agriculture stories in marathi agrowon agralekh on msp and inflation | Agrowon

हमीभाव आणि भाववाढ

विजय सुकळकर
सोमवार, 9 जुलै 2018

महागाईतही औद्योगिक उत्पादनांना बाजारात तेजी राहावी म्हणून शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिली जाते. मात्र, अशा परिस्थितीत शेतकरीही जगला पाहिजे म्हणून त्याच्या शेतमालाचे भाव कधीही वाढविले जात नाहीत.

चालू खरीप हंगामासाठी १४ पिकांचे हमीभाव केंद्रे शासनाने नुकतेच जाहीर केले आहेत. हमीभावात एेतिहासिक वाढ केल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. परंतु ही वाढ एेतिहासिक नाही, सर्वंकष उत्पादन खर्चाच्या दीडपटही नाही, हे आकडेवारीनिशी अनेक तंज्ज्ञांनी सिद्ध केले आहे. खरे तर २०१४ मध्ये सत्तेत आल्याबरोबर मोदी सरकारने दीडपट हमीभावाचे आश्वासन पूर्ण करणे अपेक्षित असताना याकरिता त्यांनी चार वर्षे लावली. शेतमालाच्या उत्पादन खर्चावर दीडपट हमीभाव देतो, असे म्हणून २०१४ मध्ये सत्ताग्रहण केल्यानंतर आता असे हमीभाव आम्ही दिले म्हणून २०१९ मध्ये पुन्हा मोदींना सत्तेत यायचे आहे. शेतीमालाचे हमीभाव थोडेफार वाढविले की त्याचा संबंध लगेच भाववाढीशी जोडला जातो. पेट्रोल, डिझेलपासून ते कोणत्याही औद्योगिक उत्पादनाचे भाव अनेक पटीने वाढल्यानंतर भाववाढीबाबत मूग मिळून बसणारे काही अर्थतज्ज्ञ आणि संस्थांचे शेतमालाचे भाव वाढले की मात्र पोटसूळ उमळते. हमीभावाच्या कक्षेतील उत्पादित सर्व शेतमालाची जाहीर केलेल्या हमीभावाने शासनाने खरेदी केली तरी शेतकरी तोट्यात राहणार आहेत. भात, गहू वगळता उर्वरित पाच ते सहा टक्के शेतमालाचीच शासनाकडून खरेदी होते. बाकी सर्व शेतमाल हमीभावापेक्षा कमी भावाने मोठा तोटा सहन करून शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात विकावा लागतो. हे शासनानेही लक्षात घ्यायला हवे.

भाववाढ अथवा महागाई ही हमीभाव वाढविल्याने नाहीतर शासनाच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे होते. उद्योगाला स्वस्तात कच्चा माल मिळावा म्हणून शेतमालाचे भाव शासन वाढवित नाही. तसेच वाढत्या महागाईतही औद्योगिक उत्पादनांना बाजारात तेजी राहावी म्हणून शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिली जाते. मात्र, महागाईमध्ये शेतकरीही जगला पाहिजे म्हणून त्याच्या शेतमालाचे भाव कधीही वाढविले जात नाहीत. शेतकऱ्याने चांगले जीवन जगू नाही, केवळ तगून राहावे, असेच शासनाचे धोरण राहिले आहे. शासनाने संपूर्ण शेतमालाची खरेदी केली तरच वाढीव हमीभावाचा लाभ शेतकऱ्यांच्या पदरात पडेल. असे झाले तर थोडीफार महागाईही वाढू शकते. परंतु सर्व शेतमालाची खरेदी शासनाला शक्य नसून तसे त्यांच्याकडून अपेक्षितदेखील नाही. शासन हमीभाव जाहीर करते म्हणजे खरेदीदार व्यक्ती अथवा संस्थांना ते देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु यात बाजार समितीपासून सर्व संस्था, व्यापाऱ्यांनी पळवाटा काढलेल्या आहेत. अशावेळी शेतमालाच्या हमीभावाने विक्रीचा अधिकार शेतकऱ्यांना देण्याचा कायदाच करायला हवा, अशी कृषिमूल्य आयोगाची सूचना आहे, त्यावर शासनाने विचार करायला हवा. खुल्या बाजारात शेतमालाचे दर कायम हमीभावापेक्षा अधिक राहतील, अशी व्यवस्था शासनाने उभी करायला हवी. ग्रामपंचायत पातळीपासून ते अन्न महामंडळापर्यंत शेतमाल खरेदीच्या विविध पर्यायांना शासनाचे प्रोत्साहन आणि पाठबळ लाभले तर अशी व्यवस्था देशात उभी राहू शकते. हमीभाव वाढ किंमत फरक योजनेशी जोडण्याबाबतची एसबीआयची सूचनाही चांगली आहे. खरे तर मध्य प्रदेश शासनाची भावांतर योजना अशाच प्रकारचे काम करते. खुल्या बाजारातील शेतमालाचे दर हमीभावापेक्षा कमी असल्यास हमीभाव आणि बाजारभाव यातील फरक शासनाने द्यायला हवा. शेतमालाचे हमीभाव वाढविले तरी अशा विविध पर्यायांच्या माध्यमातून ते कसे शेतकऱ्यांना मिळतील, हे केंद्र-राज्य शासनाने पाहायला हवे.


