्हणावी लागेल.