झुंडशाही नाही चालणार

आठवड्यापूर्वी धुळे जिल्ह्यातील राईनपाडा येथे नाथपंथीय डावरी समाजातील पाच भिक्षुकांची जमावाने हत्या केल्याची घटना घडली. मुले पळविणारी टोळी असल्याच्या संशयावरून झुंडीने हे कृत्य केले अाहे. पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या आपल्या राज्यात ही घटना घडल्याने संपूर्ण देश सुन्न झाला आहे. अफवांमुळे होणाऱ्या मारहाणीच्या वाढत्या घटनांना सोशल मीडिया व्हॉट्सॲप, फेसबुक, ट्विटर जबाबदार असून अत्यंत धोकादायक बाब म्हणजे ही साधने प्रत्येकाच्या हातात पोचली आहेत. त्यावर सध्या तरी कोणाचेही नियंत्रणही दिसत नाही. धुळ्यातील निरपराध्यांचा बळी ही काही राज्यातील पहिलीच घटना नाही. संशयावरून मारहाणीच्या अनेक घटना राज्यात सातत्याने घडतात. अलीकडेच मालेगाव, औरंगाबाद येथेही झुंडीने केलेल्या मारहाणीत निरपराध लोकांचा हकनाक बळी गेला आहे. वर्षभरात देशात जमावाकडून होणाऱ्या मारहाणीत ३० हून अधिक जणांची हत्या झाल्याचे एका आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. समूहात झालेल्या मारहाणीत नेमका गुन्हेगार कोण हे कळत नाही, त्यात सहसा गुन्हा दाखल होत नाही, झाला तरी शिक्षा होणे कठीणच अशा समज आणि मानसिकतेतून काही गावगुंड झुंडीचा फायदा घेत असतात. परंतु हा समज पूर्णपणे चुकीचा आहे. जमावाकडून मारहाण किंवा हिंसा हा गंभीर गुन्हा असून अशा प्रकारच्या हिंसेवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी राज्याची आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच स्पष्ट केले आहे. राईनपाड्यातील क्रूर हत्याकांड प्रकरणी त्यातील आरोपींवर गुन्हा दाखल झाला असून आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात आहेत, याची नोंद घेतलेली बरी!    

मुले पळविणाऱ्या टोळीच्या अफवा तर राज्यात मागील दोन महिन्यांपासून व्हायरल होत आहेत. या अफवांवर विश्वास ठेवून आभाशी टोळीच्या शोधात अनेक गावे रात्र-रात्र जागून काढत आहेत. अशा वेळी लोकांमध्ये प्रबोधनाची जबाबदारी पोलिस यंत्रणेची होती. परंतु एखादी मोठी दुर्घटना घडण्याचीच वाट पोलिस यंत्रणेसह शासनही पाहत होते, असे वाटते. सरकार, तंत्रज्ञ आणि समाज यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून सोशल मीडियाद्वारे पसरणाऱ्या अफवा व त्यातून घडणाऱ्या हिंसात्मक घटना थांबू शकतात. धुळे येथील दुर्घटनेनंतर सोशल मीडियातून पसरणाऱ्या अफवा आणि त्यातून वाढत्या हिंसाचाराबाबत सरकार जागे झाले आहे. ट्विटर अथवा फेसबुकद्वारे अफवा पसरण्याचे प्रमाण कमी आहे. कारण त्यावरील पोस्ट रिपोर्ट करता येतात. परंतु व्हॉट्सअॅपबाबत असे करण्यास बऱ्याच मर्यादा येतात. शिवाय हे माध्यम वापरणाऱ्यांची संख्याही तुलनात्मक खूपच जास्त आहे. त्यामुळे व्हॉट्सअॅपद्वारे अफवा पसरविण्याचे प्रमाण अधिक आहे. चिथावणीखोर संदेश आणि मजकुराला प्रसारित होण्यापासून रोखण्यासाठी व्हॉट्सॲपने तातडीने पावले उचलावीत, असे माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने व्हॉट्सॲप व्यवस्थापनाला सुनावले आहे. केंद्र सरकारने कानउघाडणी केल्यावर व्हॉट्सॲप व्यवस्थापनाने या प्लॅटफॉर्मचा चुकीचा वापर होऊ नये म्हणून आम्ही प्रयत्न करीत असल्याचे सांगितले आहे. प्रत्यक्षात ते काय आणि कसे प्रयत्न करतात, हे अजून तरी स्पष्ट नाही. खरे तर कोणत्याही नवीन तंत्रज्ञानाचे जेवढे फायदे असतात तेवढेच तोटेही असतात, हे अणुबॉम्बचा शोध आणि त्याच्या वापरानंतर स्पष्ट झाले होते. आज व्हॉट्सॲपवर अनेक व्यावसायिक तसेच अभ्यासगट तयार झालेले आहेत. त्यातून नवनवीन माहिती, संकल्पनांचा प्रसार होतोय. अशा सकारात्मक, प्रबोधनात्मक माहितीचा लाभ ग्रुपमधील सर्व सदस्यांना होतोय. अशा वेळी सोशल मीडियाचा वापर विघातक नव्हे तर विधायक कामासाठीच करायचा, हेही प्रत्येकाने ठरवायला हवे.