इतर अॅग्रो विशेष
राज्यात पावसाचा कमीअधिक जोर राहणारपुणे ः राज्यातील अनेक भागात पावसाने काहीशी उघडीप...
पणन सुधारणा कायदे शेतकरी हिताचेच!शेतीमालाच्या मार्केटमध्ये दराच्या बाबतीत कधीही...
रिसोर्स बॅंक ः स्तुत्य उपक्रमहवामान बदलाच्या चरम सीमेवर आता आपण आहोत. खरे तर...
कांदा दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारचा...मुंबई : कांदा दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारचा...
‘बायोमिक्स’ विक्रीतून कृषी विद्यापीठाला...परभणी ः वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील...
जरासं पहा ना साहेब, पाणीच पाणी वावरात...परभणी ः सदोष बियाण्यांमुळे दुबार, तिबार पेरणी...
परतीचा मॉन्सून राज्यातून चार दिवसांत...पुणे ः परतीच्या पाऊस सुरू असताना बंगालच्या...
कृषी कायद्यांविरोधात पंजाबकडून स्वतंत्र...चंडीगड : केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन...
खारपाणपट्ट्यातील समस्यांवर...दापुरा (ता. जि. अकोला) येथील स्वप्नील व संदीप या...
सुर्डीतील तरुणांनी तेरा पाझर तलावांना...वैराग, जि. सोलापूर ः ‘वॉटर कप’ स्पर्धेत राज्यात...
कापूस विक्रीसाठी नोंदणी थांबविलीजळगाव ः शासकीय केंद्रात कापूस विक्रीसाठी बाजार...
प्रयोगशील दुग्ध व्यवसायातून पुढारले...माळीसागज (जि. औरंगाबाद) गावात कोरडवाहू क्षेत्र...
पाच हजार शेतकऱ्यांची ‘रिसोर्स बॅंक’कऱ्हाड, जि. सातारा ः शेतकऱ्यांवर सातत्याने...
राज्यात तुरळक ठिकाणी पावसाचा दणका पुणे ः राज्यात गेल्या दोन दिवसांपासून कोकणातही...
‘जीआय’प्राप्त शेतकरी ‘वापरकर्ते’ करणारपुणे: राज्यातील पिकांना भौगोलिक निर्देशांक मिळाले...
तीन दिवसांत मदतीबाबत निर्णय: मुख्यमंत्रीसोलापूर ः हवामान विभागाने आणखी दोन-तीन दिवस...
राज्यात पावसासाठी पोषक स्थिती पुणे ः बंगालचा उपसागर व दक्षिण आंध्रप्रदेश...
शेतकऱ्यांना मदतीसाठी कर्जाशिवाय गत्यंतर...तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद: स्थानिक लोकांशी...
कोरोनामुळे वाढल्या कृषी व्यापार संधीचीनच्या तुलनेत आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करायची...
कृषी ‘समृद्धी’चा मार्गबाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गालगत...