agriculture stories in marathi agrowon agralekh on milk package | Agrowon

अपरिणामकारक उतारा
विजय सुकळकर
गुरुवार, 12 जुलै 2018

दूधदराची कोंडी फोडण्यासाठी शासनाने निर्यात अनुदान उताऱ्याची मात्रा दिली असली, तरी ती फारशी परिमाणकारक ठरणारा नाही.

दुधाचा वाढलेला उत्पादन खर्च आणि मिळणारा कमी दर, यामुळे राज्यातील दूध उत्पादक प्रचंड आर्थिक संकटात आहे. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटीचे (पावडर) दर कोसळले आहेत. त्याचा परिणाम दूध खरेदीवर होऊन संघ उत्पादकांना कमी दर देत आहेत. थेट दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर किमान पाच रुपये अनुदान द्या, शालेय पोषण आहार तसेच आंगणवाडी योजनेत दूध भुकटीचा समावेश करा, दूध भुकटीलाही प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान द्या आदी मागण्यांसाठी वर्षभरापासून दूध उत्पादक रस्त्यावर आहेत. परंतु राज्यातील दूधप्रश्नाबाबत ‘जखम मांडीला, मलम शेंडीला’ अशाच प्रकारे शासन वागत आहे. यावरून संकटाच्या गर्तेतील दुग्ध व्यवसाय वर येणार नाही, असेच चित्र दिसते. सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी दूध भुकटी तयार करणाऱ्या सहकारी, खासगी दूध संघांना प्रतिलिटर तीन रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. खरे तर या निर्णयाचा प्रत्यक्ष दूध उत्पादकांशी काहीही संबंध नव्हता. दूध संघांनाही प्रतिकिलो भुकटी बसणारा फटका मोठा असल्याने त्यांच्यासाठी सुद्धा हा निर्णय कुचकामी ठरणारा होता. त्यानंतर आता निर्यातीसाठीच्या दुधाला पाच रुपये, तर भुकटीला दोन महिन्यांकरिता प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान जाहीर करून दूध उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचेच काम राज्य शासनाने केले आहे. यावरून दूध उत्पादकांना थेट काहीच द्यायचे नाही, थोडीफार मदत केली तर ती दूध संघ, प्रक्रिया उद्योगालाच करायची, असे शासनाचे धोरणच दिसते. सध्या दूध निर्यात आणि भुकटीला जाहीर केलेल्या अनुदानातून आर्थिक अडचणीतील दूध उत्पादकांच्या हाती काहीही लागणार नाही.

दूध उत्पादकांना थेट अनुदान देण्यासाठी खासगी संघांंकडून संकलित केलेल्या दुधाची, दूधपुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती आमच्याकडे उपलब्ध नाही, अशी लंगडी सबब शासन पुढे करीत आहे. यात काहीही तथ्य नाही. खासगी दूध संकलनाची माहिती शासनाकडे नसली तरी संबंधित संघाकडे ती असते. अशी माहिती त्यांच्याकडून मागून घेऊन त्याची आपल्या पातळीवर शासन पडताळणी करू शकते. यातून खासगी संघांचे दूध संकलन आणि दूध उत्पादक यांची माहिती शासनाला मिळू शकते. गावनिहाय असलेल्या कृषी सहायक, पशुधन सहायक यांच्याकडूनही खासगी संघांना दूध पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहीती संकलित होऊ शकते. त्यामुळे माहिती नाही म्हणून दूध उत्पादकांना थेट अनुदान देता येत नाही, हा युक्तिवादच चुकीचा आहे. जागतिक बाजारात दूध भुकटीची घटलेली मागणी आणि पडलेले दर यामुळे संघांना ८० ते १०० रुपये प्रतिकिलो तोटा सहन करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदानातून भुकटीच्या निर्यातीला चालना मिळणार नाही. दूध निर्यातीच्या बाबतीत बोलायचे झाले, तर आपली निर्यात अत्यल्प आहे. शेतकऱ्यांच्या पातळीवर तर दुधाची निर्यात होतच नाही. त्यामुळे दूध निर्यातीसाठीच्या अनुदानातूनही फारसे काही साध्य होणार नाही. शासनाच्या विविध विभागांच्या पोषण आहारात दूध आणि भुकटीचा समावेश केल्याची घोषणाही पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी केली अाहे. हा निर्णय तातडीने अंमलात आणला, तर दूध आणि भुकटीला मागणी वाढू शकते. परंतु सध्या यात पुरवठा केला जात असलेल्या मालाच्या ठेकेदारांची लॉबी खूपच स्ट्राँग आहे. ती मोडीत काढीत या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी शासनाला करावी लागेल. त्यामुळे दूधप्रश्नांवरचा शासनाचा सध्याचा उताराही फारसा परिणामकारक ठरणारा नाही, एवढेच !

