agriculture stories in marathi agrowon agralekh on msp and inflation | Agrowon

हमीभाव आणि भाववाढ

विजय सुकळकर
सोमवार, 9 जुलै 2018

महागाईतही औद्योगिक उत्पादनांना बाजारात तेजी राहावी म्हणून शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिली जाते. मात्र, अशा परिस्थितीत शेतकरीही जगला पाहिजे म्हणून त्याच्या शेतमालाचे भाव कधीही वाढविले जात नाहीत.

चालू खरीप हंगामासाठी १४ पिकांचे हमीभाव केंद्रे शासनाने नुकतेच जाहीर केले आहेत. हमीभावात एेतिहासिक वाढ केल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. परंतु ही वाढ एेतिहासिक नाही, सर्वंकष उत्पादन खर्चाच्या दीडपटही नाही, हे आकडेवारीनिशी अनेक तंज्ज्ञांनी सिद्ध केले आहे. खरे तर २०१४ मध्ये सत्तेत आल्याबरोबर मोदी सरकारने दीडपट हमीभावाचे आश्वासन पूर्ण करणे अपेक्षित असताना याकरिता त्यांनी चार वर्षे लावली. शेतमालाच्या उत्पादन खर्चावर दीडपट हमीभाव देतो, असे म्हणून २०१४ मध्ये सत्ताग्रहण केल्यानंतर आता असे हमीभाव आम्ही दिले म्हणून २०१९ मध्ये पुन्हा मोदींना सत्तेत यायचे आहे. शेतीमालाचे हमीभाव थोडेफार वाढविले की त्याचा संबंध लगेच भाववाढीशी जोडला जातो. पेट्रोल, डिझेलपासून ते कोणत्याही औद्योगिक उत्पादनाचे भाव अनेक पटीने वाढल्यानंतर भाववाढीबाबत मूग मिळून बसणारे काही अर्थतज्ज्ञ आणि संस्थांचे शेतमालाचे भाव वाढले की मात्र पोटसूळ उमळते. हमीभावाच्या कक्षेतील उत्पादित सर्व शेतमालाची जाहीर केलेल्या हमीभावाने शासनाने खरेदी केली तरी शेतकरी तोट्यात राहणार आहेत. भात, गहू वगळता उर्वरित पाच ते सहा टक्के शेतमालाचीच शासनाकडून खरेदी होते. बाकी सर्व शेतमाल हमीभावापेक्षा कमी भावाने मोठा तोटा सहन करून शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात विकावा लागतो. हे शासनानेही लक्षात घ्यायला हवे.

भाववाढ अथवा महागाई ही हमीभाव वाढविल्याने नाहीतर शासनाच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे होते. उद्योगाला स्वस्तात कच्चा माल मिळावा म्हणून शेतमालाचे भाव शासन वाढवित नाही. तसेच वाढत्या महागाईतही औद्योगिक उत्पादनांना बाजारात तेजी राहावी म्हणून शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिली जाते. मात्र, महागाईमध्ये शेतकरीही जगला पाहिजे म्हणून त्याच्या शेतमालाचे भाव कधीही वाढविले जात नाहीत. शेतकऱ्याने चांगले जीवन जगू नाही, केवळ तगून राहावे, असेच शासनाचे धोरण राहिले आहे. शासनाने संपूर्ण शेतमालाची खरेदी केली तरच वाढीव हमीभावाचा लाभ शेतकऱ्यांच्या पदरात पडेल. असे झाले तर थोडीफार महागाईही वाढू शकते. परंतु सर्व शेतमालाची खरेदी शासनाला शक्य नसून तसे त्यांच्याकडून अपेक्षितदेखील नाही. शासन हमीभाव जाहीर करते म्हणजे खरेदीदार व्यक्ती अथवा संस्थांना ते देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु यात बाजार समितीपासून सर्व संस्था, व्यापाऱ्यांनी पळवाटा काढलेल्या आहेत. अशावेळी शेतमालाच्या हमीभावाने विक्रीचा अधिकार शेतकऱ्यांना देण्याचा कायदाच करायला हवा, अशी कृषिमूल्य आयोगाची सूचना आहे, त्यावर शासनाने विचार करायला हवा. खुल्या बाजारात शेतमालाचे दर कायम हमीभावापेक्षा अधिक राहतील, अशी व्यवस्था शासनाने उभी करायला हवी. ग्रामपंचायत पातळीपासून ते अन्न महामंडळापर्यंत शेतमाल खरेदीच्या विविध पर्यायांना शासनाचे प्रोत्साहन आणि पाठबळ लाभले तर अशी व्यवस्था देशात उभी राहू शकते. हमीभाव वाढ किंमत फरक योजनेशी जोडण्याबाबतची एसबीआयची सूचनाही चांगली आहे. खरे तर मध्य प्रदेश शासनाची भावांतर योजना अशाच प्रकारचे काम करते. खुल्या बाजारातील शेतमालाचे दर हमीभावापेक्षा कमी असल्यास हमीभाव आणि बाजारभाव यातील फरक शासनाने द्यायला हवा. शेतमालाचे हमीभाव वाढविले तरी अशा विविध पर्यायांच्या माध्यमातून ते कसे शेतकऱ्यांना मिळतील, हे केंद्र-राज्य शासनाने पाहायला हवे.


