दुष्काळ, दूध आणि दर

गेल्या वर्षी दूधदर कोसळल्यानंतर हा व्यवसाय वाचविण्यासाठी राज्यभरातील उत्पादक रस्त्यावर उतरले होते. आंदोलनाचा भडका उडाल्याने राज्य शासनाने गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर २५ रुपये दर देता यावा म्हणून दूध संघांना पाच रुपये अनुदानाची योजना (एक ऑगस्ट २०१८ ते ३१ जानेवारी २०१९ या काळात) दोन टप्प्यांत राबविली. अर्थात, अनुदानाचे धोरण हा अल्पकालीन उपाय होता. या काळात दूधदर सुधारण्यासाठी राज्य शासन तसेच दूध संघांनीसुद्धा प्रयत्न करणे अपेक्षित होते. परंतु तसे झाले नाही आणि फेब्रुवारीमध्ये दर पुन्हा २२ ते २३ रुपये प्रतिलिटरवर आले. पुढे एप्रिल-मेमध्ये राज्यात लोकसभा निवडणूक होती, त्यामुळे घसरलेल्या दूधदरामुळे उत्पादक नाराज होऊ नये म्हणून दूधदर अनुदान योजनेला राज्य शासनाने फेब्रुवारी ते एप्रिल अशी तीन महिने  मुदतवाढ दिली. मात्र या काळात अनुदानात कपात करुन ते तीन रुपये प्रतिलिटर असे केले. मुदतवाढ काळातही शासन तसेच दूध संघांकडून दूधदर वाढीसाठी काहीही प्रयत्न झाले नाहीत. त्यामुळे दूध खरेदीदरात दोन ते तीन रुपये कपातीचा निर्णय खासगी व सहकारी दूध संघांनी घेतल्यामुळे दुधाचे दर २२ ते २३ रुपये प्रतिलिटरवर आले आहेत. 

आता राज्यातील लोकसभा निवडणूक मतदानाचे तिन्ही टप्पे संपले असले तरी दुष्काळाचे चटके मात्र वाढले आहेत. चारा-पशुखाद्याचे दर दुपटी-तिपटीने वाढले आहेत. त्यामुळे दूध उत्पादन खर्च वाढला आहे. जनावरे सांभाळणे परवडेना म्हणून अनेक शेतकरी दुभत्या गायी-म्हशी विकायला काढत आहेत. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत पशुधन घ्यायला कोणीही तयार नसल्याने जनावरांचे दरही कोसळले आहेत. लाखो दुधाळ जनावरे छावणीत आश्रयाला आहेत. तेथे केवळ जगण्यापुरता चारा-पाणी त्यांना मिळतेय. गावोगावचे दूध संकलन निम्म्यावर आले आहे. अशावेळी राज्यातील दुग्ध व्यवसाय कोलमडला तर शेतीला मोठा  धक्का बसेल. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन पाऊस पडून चांगला चारा उपलब्ध होईपर्यंत दूध खरेदीसाठीचे अनुदान शासनाने चालू ठेवायला पाहिजे.

उत्पादन खर्च वाढत असताना दुधास कमी दर ही समस्या आता नेहमीचीच झाली आहे. अशावेळी हा व्यवसाय वाचविण्यासाठी कायमस्वरूपी उपायांवर काम व्हायलाच पाहिजे. दूध कमी दरात घेऊन त्यावर प्रक्रिया करुन अनेक संघ, प्रक्रिया उद्योजक मोठे झाले आहेत. अशावेळी साखर उद्योगाप्रमाणे दूध क्षेत्रास सुद्धा ७० : ३० चे रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण आणणे गरजेचे आहे. असे झाले तरच या व्यवसायातील नफ्याचा वाटा दूध उत्पादकांपर्यंत पोचेल आणि त्यांचीही आर्थिक स्थिती सुधारेल. दूध उत्पादकांच्या आंदोलनानंतर ‘भाव स्थिरीकरण कोश’ निर्माण करण्याबाबत शासनाने आदेश काढला होता. खरे तर त्यात शासनाचा सहभागही आवश्यक होता. परंतु तसे न करता याची संपूर्ण जबाबदारी सहकारी दूध संघांवर ढकलून दिली. हा आदेश खासगी दूध संघांना लागू नव्हता आणि शासनाने त्यातून आपले अंग काढून घेतल्यामुळे असा कोश निर्माणच झाला नाही.

कोशनिर्मिती असो की दुधाला कमीत कमी दर देणे असो असे सर्व शासन आदेश खासगी संघावर बंधनकारक नसतात. दूध क्षेत्रामध्ये तरी खासगी आणि सहकारी अशा दोन्ही संघांना बंधनकारक राहील, असा नवीन कायदा करण्याची गरज आहे. राज्यात दुधाला चांगला दर मिळून द्यायचा असेल तर त्याचा वापरही वाढायला हवा. शासनाच्या कल्याणकारी योजनेअंतर्गत गरिबांना दूध वितरण व्हायला पाहिजे. काही अंगणवाड्यांमधून लहान मुलांना दूध दिले जाते, याची व्याप्ती राज्यभर व्हायला हवी. तसेच शालेय मध्यान्न पोषण आहारात मुलांना दूध देण्याची व्यवस्था व्हायला पाहिजे. 