agriculture stories in marathi agrowon agralekh on milk package | Agrowon

अपरिणामकारक उतारा

विजय सुकळकर
गुरुवार, 12 जुलै 2018

दूधदराची कोंडी फोडण्यासाठी शासनाने निर्यात अनुदान उताऱ्याची मात्रा दिली असली, तरी ती फारशी परिमाणकारक ठरणारा नाही.

दुधाचा वाढलेला उत्पादन खर्च आणि मिळणारा कमी दर, यामुळे राज्यातील दूध उत्पादक प्रचंड आर्थिक संकटात आहे. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटीचे (पावडर) दर कोसळले आहेत. त्याचा परिणाम दूध खरेदीवर होऊन संघ उत्पादकांना कमी दर देत आहेत. थेट दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर किमान पाच रुपये अनुदान द्या, शालेय पोषण आहार तसेच आंगणवाडी योजनेत दूध भुकटीचा समावेश करा, दूध भुकटीलाही प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान द्या आदी मागण्यांसाठी वर्षभरापासून दूध उत्पादक रस्त्यावर आहेत. परंतु राज्यातील दूधप्रश्नाबाबत ‘जखम मांडीला, मलम शेंडीला’ अशाच प्रकारे शासन वागत आहे. यावरून संकटाच्या गर्तेतील दुग्ध व्यवसाय वर येणार नाही, असेच चित्र दिसते. सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी दूध भुकटी तयार करणाऱ्या सहकारी, खासगी दूध संघांना प्रतिलिटर तीन रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. खरे तर या निर्णयाचा प्रत्यक्ष दूध उत्पादकांशी काहीही संबंध नव्हता. दूध संघांनाही प्रतिकिलो भुकटी बसणारा फटका मोठा असल्याने त्यांच्यासाठी सुद्धा हा निर्णय कुचकामी ठरणारा होता. त्यानंतर आता निर्यातीसाठीच्या दुधाला पाच रुपये, तर भुकटीला दोन महिन्यांकरिता प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान जाहीर करून दूध उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचेच काम राज्य शासनाने केले आहे. यावरून दूध उत्पादकांना थेट काहीच द्यायचे नाही, थोडीफार मदत केली तर ती दूध संघ, प्रक्रिया उद्योगालाच करायची, असे शासनाचे धोरणच दिसते. सध्या दूध निर्यात आणि भुकटीला जाहीर केलेल्या अनुदानातून आर्थिक अडचणीतील दूध उत्पादकांच्या हाती काहीही लागणार नाही.

दूध उत्पादकांना थेट अनुदान देण्यासाठी खासगी संघांंकडून संकलित केलेल्या दुधाची, दूधपुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती आमच्याकडे उपलब्ध नाही, अशी लंगडी सबब शासन पुढे करीत आहे. यात काहीही तथ्य नाही. खासगी दूध संकलनाची माहिती शासनाकडे नसली तरी संबंधित संघाकडे ती असते. अशी माहिती त्यांच्याकडून मागून घेऊन त्याची आपल्या पातळीवर शासन पडताळणी करू शकते. यातून खासगी संघांचे दूध संकलन आणि दूध उत्पादक यांची माहिती शासनाला मिळू शकते. गावनिहाय असलेल्या कृषी सहायक, पशुधन सहायक यांच्याकडूनही खासगी संघांना दूध पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहीती संकलित होऊ शकते. त्यामुळे माहिती नाही म्हणून दूध उत्पादकांना थेट अनुदान देता येत नाही, हा युक्तिवादच चुकीचा आहे. जागतिक बाजारात दूध भुकटीची घटलेली मागणी आणि पडलेले दर यामुळे संघांना ८० ते १०० रुपये प्रतिकिलो तोटा सहन करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदानातून भुकटीच्या निर्यातीला चालना मिळणार नाही. दूध निर्यातीच्या बाबतीत बोलायचे झाले, तर आपली निर्यात अत्यल्प आहे. शेतकऱ्यांच्या पातळीवर तर दुधाची निर्यात होतच नाही. त्यामुळे दूध निर्यातीसाठीच्या अनुदानातूनही फारसे काही साध्य होणार नाही. शासनाच्या विविध विभागांच्या पोषण आहारात दूध आणि भुकटीचा समावेश केल्याची घोषणाही पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी केली अाहे. हा निर्णय तातडीने अंमलात आणला, तर दूध आणि भुकटीला मागणी वाढू शकते. परंतु सध्या यात पुरवठा केला जात असलेल्या मालाच्या ठेकेदारांची लॉबी खूपच स्ट्राँग आहे. ती मोडीत काढीत या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी शासनाला करावी लागेल. त्यामुळे दूधप्रश्नांवरचा शासनाचा सध्याचा उताराही फारसा परिणामकारक ठरणारा नाही, एवढेच !