इतर अॅग्रो विशेष
लावलेली वनवृक्षे जगवावी लागतीलनिसर्गाचा समतोल सातत्याने ढासळत असून, जगभरातच...
खजुराची शेती खुणावतेय विदर्भ आणि मराठवाड्यात सिंचनाच्या फारशा सोयी...
शेळीपालन ते दुग्ध प्रक्रिया ः महिलांनी...नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर हा अवर्षणप्रवणग्रस्त...
सरकारला एवढी कसली घाई?विविध मंत्रालयांसाठी अर्थसंकल्पात केल्या जाणाऱ्या...
एक पाऊल पोषणक्रांतीच्या दिशेनेशे तकऱ्यांचे कष्ट, शास्त्रज्ञांचे प्रयत्न आणि...
आधुनिक तंत्रासह काटेकोर धोरणाने अमेरिकन...पुणेः विविध जागतिक संस्थांनी एकत्र येऊन आफ्रिकी,...
मक्याच्या तुटवड्यामुळे अंडी आणि चिकन...पुणे : दक्षिण भारतासह महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशात...
लष्करी अळीमुळे राज्यभरातील शेतकरी त्रस्तपुणेः गेल्या वर्षी भीषण दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या...
लष्करी अळी नियंत्रणाचे जागतिक प्रयत्नपुणे : स्पोडोप्टेरा फ्रुगीपर्डा म्हणजेच...
मक्यावरील अमेरिकन लष्करी अळीचे आव्हान...पुणे ः गेल्या हंगामातील दुष्काळाच्या चटक्यानंतर...
राज्यात सर्वदूर पावसाचा अंदाजपुणे : मॉन्सून पुन्हा सक्रिय झाल्याने राज्यात...
शेतकरी कंपन्या स्थापन करण्यासाठी करारपुणे ः नाबार्डच्या कंपनी विकास फंडातून...
कर्नाटकात गुऱ्हाळघरातून थेट व्यापार...सांगली ः कर्नाटकमध्ये हमाली आणि अडत कमी असल्याने...
पीकविम्याचे ३२५ कोटी कंपन्यांना वितरितमुंबई ः गेल्यावर्षीच्या खरिपातील पीकविमा योजनेचा...
ग्रामविकासावर खर्च झालेल्या निधीची...मुंबई: आपल्या ग्रामपंचायतीला गावातील...
दुष्काळातही कडवंचीत शेतीतून ७२ कोटींचे...जालना : ‘महाराष्ट्राचे इस्राईल’ म्हणून नावलौकिक...
राज्यात सहामाहित तेराशे शेतकऱ्यांची...मुंबई ः सततची दुष्काळी स्थिती, नैसर्गिक संकटे,...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात...पुणे : मॉन्सून पुन्हा सक्रीय झाल्याने...
परीक्षा शुल्क परतीचा खर्च सात लाख रुपयेयवतमाळ ः परीक्षा रद्द झाल्यानंतर उमेदवारांचे पैसे...
दुबार पेरणीसाठी सरकारची तयारीः डाॅ....पुणे: पावसाचा काही प्रमाणात खंड पडला आहे....