तापलेलं ‘दूध’

अनिश्‍चित अशा शेतीला शाश्वत मिळकतीची जोड म्हणून राज्यात दुग्धव्यवसाय केला जातो.  परंतु मागील जवळपास एक वर्षापासून दुधाला मिळणाऱ्या अत्यंत कमी दरामुळे या व्यवसायाचे अर्थशास्त्र कोलमडले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी दुधाळ जनावरे परवडेनात म्हणून आपल्या दावणी मोकळ्या केल्या आहेत. दुधाला योग्य दर द्या अथवा प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान थेट आमच्या खात्यात जमा करा, अशा माफक मागण्यांसाठी राज्यातील शेतकरी विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून रस्त्यावर आहे. शासन मात्र दूध उत्पादकांच्या मूळ मागणीकडे दुर्लक्ष करीत सहकारी, खासगी दूध संघांना पॅकेजेस जाहीर करीत आहे.

दोन महिन्यांपूर्वी दूध संघांना दूध भुकटी तयार करण्यासाठी प्रतिलिटर तीन रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. आठवडाभरापूर्वी दूध भुकटी आणि दूध निर्यातीला अनुदान देण्याची घोषणा शासनाने केली. परंतु, हे दोन्ही पॅकेजेस फसवे, कुचकामी असून त्यातून थेट दूध उत्पादकांच्या हाती काहीही लागणार नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे दूध उत्पादकांचा संताप वाढला आहे. खासदार राजू शेट्टी यांनी दूध उत्पादकांचा हा संताप हेरून १६ जुलैपासून राज्यव्यापी दूध संकलन बंदची हाक दिली होती, त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. दूध उत्पादकांच्या संतापाचा भडका आंदोलनाच्या रूपाने उडाला असताना राज्य शासनाची भूमिका हे आंदोलन दडपण्याचीच दिसते. त्यामुळे राज्यात दूध आंदोलन चिघळणार, असेच दिसते.  

दूध दरावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनाने पॅकेज घोषित केल्यानंतर उत्पादक समाधानी नाहीत, हे पाहून सहकारी आणि खासगी दूध संघांनी दूध दरात प्रतिलिटर तीन रुपयांनी वाढ करण्याची घोषणा केली. तर भुकटी निर्यात झाल्यावर आणि जीएसटी कमी झाल्यावर दूध दरात एक-एक रुपयाने वाढ करण्याचेही जाहीर केले. अधिक दर देण्याचे हे शहाणपण संघांना आधी का सुचलं नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो. याचा अर्थ हे संघ दूध उत्पादकांना अधिक दर देऊ शकत होते. परंतु, तसे न करता दूध उत्पादकांची एक प्रकारे ते लूटच करीत होते. खरे तर दूध उत्पादकांच्या नेमक्या अडचणी काय, हे जाणून न घेताच त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम शासन करीत आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दूध बंद आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर दूध उत्पादक, यातील जाणकार यांच्याशी चर्चा करून राज्य शासनाला मार्ग काढता आला असता. परंतु, दुग्धविकास मंत्र्यांपासून ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आंदोलकांना चिथावणी देण्याचेच प्रकार राज्यात चालू आहेत, हे योग्य नाही.

दूध उत्पादकांना अप्रत्यक्ष लाभ देऊन काहीही फायदा होणार नाही. कारण तो त्यांच्यापर्यंत पोचतच नाही. त्यामुळे अनुदानाच्या स्वरुपातील थेट लाभ त्यांच्या पदरात पडायलाच हवा. उत्पादकांना थेट अनुदानाचा लाभ देण्यासाठी खासगी दूध संकलनाची माहिती आमच्याकडे नाही म्हणून शासन सांगते. दुग्ध व्यवसायात आघाडीच्या राज्यात दूध संकलनाची माहिती शासनाकडे नसणे, ही बाब हास्यास्पद वाटते. अशा प्रकारच्या माहितीचा अभाव थेट अनुदान हस्तांतरणापासून ते या व्यवसायाचे दीर्घकालीन नियोजन अशा सर्वच दृष्टिने शासनालाच धोकादायक ठरणारे आहे. खासगी, सहकारी दूध संकलन, त्यांना दूध पुरवठा करणारे शेतकरी यांच्या अद्ययावत माहितीची यंत्रणा राज्य उभी करून संकटातील दुग्धव्यवसायाला हातभार लावण्याचे काम शासनाने करायला हवे.