इतर अॅग्रो विशेष
पशुधन विकासाची वसाहत वाटपशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाची...
रस्ते की मृत्यूचे सापळेआपला देश संपूर्ण विश्वात रस्ते अपघातात अव्वल आहे...
फलोत्पादन योजनांमध्ये बदलास केंद्र तयार पुणे: “फलोत्पादनातील उत्पन्नवाढीसाठी सध्याच्या...
शेतीसाठी आवश्‍यक ते सर्वकाही करणार :...माळेगाव, जि. पुणे ः कमी पाणी व कमी जागेत अधिक...
कलिंगड शेती ठरते आहे फायदेशीरअकोला ः मालेगाव तालुक्यातील शिरपूर जैन परिसरात...
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात थंडी पुणे ः राज्यातील थंडीत चढउतार सुरू आहे. मध्य...
हमीभावाच्या संदर्भात वायदे बाजारावरही...लातूर : हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतीमाल खरेदी...
बनावट पावत्यांद्वारे फसवणूक टळणारमुंबई: पीकविमा भरल्याच्या बनावट पावत्या देऊन...
राहुरीतील कृषी विद्यापीठाचा वेतन खर्च...पुणे:राज्यातील सर्वच कृषी विद्यापीठांसमोर...
त्रिसदस्यीय समितीमुळेच अवकाळी भरपाईचा...सांगली (प्रतिनिधी) ः राज्य सरकारने अवकाळीने...
कृषी विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांना...राहुरी विद्यापीठ, जि. नगर: महात्मा फुले कृषी...
वेळूकरांनी एकजुटीने दूर केली पाणीटंचाईसातारा जिल्ह्यातील वेळी गावाने एकजुटीने...
‘अटल योजने’द्वारे शाश्‍वत करूया भूजलजल म्हणजेच पाणी अर्थात अमृत. जलाचे वर्गीकरण आपण...
वेध भविष्यातील शेतीचाआपल्या देशात आणि राज्यात सुद्धा आजही बहुतांश...
पीकविम्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची...मुंबई  : रब्बी हंगाम २०१९ साठी विमा कंपनीची...
अठरा हजार टन कांदा आयातनवी दिल्ली : केंद्र सरकारने १८ हजार टन कांदा...
राज्यात थंडीत घट; चक्राकार वाऱ्याच्या...पुणे  ः मध्य महाराष्ट्र आणि परिसरात तसेच...
राज्यात द्राक्ष बाग नोंदणीत घट;...पुणे  ः अतिवृष्टीमुळे अनेक भागांतील द्राक्ष...
राज्यात कोल्हापूर विभागात सर्वाधिक...कोल्हापूर  : राज्यात जानेवारीच्या पहिल्या...
तब्बल २०० शेतकरी संत्रा निर्यातीसाठी...नागपूर ः संत्रा निर्यातीकरिता अपेडाकडून ऑनलाइन...