अपरिणामकारक उतारा

दूधदराची कोंडी फोडण्यासाठी शासनाने निर्यात अनुदान उताऱ्याची मात्रा दिली असली, तरी ती फारशी परिमाणकारक ठरणारा नाही.
संपादकीय
संपादकीय

दुधाचा वाढलेला उत्पादन खर्च आणि मिळणारा कमी दर, यामुळे राज्यातील दूध उत्पादक प्रचंड आर्थिक संकटात आहे. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटीचे (पावडर) दर कोसळले आहेत. त्याचा परिणाम दूध खरेदीवर होऊन संघ उत्पादकांना कमी दर देत आहेत. थेट दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर किमान पाच रुपये अनुदान द्या, शालेय पोषण आहार तसेच आंगणवाडी योजनेत दूध भुकटीचा समावेश करा, दूध भुकटीलाही प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान द्या आदी मागण्यांसाठी वर्षभरापासून दूध उत्पादक रस्त्यावर आहेत. परंतु राज्यातील दूधप्रश्नाबाबत ‘जखम मांडीला, मलम शेंडीला’ अशाच प्रकारे शासन वागत आहे. यावरून संकटाच्या गर्तेतील दुग्ध व्यवसाय वर येणार नाही, असेच चित्र दिसते. सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी दूध भुकटी तयार करणाऱ्या सहकारी, खासगी दूध संघांना प्रतिलिटर तीन रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. खरे तर या निर्णयाचा प्रत्यक्ष दूध उत्पादकांशी काहीही संबंध नव्हता. दूध संघांनाही प्रतिकिलो भुकटी बसणारा फटका मोठा असल्याने त्यांच्यासाठी सुद्धा हा निर्णय कुचकामी ठरणारा होता. त्यानंतर आता निर्यातीसाठीच्या दुधाला पाच रुपये, तर भुकटीला दोन महिन्यांकरिता प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान जाहीर करून दूध उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचेच काम राज्य शासनाने केले आहे. यावरून दूध उत्पादकांना थेट काहीच द्यायचे नाही, थोडीफार मदत केली तर ती दूध संघ, प्रक्रिया उद्योगालाच करायची, असे शासनाचे धोरणच दिसते. सध्या दूध निर्यात आणि भुकटीला जाहीर केलेल्या अनुदानातून आर्थिक अडचणीतील दूध उत्पादकांच्या हाती काहीही लागणार नाही.

दूध उत्पादकांना थेट अनुदान देण्यासाठी खासगी संघांंकडून संकलित केलेल्या दुधाची, दूधपुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती आमच्याकडे उपलब्ध नाही, अशी लंगडी सबब शासन पुढे करीत आहे. यात काहीही तथ्य नाही. खासगी दूध संकलनाची माहिती शासनाकडे नसली तरी संबंधित संघाकडे ती असते. अशी माहिती त्यांच्याकडून मागून घेऊन त्याची आपल्या पातळीवर शासन पडताळणी करू शकते. यातून खासगी संघांचे दूध संकलन आणि दूध उत्पादक यांची माहिती शासनाला मिळू शकते. गावनिहाय असलेल्या कृषी सहायक, पशुधन सहायक यांच्याकडूनही खासगी संघांना दूध पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहीती संकलित होऊ शकते. त्यामुळे माहिती नाही म्हणून दूध उत्पादकांना थेट अनुदान देता येत नाही, हा युक्तिवादच चुकीचा आहे. जागतिक बाजारात दूध भुकटीची घटलेली मागणी आणि पडलेले दर यामुळे संघांना ८० ते १०० रुपये प्रतिकिलो तोटा सहन करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदानातून भुकटीच्या निर्यातीला चालना मिळणार नाही. दूध निर्यातीच्या बाबतीत बोलायचे झाले, तर आपली निर्यात अत्यल्प आहे. शेतकऱ्यांच्या पातळीवर तर दुधाची निर्यात होतच नाही. त्यामुळे दूध निर्यातीसाठीच्या अनुदानातूनही फारसे काही साध्य होणार नाही. शासनाच्या विविध विभागांच्या पोषण आहारात दूध आणि भुकटीचा समावेश केल्याची घोषणाही पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी केली अाहे. हा निर्णय तातडीने अंमलात आणला, तर दूध आणि भुकटीला मागणी वाढू शकते. परंतु सध्या यात पुरवठा केला जात असलेल्या मालाच्या ठेकेदारांची लॉबी खूपच स्ट्राँग आहे. ती मोडीत काढीत या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी शासनाला करावी लागेल. त्यामुळे दूधप्रश्नांवरचा शासनाचा सध्याचा उताराही फारसा परिणामकारक ठरणारा नाही, एवढेच !

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com