निर्भेळ दूध हा ग्राहकांचा हक्क

दुधाळ जनावर आजारी पडले की त्यांच्यावर सर्रासपणे प्रतिजैविकांचा वापर केला जातो. हे करीत असताना याबाबतचे प्रमाण, निकष पाळले जात नाहीत. अशा जनावरांचे दूध काढून त्याची विक्रीही केली जाते. दुधाळ जनावरांवर वापरलेल्या प्रतिजैविकांचा काही अंश दुधात उतरत आहे. रासायनिक खते, कीडनाशके वापरलेले चारा-खाद्य दुधाळ जनावरांना खाऊ घातल्यामुळे या रसायनांचे अंश दुधात आढळून येत आहेत. दुधाचे प्रमाण आणि प्रत वाढविण्यासाठी काही नफेखोर व्यापाऱ्यांकडून त्यात घातक रसायने वापरली जात आहेत. काही नफेखोरांची मजल तर रसायनापासून थेट कृत्रिम दूधनिर्मिती करून विक्रीपर्यंत पोचली आहे. हे सर्वच प्रकार मानवी आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहेत.

त्यातच आता दुधात आढळणाऱ्या ४३ प्रतिजैविकांच्या रेसिड्यूची तपासणी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. अन्न असो की दूध ते विषमुक्त असले पाहिजे, हाच आपला मुख्य एजेंडा असला पाहिजे. अशावेळी दुधातील प्रतिजैविकांच्या होणाऱ्या तपासणीचे स्वागतच करायला हवे. केवळ प्रतिजैविकेच नाही तर घातक रसायनेमुक्त, निर्भेळ दूध हीच ग्राहकांची मागणी असून, तसेच दूध त्यांना मिळायला हवे. परंतु फॅट, एसएनएफ याचे प्रमाण नीट मोजण्याची यंत्रणा बऱ्याच ठिकाणी नसताना दुधातील प्रतिजैविकांची तपासणी होणार कशी? हा खरा मुद्दा आहे. अशा प्रकारच्या यंत्रणेअभावी शासनाचा हा आदेश उत्पादक, तसेच दूध संघांना केवळ नोटीस बजावणे, त्याआधारे गैरप्रकार करणे एवढ्यापुरताच मर्यादित राहणार नाही, याची काळजीही घ्यावी लागेल.

जनावरांमध्ये प्रतिजैविकांचा वापर उत्पादक पातळीवर होत असला तरी तो जनावरांचे डॉक्टर किंवा पशुचिकित्सा कर्मचाऱ्यांकडून होतो. त्यामुळे उत्पादकांबरोबर जनावरांचे डॉक्टर्स आणि पशुचिकित्सा कर्मचाऱ्यांचे पण प्रबोधन करावे लागेल. दुधाळ जनावरांमध्ये प्रतिजैविकांचा प्रमाणबद्ध वापर तर व्हायलाच हवा, परंतु ठराविक प्रतिजैविक वापरल्यानंतर अशा जनावरांचे दूध किती दिवस सेवन करू नये, याबाबतही त्यांनी उत्पादकांना मार्गदर्शन करायला हवे. खरे तर दुधात प्रतिजैविकांचे अंश असो की इतर कुठली भेसळ हे तपासणीची यंत्रणा ग्रामपंचायत, नगरपालिका पातळीवरच असायला पाहिजे. या संस्थांनी मोबाईल व्हॅन, अत्याधुनिक यंत्राने सज्ज प्रयोगशाळा आणि यासाठीचे तज्ज्ञ अशी यंत्रणा उभी करून गाव, शहरांतून जाणारे दुधाची दररोज तपासणी व्हायला पाहिजे. परंतु बहुतांश गाव, शहरांमधील संस्था यात गांभीर्याने कामच करीत नाहीत. तसेच दुधातील भेसळ चौकशी करण्याची जबाबदारी ‘एफडीए’वर (फूड ॲँड ड्रग्ज ॲडमिनिस्ट्रेशन) आहे. परंतु त्यांच्याकडेसुद्धा अत्यंत कमी मनुष्यबळ असल्यामुळे चौकशीकडे दुर्लक्ष होते.

गंभीर बाब म्हणजे बहुतांश खाद्यपदार्थांच्या नमुना तपासणीमध्ये गैरप्रकाराने पैसा कसा कमविता येईल, एवढाच बहुतांश कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचा उद्देश असतो. त्यामुळेही राज्यात भेसळीचे प्रकार आणि प्रमाणही वाढत आहे. वाढत्या भेसळीमुळे राज्यातील दूध उत्पादन किती, बाहेर राज्यातू किती दूध येते आणि वितरित किती होते, याचा ताळमेळच लागत नाही. दुधातील प्रतिजैविकांचे अंश हा मुद्दा उत्पादक आणि जनावरांचे डॉक्टर्स यांच्या प्रबोधनातून बऱ्यापैकी मार्गी लागू शकतो. असे असले तरी प्रतिजैविके आणि दुधातील घातक रसायनांच्या भेसळीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तपासणीची सक्षम यंत्रणा गाव पातळीवर उभी करावी लागेल आणि दुधात भेसळ करून ग्राहकांच्या जिवांशी खेळणाऱ्यांवर कडक कारवाई झालीच पाहिजे. 