इतर अॅग्रो विशेष
‘कीडनाशके कायदा’ हवा स्पष्ट शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशके विक्रेत्यांपासून...
राष्ट्रीय मुद्द्यांचा भाजपपुढे गुंतादिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या...
‘कोरोना’च्या अफवेमुळे पोल्‍ट्री...पुणे ः चीनमधील कोरोना विषाणूने जगभरात भीतीचे...
मांसाहारामुळे ‘कोरोना’ अशी अफवा...नागपूर: मांसाहार कोरोना व्हायरसला कारणीभूत...
शेतकऱ्यांचे ‘नाइट लाइफ’ कधी संपेल रे भौ...पुसद, जि. यवतमाळ : ग्रामीण भागात शेतीचे प्रश्‍न...
उन्हाचा चटका कायम राहणारपुणे : निरभ्र आकाशामुळे उन्हाचा ताप वाढून...
संशोधन शेतात पोचले तरच शेतकऱ्यांचा...दापोली, जि. रत्नागिरी ः विद्यापीठांमध्ये चांगल्या...
तुरीच्या नोंदणीकडे शेतकऱ्यांची पाठनागपूर ः खरेदीनंतर चुकाऱ्यास होणारा विलंब आणि...
‘ठिबक’च्या प्रस्तावासाठी २०...सोलापूर : या वर्षी ठिबक सिंचन केलेल्या...
जोतिबाच्या खेट्यास प्रारंभ, हजारो भाविक...जोतिबा डोंगर, जि. कोल्हापूर: जोतिबाच्या खेट्यास...
आर्थिक निर्णयांनी वाढवला प्रियंकाताईंचा...पती गौरव काकडे यांच्या आग्रहावरून पुणे शहरातील...
नियमित कर्जदारांच्या पदरी निराशाचसांगली ः शासनाच्या कर्जमाफीच्या आदेशात अल्प...
शेतकरीच सरकारचा केंद्रबिंदूः उद्धव ठाकरेजळगाव : कर्जमाफी देणे, हा शेतकऱ्यांच्या...
सिंधुदुर्ग जिल्हा कृषी विभागात १०७ पदे...सिंधुदुर्ग: जिल्हा कृषी विभागातील ३६५ पदांपैकी...
अतिवृष्टी, पूरग्रस्तांच्या कर्जमाफीसाठी...मुंबई ः राज्यात जुलै ते ऑगस्ट २०१९ या काळात...
बॅंकांच्या कृषी पतपुरवठ्यावर सरकारचे...नवी दिल्लीः बॅंकांकडून ग्रामीण भागात होणाऱ्या...
चंदनाची सात-बारा उताऱ्यावर नोंद घ्या:...नगर ः शेतकऱ्यांना शेतात चंदन लागवड करण्यास...
खानदेशात कोरड्या चाऱ्याची टंचाईजळगाव  ः खानदेशात चाऱ्याची मोठी टंचाई दिसत...
तंत्रज्ञान, सहकार, बॅंकिंग क्षेत्रात...जर्मनी हा युरोपातील प्रगत देश. तंत्रज्ञान आणि...
जमिनीची सुपीकता जपत पीक उत्पादनात...नाशिक जिल्ह्यातील कारसूळ (ता. निफाड) येथील संकिता...