agriculture stories in marathi agrowon agralekh on milk rate | Agrowon

दूध दरवाढीसाठीही दाखवा तत्परता
विजय सुकळकर
बुधवार, 23 जानेवारी 2019

दूध भुकटीचे दर कमी झाल्यावर दुधाचे दर कमी करण्यात संघांनी जी तत्परता दाखवली ती आता भुकटीचे दर वाढल्यावर दुधाचे दर वाढविण्यासाठी दाखवायला पाहिजे, परंतु तसे होत नाही. 

आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटीचे (पावडर) दर कोसळल्याने दुधाचे दर १७ ते १८ रुपये प्रतिलिटरवर आणण्यात आले होते. सुमारे एक-दीड वर्षापासूनच्या दुधाच्या एवढ्या कमी दराने तोट्यात चाललेला व्यवसाय अनेक शेतकरी बंद करीत होते. राज्यातील दूध व्यवसाय उद्ध्वस्त होईल म्हणून उत्पादक रस्त्यावर उतरला होता. त्या वेळी सरकारने ऑगस्ट २०१८ पासून प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदानाचा निर्णय घेतला होता. दूध संघांनी गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर २५ रुपये दर द्यावा, असेही निश्चित झाले होते. परंतू बहुतांश दूध संघांनी सुरवातीच्या काळात हा दर दिलाच नाही. फॅट, एसएनएफच्या घोळात काही दिवस गेले. बऱ्याच ठिकाणी हा घोळ अजूनही चालू आहे. त्यानंतर शासनाकडून अनुदान मिळण्यास विलंब होत असल्याने अनेक दूध संघांनी १८ ते २० रुपये लिटरवरच शेतकऱ्यांची बोळवण केली. काही दूध संघांनी तर उत्पादकांच्या पेमेंटची पावती २५ रुपयांची करून त्यातून पाच रुपये अनुदानाचे (अनामत रक्कम) कापून घेतले. शासनाकडून अनुदान मिळाल्यावर अमानत रक्कम तुम्हाला परत करू असे शेतकऱ्यांना सांगण्यात येत होते. अनुदान मिळाल्यावर खरंच किती संघांनी अनुदान परत केले, अथवा ते करणार आहेत, हा वेगळा संशोधनाचा विषय ठरु शकतो.

गंभीर बाब म्हणजे आता दूध भुकटी आणि बटरचे दर वाढले आहेत. १२० रुपये प्रतिकिलोवर गेलेले भुकटीचे दर आता २२० रुपयांवर पोचले आहेत. ज्या कारणांमुळे दूध दर कमी केले होते, ते कारण उरले नसताना दूध उत्पादकांकडून आजही कमी दराने म्हणजे जेमतेम २० ते २२ रुपये प्रतिलिटने दुधाची खरेदी चालू आहे. खरे तर दूध भुकटीचे दर कमी झाल्यावर दुधाचे दर कमी करण्यात संघांनी जी तत्परता दाखवली ती आता भुकटीचे दर वाढल्यावर दुधाचे दर वाढविण्यासाठी दाखवायला पाहिजे, परंतू तसे होत नाही. पाच रुपये अनुदानाची मुदत ३१ जानेवारीपर्यंत आहे. भुकटीच्या वाढीव दराबरोबर अनुदानाचा लाभही संघ घेताना दिसतात. दूध उत्पादक मात्र या लाभापासून वंचितच आहेत.

राज्यात संघटित क्षेत्रातून जवळपास एक कोटी ३० लाख लिटर दुधाचे संकलन होते. यापैकी बहुतांश म्हणजे ९० लाख लिटर दूध पाऊच पॅकिंगद्वारे घरगुती वापरासाठी वितरित होते. केवळ ४० लाख लिटर दुधापासून भुकटी व दुग्धजन्य पदार्थ बनविले जातात. या ४० लाख लिटरपैकी केवळ २२ लाख लिटर दूध भुकटीच्या कमी झालेल्या दरामुळे प्रभावित झाले होते. पाऊच पॅकिंगद्वारा ग्राहकांना विक्री होणाऱ्या दुधावर याचा काहीही परिणाम झालेला नव्हता. ग्राहकांसाठीचे विक्री दर कमी झाले नव्हते. उत्पादक आणि ग्राहकांच्या दूध दरात जवळपास दुपटीने फरक हा नेहमी असतो. अशा परिस्थितीत संकलित होणाऱ्या सर्व दुधाचे दर पाडण्यात आले. मागील वर्षभरापासून प्रतिलिटर १० ते १२ रुपये उत्पादकांची सर्रास लूट चालू आहे. आता भुकटीचे दर वाढले तरी आमचा केवळ तोटा भरून निघाला, नफ्यात आम्ही आलो नाहीत, असे दूध संघ सांगतात. ज्या उत्पादकांवर आपला व्यवसाय अवलंबून आहे, तो जगला नाही तरी चालेल, पण आपला नफा कमी होता कामा नये, ही मानसिकता मुळीच रास्त नाही.

दुष्काळामुळे जनावरांना चारा आणि पाण्याची सोय करताना दूध उत्पादक मेटाकुटीस येत आहेत. त्यातच चारा, भुसा, पेंड, मजुरी, वाहतूक या सर्वांचेच दर वाढल्याने दूध उत्पादन खर्च वाढतोय. दुधाचे दर वाढत नसल्याने दूध उत्पादकांपुढील संकटे मात्र वाढत आहेत. दूध संघ, कंपन्या यासह शासनाचेही याकडे लक्ष दिसत नाही. सद्य परिस्थितीमध्ये शासनाने त्वरीत हस्तक्षेप करून दुधाचे दर उत्पादकांना परवडतील असे वाढवायला हवेत. जानेवारीअखेर अनुदानाची मुदत संपत असली तरी ती पुढेही चालू ठेवावी. मात्र आता अनुदान दूध संघांऐवजी थेट उत्पादकांना मिळायला हवे. असे झाले तरच राज्यात दुग्ध व्यवसाय टिकेल.


इतर संपादकीय
समवर्ती लेखापरीक्षणातूनच टळतील...इ.स. पूर्व सहाव्या शतकापूर्वी प्राचीन इजिप्शियन...
विषबाधेबाबत गांभीर्य कधी?घटना क्रमांक १ ः तारीख - ४ मे २०१९, ठिकाण -...
संथ वाहते कृष्णामाई...संथ वाहते कृष्णामाई, तीरावरल्या सुख-दुःखाची,...
‘ती’च्या शिक्षणाची कथाशा ळा-महाविद्यालयांचे निकाल असो  विविध...
समस्यांच्या गर्तेत हरवलेली शेतीकाही वर्षांपूर्वी उत्तम शेती असण्याची अनेक कारणे...
मंदीचा मारगेल्या वर्षभरापासून आर्थिक मंदीचे चटके देशाला बसत...
‘पंचनामा’ पूरग्रस्त पशुधनाचाको ल्हापूर, सांगली, सातारा या भागांतील पूर जसजसा...
शेतात पिकवा ‘हिरवे सोने’केंद्र शासनाने ‘राष्ट्रीय बांबू मिशन’ची स्थापना...
कृषी परिवर्तनाची नांदीनरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पंतप्रधान पदाच्या...
अण्वस्त्रांविषयी वाचाळता कशासाठी? अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याच्या (नो फर्स्ट...
आर्थिक मंदीपेक्षा राष्ट्रवादाचा गोडवा! अर्थमंत्र्यांना नुकतेच उद्योगपतींचे एक शिष्टमंडळ...